बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा स्थानीय प्रशासनले असहयोग गरेको भन्दै गुनासो गरेको छ । उपमहानगरले पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरको जीतपुर बजार क्षेत्रमा रहेको करोडौं मूल्यको सार्वजनिक गौशालाको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनेका घर टहरा हटाउन प्रशासनसँग सहयोग मागेको छ ।

उपमहानगरले शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले दुवै पक्षसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । उपमहानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा, सशस्त्र प्रहरी बल र इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरलाई अवैध संरचना हटाउनमा सहयोग गर्न पत्र पठाएको हो ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै उपमहानगरको  पठाएको पत्रको जवाफमा प्रशासनले दुवै पक्षसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि दुवै निकायबीच विवाद बढेको  हो । संरक्षणमा सहयोग गर्नुको सट्टा जग्गा माफियाहरूसँगको मिलेमतोमा जिल्ला प्रशासनले कानुनी क्षेत्राधिकार मिचेर स्थानीय तहलाई आदेश दिएको भन्दै उपमहानगरले शुक्रवार विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएको छ ।

‘आइतबार बिहान १० बजे सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आवश्यक सहयोग र सुरक्षा प्रदान गर्न लेखी पठाएको पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले दुवै पक्षबीच छलफल गराई आवश्यक कारबाही गर्ने भनी प्राप्त भएको पत्रमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ नगरप्रमुख राजन पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ  ‘स्थानीय तहले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार नगरेको र भू–माफियाहरूको समर्थनमा वकालत गरेको उपमहानगरको बुझेको छ’ ।

गौशालाको सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन उपमहानगरले आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको व्यवस्था नभएमा स्थानीय सरकारको सहयोगमा अतिक्रमित जग्गा, घर टहरा भत्काइने र यसबाट पर्न सक्ने सुरक्षा असरको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुने जनाएको छ ।

साथै घर टहरा हटाउन कसैले अटेर गरे त्यसको क्षतिको जिम्मेवार उपमहानगर नहुने जनाइएको छ । उपमहानगरले पठाएको पत्रमा प्रशासनले शुक्रवार पत्रको जवाफ पठाएको थियो । जीतपुरसिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा कुनै पनि सर्तमा पछि नहट्ने जनाएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले  आफ्नो पालिका मातहतमा रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मा सम्बन्धित पालिकालाई दिएको छ । यसअघि डा. कृष्ण पौडेलको नेतृत्वमा रहेको नगर कार्यपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा अगाडि बढ्न नसक्दा उपमहानगरभित्र रहेका सयौँ बिगाहा सार्वजनिक जग्गाहरू अहिले माफियाहरूको कब्जामा छ । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगर अन्तर्गत मात्रै अम्लेखगञ्ज–रक्सोल रेल्वे, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सिमरा सेज), ऐलानी, खोला, बगर, मठ मन्दिर, मसानघाट,गौशालाका सयौँ बिगाहा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्य ह्वातै बढेपछि फर्जी कागजपत्रको साहारामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने र बेचबिखन गर्ने प्रचलन झनै बढेको छ ।

बाराका प्रजिअ  नवराज सापकोटाले गौशालाको जग्गा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत रहेपनि सो क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बनेका घर,टहरा हटाउन शान्ति सुरक्षा माग भए पनि आफूलाई आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन् ।

 ‘गौशालाको जग्गा संरक्षण कानुनी रूपमा प्रजिअ मातहत रहन्छ, धार्मिक क्षेत्र भएकोले त्यहाँ बनेका घर टहरा हटाउनु पूर्व सुरक्षा समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ तर उहाँले आफूखुसी के के गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन’ प्रजिअ सापकोटाले आक्रोशित हुँदै भने ‘भोलि हाम्रो प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठक छ, हामी जिल्लामा हुँदैनौ, अतिक्रमण क्षेत्रमा बनेका घर टहरा हटाउने क्रममा कुनै अप्रिय घटना भए नगरप्रमुख आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ, हामीलाई सरोकार छैन ’  । औद्योगिक कोरिडोरसँग जोडिएको जीतपुर गौशालाको सार्वजनिक जग्गा वीरगन्जका केही ठुला व्यापारीहरूले कब्जा गरेर भाडामा लगाएको पनि  उपमहानगरले जनाएको छ ।

जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको सो जग्गा हडप्ने मनसायले २०५२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा जीतपुर–वीरगन्ज गौशाला नामक गैरसरकारी संस्थाको खोलेर अनधिकृत रूपमा जग्गाको अतिक्रमण गरिरहेको नगरप्रमुख पौडेलले जनाएका छन् ।

जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत हुँदै गत वर्ष जेठ २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट जीतपुर– वीरगन्ज गौशाला नामक गैह्र सरकारी संस्थाको नाममा रहेको सो जग्गा उपमहानगर मातहत रहने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला पश्चात् उपमहानगरले गत वर्ष जेठ २५ गते सूचना प्रकाशन नै गरेर सो जग्गामा कुनै पनि भौतिक संरचना नबनाउन आदेश समेत दिएको थियो । गौशालाको नाममा रहेको १ बिगाहा ५ कट्ठा सो जग्गा चलनचल्तीको मूल्यमा करोडौँ रुपियाँ पर्दछ ।