काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बुधबार (१३ वैशाखमा) गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर फेसबुक स्टाटस लेखेका छन्, ‘कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू ? कसरी कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू ?’ 

काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनाराको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर–टहरा तथा संरचना भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न २०७६ साउन २० मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको स्मरण गर्दै उनले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन् ।

यसअघि उनले ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको पछिल्लो आदेश (तीन दिनभित्र फोहोर उठाउने)प्रति काठमाडौँ महानगरपालिका प्रतिबद्ध भएको र संघीय सरकार लगायत सबै निकायले अदालतका आदेश मान्नुपर्ने’ भावना फेसबुक स्टाटसमार्फत व्यक्त गरेका थिए । उनले चैत २४ (२०७९) मा फेसबुक स्टाटस लेखी सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेसँगै सिंहदरबारको फोहोर उठ्न रोकिएको थियो । उनको स्टाटस थियो, ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिस्डोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

फोहोर उठाउन माग गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । अदालतले वैशाख ८ गते महानगरलाई तीन दिनभित्र फोहोर उठाउन आदेश गर्‍यो । 

फेसबुक स्टाटसमार्फत चैत २७ मा मेयर शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय लहडमा नगरिएको प्रस्ट्याएका थिए । उनले लेखेका छन्, ‘महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दूरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ । यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्छ । संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न । नौ महिनामा पटकपटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ ।’

हामीले मेयर शाहका उपरोक्त भनाइ राख्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सोध्यौँ– स्थानीय सरकार र सिंहदरबारसँग समन्वय हुन किन सकिरहेको छैन ? ‘संघीय सरकारसँग उहाँ (मेयर शाह)ले बल प्रयोग गर्न सहयोग माग्नेबाहेक अरु कुनै समन्वयको विषय छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ– आज म यहाँ जान्छु, त्यहाँ हटाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ मन्त्री श्रेष्ठले टेलिफोनमा भने, ‘स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारले समन्वयन गर्नेमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । तर जहाँको संरचना हटाउने हो, त्यहाँको वस्तुस्थिति ब्रिफिङ हुनुपर्‍यो । त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी कति छन् ? तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नगरीकन उहाँले बल प्रयोगका लागि सहयोग माग्नुहुन्छ । बल प्रयोग गर्न त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी छैनन् भन्नेमा हामी कन्भिन्स हुनुपर्‍यो । र, समन्वयका लागि पनि छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्‍यो ।’ 

यस विषयमा बुझ्न हामीले काठमाडौँ महानगरको वेबसाइटमा रहेको मेयर शाहको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा मेयर शाहले मिडियासँग कुरा गर्न नचाहेको जानकारी प्राप्त भयो । 

संघीयता र योजनाविज्ञ खिमलाल देवकोटा मेयर शाहले अवैध संरचना हटाएर सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु उचित भएको बताउँछन् । ‘कसैले सरकारी जग्गा हडपेको छ भने उसलाई हटाउने राज्य (स्थानीय सरकार पनि)को दायित्व हो । यसमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, तर सहयोग नगरेको मेयर शाहको गुनासो देखिन्छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘अर्कोतिर विधि–प्रक्रिया पुर्‍याइनुपर्छ । अतिक्रमण गरेर बसेकाहरू वास्तविक भूमिहीन हुन् वा होइनन्, उनीहरू कहिलेदेखि त्यहाँ बसे ? यी कुरा हेरिनुपर्छ ।’

अवैध संरचना हटाउने विषयमा महानगरपालिकाले विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएको छैन भने केन्द्रले यी यी विधि पुर्‍याएर आऊ भनेर भन्नुपर्ने देवकोटा बताउँछन् । ‘विधिसम्मत् छ भने संघले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर, संघले नसुनेपछि फोहोर नउठाउनेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो,’ उनले भने, ‘मेयर शाहले अवैध संरचना हटाउन थालेपछि देशभरिका पालिका जुर्मुराएका छन् । यसमा संघ सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय हुन नसक्नुमा संघकै कमजोरी रहेको र संघीय सरकार अभिभावक भएकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने देवकोटा बताउँछन् ।

स्थानीय र संघको टकराब

हामी संघीयताको अभ्यासमै छौँ । तर, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले सिंहदरबारले स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गर्न नचाहेको बताइरहेका छन् । यस्तो समस्या किन र कसरी उत्पन्न भइरहेछ ? पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहअस्तित्व, सहजीकरण र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनी संविधानमा उल्लेख छ, तर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफ्नै मातहतका निकाय हुन् जसरी सोच्दैछ । यसले गर्दा सहअस्तित्वको प्रश्न अलि टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ ।’ 

संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने ऐन–कानुन समयमा नबनाइदिँदा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार दुवैको काम–कारबाहीमा समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘अझै पनि कानुनहरूमा ओभरल्यापिङ छ, त्यसैले केही ऐन–नियममा संशोधन गर्नुपर्नेछ, जो बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यिनै कारणले संघीय र स्थानीय सरकारबीच अहसजता देखिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।’

तीनै तहबीच नियमित छलफल नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘हरेक प्रदेशमा प्रदेशभित्रका पालिकासहितको एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी हुन्छ, अहिलेसम्म त्यसको बैठक बसेको मलाई थाहा छैन । बैठक बसेर बाधा–अड्काउमा र समस्यामा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको एउटा समिति छ, त्यसको पनि समय–समय बैठक बसेको देखिँदैन, जसकारण समस्याका गाँठो फुकाउने पहल हुन सकेको छैन ।’ 

उनको बुझाइमा, स्थानीय निकायमा जुन सुशासन हुनुपर्ने हो, त्यो सुशासन र सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउन सकेको छैन, त्यहाँ सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएका छन् । यसले केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सहजीकरण, सहकार्यमा समस्या आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

संघीयता र योजनाविज्ञ देवकोटा भने केन्द्रले कानुन बनाइदिएन भन्ने ठाउँ अहिले स्थानीय तहहरूलाई नभएको बताउँछन् । ‘कतिपय एकल अधिकारभित्रको कानुन स्थानीय तहहरूले बनाउन पाउँछन् । समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनले उनीहरूलाई यस्तै अधिकार दिएको छ,’ उनले भने ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीको विचारमा, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा देखिएका समस्याको निराकरणमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता भएन । ‘यो प्रतिबद्धता सुरुकै दिनदेखि भएको भए अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवै निकै बलियो अवस्थामा पुग्थे । संविधानप्रदत्त हक हामीलाई भएन भन्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारको गुनासो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले निकास नदिएकै कारण यो गुनासो बढेको हो । यसकै उपज हो, सिंहदरबारको फोहोर काण्ड । जब स्थानीय सरकारको गुनासो सिंहदरबारले सुन्दैन र काठमाडौँको मेयरको यस्तो गुनासो गर्न बाध्य छन् भने अन्य पालिकाको अवस्था कस्तो होला ?’

उनका अनुसार, पालिकाहरूको गुनासोलाई नेपाल सरकारका सबै निकायले सम्बोधन गरिदिने हो समस्या कम हुन्छ । ‘केही समस्यामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक हो भने संघीय अन्तरसम्बन्ध ऐनको भावना बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर, ऐनहरू पर्याप्त छैनन्, दोस्रो भएका ऐनहरूका व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन भएका छैनन् । अर्कोतिर ऐनहरूमा पनि समस्या छ । कतिपय ऐनहरूले संघलाई बढी महत्त्व दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई कम महत्त्व दिएको देखिन्छ । संघीय सरकारमार्फत कोअर्डिनसेन अत्यधिक मात्रामा गर्न खोजिएको छ ।’

अवैध संरचना 

मेयर शाहले जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर–टहरा तथा संरचना भत्काउने जुन विषय उठाएका छन्, यो विषय वैकल्पिक व्यवस्थासँग समेत जोडिएको छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार, अवैध घर–टहरा तथा संरचना हटाउँदा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आयोगले अहिलेसम्म ६९५ वटा स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । लगत सङ्कलनका लागि ३५ दिने सूचना ६८८ वटा स्थानीय तहले निकालिसकेका छन् । ‘यीमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका एउटालाई छाडेर ६८७ वटा स्थानीय तहमा लगत सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ,’ उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘२०७९ भदौ ९ गते काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि लगत सङ्कलनसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । तर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट यो कार्य भएको छैन ।’

संविधानविद् अधिकारी कानुन लागू हुन नसकेर बनेका गैरकानुनी घर–टहरालाई कानुन बमोजिम हटाउन खोज्दा गृह प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मेयर शाहले गलत गरेको भए अड्डा अदालतले बाँधिहाल्थे,’ उनले भने, ‘तर यहाँ मेयर शाहलाई कमजोर बनाइयो भने हामी बलियो हुन्छौँ भन्ने सोचाइ दलहरूमा देखिन्छ ।’