काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ६ सुत्रीय धारणासहित आगामी जेठ १ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने भएको छ । २०८० वैशाख अन्तिम सातासम्म शान्ति समाजले यसअघि सारेका ६ वटा  विषयमा ठोस प्रगति नभए तेस्रो चरणको  आन्दोलन जेठ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने सभापति रामकृष्ण बरालले जानकारी दिए ।   

 त्यस क्रममा काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चरणवद्ध रुपमा प्रदर्शन, कोण सभा, दर्जनौ जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा शान्ति पूर्ण धर्ना लगायतका कार्यक्रम आयोजना हुने उनले बताउ । कार्यक्रमहरुमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी लगायत नागरिक अगुवाहरुले सम्बोधन गर्ने पनि उनको भनाइ छ । 

यी हुन् शान्ति समाजले अघि सारेका ६ वटा विषय–
क. कुशासन र दण्डहीनता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । तसर्थ सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । विगतमा भएका दर्जनौ ठूला घोटालाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि राजनीतिज्ञले उन्मुक्ति पाउनु हुदैँन ।  

ख. संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संसोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्छ र  पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

ग. माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिन फागुन १ लाई “जनयुद्ध दिवस” भनि विदा दिने घोषणासहितको आपत्तिजनक सरकारी निर्णय शिघ्र खारेज गरि वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ ।

घ. ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक संकटको आशंका एवं महंगीका कारण नागकिहरु आहत भएको बेला राज्यकोषको बढ्दो दुरुपयोगप्रति  गम्भीर चिन्ता एवं तिव्र आपत्ति व्यक्त गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग ( शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत)बन्द गर्नुपर्छ । अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना पूर्व माओवादी लडाकु (२९७३ जना अठार वर्ष मुनिका र २०६३ जेठमा युद्धविराम पछि माओवादीद्वारा भर्ति गरिएका १०३५) प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

ङ. सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधान न्यायाधीश र ५ जना न्यायाधीश र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त दर्जनौ न्यायाधीश विधिसम्मत ढंगले शिघ्र नियुक्त गर्नुपर्छ । न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुलाई  न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।

च. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
यसै सिलसिलामा शान्ति समाजको आयोजनामा “लोकतन्त्रको १७ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र” शिर्षकमा चैत्र १७ गते २६ जिल्लामा र “राष्ट्रिय उत्सव ः लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस ?” शिर्षकमा वैशाख ११ गते २९ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।