विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि लागु गरेको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीमा आतङ्क सिर्जना भएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले यो अध्यादेश जारी हुनु आफूहरूका लागि ‘कालो दिन’ भएको घोषणासमेत गरेका छन् । ‘चोर बाटो प्रयोग गरी प्रदेशसभा छलेर प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिन तत्कालीन स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको लागि कालो दिन हो,’ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङका अध्यक्ष किरण न्यौपानेले भने, ‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी जबर्जस्ती रूपमा आएको अध्यादेशले  स्थानीय तहका कर्मचारीका समस्यामाथि झन् घाउमा नुनचुक हाल्ने काम गरेको छ ।’

कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार अध्यादेश जारी गरेका थिए । लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरी प्रक्रियागत रूपमा स्थायी भएका कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने, २०औं वर्षदेखि निरन्तर अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० बमोजिम सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, साविक स्थानीय तहका कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा दिइने उपदानको स्पष्ट व्यवस्था गर्न स्थानीय तहमा रहेका पेसागत संघ संगठनहरूले माग गरेका थिए ।

तर, त्यसको विपरीत अध्यादेश आएको भन्दै कर्मचारीहरु आतङ्कित भएका छन् । स्थानीय सरकारले ऐन तर्जुमा गरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा दिएको सुविधा कायम गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग थियो । तर, अध्यादेश ल्याउँदा कुनै पनि माग सम्बोधन नगरेको भन्दै कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि कर्मचारीका पेसागत संघ–संगठनहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पटक–पटक भेटेर माग राखेका थिए । अध्यादेश आउँदा कर्मचारीको हित विपरीत आएको स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका संयोजक महेन्द्र खड्काले बताए ।

‘यो अध्यादेशले पुराना कर्मचारीलाई हतोत्साहित गरेको छ,’ खड्काले भने, ‘साविक स्थानीय तहका कर्मचारी र नयाँ आएका कर्मचारीबीच यो अध्यादेशले विभेद खडा ग¥यो । स्थानीय तहहरूका काम प्रभावित हुन सक्छन् ।’

घरदैलोको सरकार भनेर स्थानीय तहलाई भने पनि विभेद गरेर अध्यादेश ल्याएकाले सरकारले नतिजा हासिल गर्न समस्या हुने स्थानीय तहमा रहेका पेसागत संघ–संगठनहरूले बताएका छन् । उनीहरूले अध्यादेश सच्याउनसमेत प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले आफूहरुको हित विपरीत अध्यादेश जारी गरेको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाका ४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाकै कर्मचारी समेत रहेका न्यौपानेले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार महानगरका कर्मचारी डिल्ली प्रसाद धिमाल, दिनकर मण्डल, इन्जिनियर घनश्याम काफ्ले र भरतकुमार न्यौपानेले राजीनामा दिएका हुन् । 

‘आजै विराटनगर महानगरपालिकाका २ सय कर्मचारी राजीनामा दिन भनेर लाइन लागेका थिए । तर, ४ जनाको स्वीकृत भयो । अरूको राजीनामा स्वीकृत भएन,’ न्यौपानेले भने । 

‘सरुवा क्लियर छैन, अवकाश हुँदा के हुने भन्ने कुरालाई अन्यौलमा राखेर समायोजनमा आएका केही कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने स्वार्थका लागि मात्रै ल्याइएको अध्यादेश हो यो,’ न्यौपानेले थपे, ‘हामी यसको विरुद्धमा उच्च अदालत जान्छौं । यो हामी कर्मचारीमाथिको प्रहार हो । २५ वर्ष, ३० वर्ष काम गरेर रित्तो हात फर्कन बाध्य पार्ने खालको अध्यादेश आयो ।’

कर्मचारीको उपदान, स्थायित्व र सरुवा प्रणालीबारे पनि अध्यादेशमा अन्यौल रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले आफूहरुलाई पहिले छलफलका लागि पठाएको ड्राफ्ट र अहिले जारी भएको अध्यादेश उल्टो रहेको पनि दाबी गरे । ‘हामीलाई ड्राफ्ट एउटा पठाइयो । अहिले उल्टो भएर आयो,’ उनले भने ।