ललितपुर । सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले माग गरेको छ । 

शुक्रबार ललितपुरमा सहकारी समस्या समाधान समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी सहरकारीबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर संगोल परिवारको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सहकारी समस्या समाधान समिति संयोजक ओमदेवी मल्लले व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।   

मल्लले सरकारसँग १३ वटा माग राख्ने क्रममा समितिले वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत पर्ने परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन् ।     

सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेका भन्दै त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न उनले माग गरिन् । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको “सन्दर्भ ब्याजदर” सम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सो खारेज गरी बजार अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।  

त्यस्तै,राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी घरजग्गा कारोबारमा गएको बताए । उप्रेतीले घरजग्गा कारोबार कम भएकाले सहकारीहरूमा तरलता अभाव भएको बताए । सहकारीमा राखेको पैसा सहकारीसँग अविश्वास भएको कारण विभिन्न बहानामा पैसा झिकिएको उनले बताए । 

समितिले वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत पर्ने परिचालन हुनेगरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । 

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि “दोस्रो तहको नियामक संस्था” तत्काल स्थापना हुनुपर्ने माग गरेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र बिस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने जस्ता माग समितिले गरेको छ ।