जनकपुरधाम । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारले सङ्कल्प गरेको बताएका छन् ।

आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी आयोगको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले मिटरब्याज पीडितलाई सरकारले हरहातलमा न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनले पीडितलाई न्याय दिन नसके यतिका संषर्घ पश्चात् निरकुंशतन्त्रलाई अन्त्य गरेर ल्याइएको गणतन्त्रको औचित्य नहुने बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज सामन्तवादी शोषणको नमुना रहेकाले जरैदेखि उखेलेर फाल्ने बताए । आयोगको कार्यालयलाई सामान्य रूपमा नलिन समेत सबैलाई आग्रह गर्दै मिटर ब्याज सम्बन्धी थप अनुसन्धान र छानबिन हुने उनले बताए ।

विभिन्न संर्घषबाट सामन्तवादीको अन्त्य गरिए पनि मिटरब्याजको रूपमा विद्यमान रहेको सामन्तवादको अवशेष फाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । मिटरब्याजलाई सामान्य ठगीको सन्दर्भलाई अगाडि सारेर न्याय दिन सकिने भए पनि ठोस् समाधान नहुने भएकाले अनुचित लेनदेन र मिटरब्याजको समस्या समाधानका लागि ठोस कानुन बनाउन कानुन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् अगाडि बढिसकेको उनले बताए ।

उनले छिट्टै ऐन संशोधनका लागि संसद्मा जाने र ढिलाइ भए विकल्पका बारेमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले घरजग्गा पास गरी पैसा लिइदिएको सन्दर्भमा त्यस्ता सम्पतीनै खारेज गर्ने, अनुचित ब्याज लिएको पाइएमा पैसा नै फिर्ता गर्नुपर्ने सम्मको कानुन ल्याउन लागेको समेत बताए ।

श्रेष्ठले हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुकाे संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर आयोग सँगको समन्वयमा समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रहरी समायोजन नहुँदा आफै असुरक्षित बनेको गुनासो गरेका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अगाडी नै आफै असुरक्षित बनेको गुनासो पोखे ।

मुख्यमन्त्री यादवले सभामुख हुँदा गृह जिल्ला गएको बेला गोजी नै काटेर ५० हजार रुपैयाँ चोरी भएको सुनाए । उनले भने, ‘अस्ति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विजयी जुलुसमा गएको थिए । त्यो दिन पनि मेरो गोजीबाटै रुपैयाँ चोरी भयो ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘जहाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नै असुरक्षित छन् भने जनता कसरी सुरक्षित हुन्छन् ?’ उनले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशका जनता असुरक्षित बनेको र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताए ।

प्रहरी समायोजन नभएकाले मिटर ब्याज पीडितहरू पनि न्याय नपाएको उनले बताए । उनले कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भयो भने २४ घण्टामै सबै पीडितलाई न्याय दिने पनि दाबी गरे ।

उनले अहिले प्रदेशमा रहेका प्रहरी प्रदेशका गृहमन्त्रीसँग समेत सहकार्य र समन्वय नगर्ने गरेको बताए । ‘प्रदेशमा कुनै घटना घट्यो भने यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई समेत थाहा हुँदैन’, उनले सुनाए ।