काठमाडौँ । गत मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएर प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भएको झन्डै ५ महिना बितिसकेको छ । खास गरी कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनको रूपमा रहेको संसद्को यो हिउँदे अधिवेशनमा २ पटक प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनु सिवाय खासै उपलब्धि भएन । 

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् पुस ७ गते प्रतिनिधि सभामा नवनिर्वाचित सांसदहरूले ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाबाट शपथ लिएका थिए । त्यसपछि एकैचोटी पुस २५ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो भने वैशाख १५ गते यो हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठक बसेको थियो । संसद्को यो हिउँदे अधिवेशन ११० दिन चालु रह्यो । यो अवधिका २८ दिनमा प्रतिनिधि सभाको २८ पटक बैठक बसी जम्मा ९१ घण्टा ३० मिनेट संसदीय काम कारबाही सञ्चालन भयो । यस्तै गत माघ २७ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनको एउटा बैठक ५० मिनेट सञ्चालन भएको थियो । 

यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो लागि नियमावली बनाउनु बाहेक अरू कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न सकेन । प्रतिनिधि सभाको पहिलो हिउँदे अधिवेशनका उपलब्धिका रूपमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीले २ पटक विश्वासको मत लिनु र सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउनु बाहेक अरू उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । संसद्को आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सरकारले चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिन नसक्दा सांसदहरू असन्तुष्ट रहे । 

प्रधानमन्त्रीलाई २ पटक विश्वासको मत, सरकारले अझै पाएन पूर्णता 

प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २ पटक विश्वासको मत पाएका छन् । गत पुस २६ गते उनले प्रतिनिधि सभाबाट २ तिहाइ सांसदको समर्थन पाएका थिए । विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा उनले २६८ मत पाएका थिए ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक गत चैत ६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिए । उनको पक्षमा १७२ बहुमत सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । 

पहिलो पटक नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायत दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने क्रममा कांग्रेसले समेत समर्थन गरेको थियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका क्रममा माओवादीले एमालेको साथ छोडेर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएको थियो । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पटक पटक मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गरे पनि अझै ४ मन्त्रालयले आफैले सम्हालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् गठनले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या आफैँले राखेका छन् । 

यी १० विधेयक जसले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश मात्र पाए 

हिउँदे अधिवेशनको यो अवधिमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका ३ विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भए त्यसभन्दा अगाडिको चरणमा जान सकेनन् । यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा आएका ७ विधेयक पनि अघि बढेनन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अघि नबढ्दा सर्वोच्च अदालतमा १४ महिनादेखि खाली रहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । सत्ताघटक दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच सहमति नजुट्दा यो विधेयकका साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकपनि अघि बढ्न सकेन । 

संसद् सञ्चालन भएको ४ महिना बित्दा पनि विषयगत संसदीय समिति बन्न नसक्दा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित आएका यी विधेयकहरूमाथि दफावार छलफलको काम अघि बढ्न सकेन ।   

हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन अर्थात् वैशाख १५ गते संसदीय समिति गठन भएपछि ती विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ ।  

प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने काम भएको छ । 

यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा सन्देश सहित आएको  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक माथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

सांसद बोलिरहे, सरकारले सुनिरह्यो

संसद्को यो हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको बैठक शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले बोल्ने कुरामा बढी केन्द्रित रह्यो । सांसदहरूले विभिन्न प्रकारका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय स्तरका समस्याहरू सदनमा प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए तर सरकार संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुन सकेन । सांसदहरूले आफूले ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेमा जोड गराए पनि मन्त्री र सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित हुन पुग्यो । खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सरकार पक्षबाट जवाफ खोजिरहे तर सरकारले संसद्मा पर्याप्त समय दिएन । 

यद्यपि यो अवधिमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मिटरब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर एवं प्रतिवद्ध रहेको, अराजक र गैर संवैधानिक गतिविधिलाई सरकारले छुट नदिने, नागरिकता समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा १ पटक संसद्मा सम्बोधन गरेका थिए । 

यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबारे, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा विधेयक एवं स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । 

साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले संसद्मा आफ्नो क्षेत्रभित्र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । 

तर हिउँदे अधिवेशनको यो अवधिमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ । सदनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको त कुरै छाडौं उनको उपस्थिति नै निकै कम भएपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले त एक बैठकमा प्रधानमन्त्री हराएको सूचना नै वाचन गरेका थिए ।

सांसद भन्छन् : पहिलो हिउँदे अधिवेशन उत्साहजनक रहेन  

प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन खासै उत्साहजनक नरहेको सांसदहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसद्को यो हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै कानुनहरू बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसमा धेरै आशावादी रहे पनि काम हुन नसकेको बताए । उनले भने–‘यो संसद् पनि एकदमै कोरा प्राविधिक रूपमा टुङ्गियो । मुख्य रूपमा ठुला राजनीतिक पार्टीहरू बीच आपसी राजनीतिक खिचातानी, सत्ताको बारेमा उहाँहरूको मोलमोलाइ यो कारणले गर्दा धेरै कामहरू गर्न सकिएन । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकमा काम हुन सकेन, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा काम गर्न सकेको छैन । नागरिकता विधेयक प्रस्तुत समेत भएको छैन । हामी र हाम्रो पार्टी चाँडो चाँडो विधेयक बनाउने र राज्यले गर्ने सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामी आएका थियौँ । यो अधिवेशन पनि विगतको अधिवेशन भन्दा फरक रहेन ।’

उनले यो अधिवेशन टुङ्गिने बेलामा बल्ल तल्ल विषयगत समिति बनेकोले केही आशावादी रहेको बताए । 

उनले भने–‘यो समिति अलि अगाडि नै बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो एकदमै प्रयास थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि मैले त्यो कुरा गरेको थिएँ । विशेष गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले राजनीतिक मोलमोलाइ नमिलेसम्म विषयगत समितिका लागि सदस्यहरूको नाम नै दिएनन् । तैपनि सभामुखको जोडबलमा अन्तिम समयमा विषयगत समिति गठन भएको छ । यो बाहेक संसद्को यो अधिवेशनले आशालाग्दो अरू केही काम गरेन ।’

यता नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले हिउँदे अधिवेशनमा कानुन बन्न नसकेको बताउँदै संघीय निजामती ऐनको विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा प्रवेश पाउन नसक्नु दुःखद रहेको बताए । यस्तै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि अघि बढ्न नसक्दा बाबुआमाले नागरिकता पाउने तर उसका छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसक्नेहरूलाई सम्बोधन हुन नसकेको बताए । 

एकीकृत समाजवादीका सांसद किसान श्रेष्ठ संसद्को पहिलो अधिवेशन नाम मात्रको रहेको बताउँछन् । 

श्रेष्ठ भन्छन्–‘चुनाव जितेर आइयो, पुस १० गते एउटा गठबन्धनको सरकार बन्यो, त्यसको २ महिनापछि फेरी अर्को गठबन्धन बन्यो । लाजमर्दो भनौँ न अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको अवस्था छैन । यो जनता निराश हुने कुरा हो । संसद्मा विरोधका लागि विरोध गर्न भएन । सत्तापक्षमा हुँदा त्यही कुरा ठिक हुने विपक्षमा हुने त्यही कुरा बेठीक हुने प्रवृत्ति ठिक भएन । राष्ट्रलाई चाहिने कानुन बनाउन राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा बनाउनुपर्छ । अहिले द्वन्द्वकालीन घटनाबारेको कानुनलाई नै हेर्नुस् न, वर्षौँदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई पार लगाउन सकिएको छैन, यो त गम्भीर कुरा हो नि ।’

राष्ट्रको लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल एक ठाउँमा भएर संसद् सञ्चालनको वातावरण सौहार्द हुन नसक्नु दुःखद रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।