काठमाडौँ । यतिबेला विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ । देशभरका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले तीव्रताका साथ अभियान चलाइरहेका हुन् । औपचारिक रूपमा आजदेखि भर्ना अभियान अन्त्य भएको छ । तर, विद्यालयहरूले अभियानलाई वैशाख महिनाभर सञ्चालन गर्नेछन् । २०६१ सालदेखि यो अभियान प्रत्येक वर्ष तामझामका साथ मनाउँदै आइएको छ । यो वर्ष पनि ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा, सबैको अभियान’ भन्ने नारासहित सञ्चालन भइरहेको छ । 

हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन गरिने तर विद्यार्थीहरू विद्यालयमा टिक्न नसक्ने समस्या विद्यमान छ । कक्षा १ मा १५ लाख भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्दासम्म साढे ४ लाखको हाराहारीमा रहने गरेका छन् । बाँकी सबैले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।  बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्नुपर्ने ठुलो चुनौती देखिन्छ । यसका लागि राज्यले अर्बौको लगानी गरेको छ । तर, विद्यार्थी भने घटिरहेकै छन् । 

यसका लागि विद्यार्थीलाई टिकाउने मात्र नभई अभिभावकलाई सिकाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ । शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले विद्यार्थी भर्ना अभियान मात्र नभएर अभिभावकहरूलाई समेत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।  जनज्योति मावि बडिचौर सुर्खेतका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सिग्देलले ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ अघि सारेमा कुनै पनि बालबालिका विद्यालय छोड्न बाध्य नहुने बताए । उनको विद्यालयले हाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ । 

बालबालिकालाई उनीहरूले जानेको सीपको आधारमा काम दिने र आयआर्जनको बाटोमा लगाएको खण्डमा विद्यालय छोड्न बाध्य नहुने उनको भनाई छ ।  विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउन विद्यालयलाई मात्र नभएर अभिभावकहरूलाई समेत सिकाउनुपर्ने बताए । विद्यार्थीलाई कसरी विद्यालयमा टिकाउने भन्दा पनि उनीहरूका अभिभावकहरूलाई कसरी टिकाउने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

‘बालबालिका विद्यालय पढ्ने भन्दा छोड्ने बढी भयो भन्छौँ । तर, त्यसको प्रमुख कारण के हो त्यो बुझ्नतिर लाग्दैनौँ । छोराछोरीले काम गरेर ल्याए हुन्थ्यो भन्ने सोच भएका आमाबुबाका कारण उनीहरू पढ्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि हामीले विद्यार्थीलाई मात्र नभएर अभिभावकहरूलाई पनि सिकाउनु जरुरी देखिन्छ’ उनले भने । 

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा विभागका (साविकको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र) पूर्व महानिर्देशक जनार्दन नेपालले पढाउने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । विगतमा आफूले ७५ वटै जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यो बेला विद्यार्थी यति धेरै आए कि । कक्षा कोठाको अभावमा खुल्ला चौरमा पढाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यस्तै शिक्षकको अभाव भयो ।’ पढाउने शैली, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयमा ध्यान दिन सकेमा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापाले भर्ना अभियानमा सुस्तता देखिएको बताए । स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दायित्व बाँड्न नसक्दा समस्या भइरहेको उनको भनाई छ ।  ‘हामीले कक्षाकोठामा गएर कुन शिक्षकले कस्तो पढाउँदै छ भनेर जाँच गर्ने कुरा भएन । विद्यालयको समग्र विकासका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हाम्रो कर्तव्य हो । तर, स्थानीय तहले हामीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउन खोजेको देखिन्छ’ उनले भने । 

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरेको तर, व्यवहारमा नभएको उनको भनाई छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गराउन र टिकाउन समस्या भइरहेको बताए । त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भर्ना प्रक्रिया उपलब्धि मुलुक भएपनि टिकाउ र विकाउ कमजोर रहेको बताए । 

‘हिजो कक्षा १ मा १५ लाख बालबालिका भर्ना हुन्थे । अहिले ५/७ लाखमा झरेको छ । यो अन्तर किन घट्दै गयो ? यसको खोजी गर्नुपर्छ’ उनले भने ।  अहिले शुल्क लिनु विद्यालयहरूको बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । ‘सरकारले निःशुल्क भन्यो । शिक्षक मात्र दियो । त्यो पनि थोरैको संख्यामा । अनि स्कुललाई निःशुल्क पढाउ भन्यो भने कसरी सकिन्छ । यो कानुनमा निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा आउन सकेन’ उनले भने । 

सामाजिक अभियन्ता हिरा विश्वकर्माले दलित समुदायका विद्यार्थीहरू भर्ना हुने र टिकाउने दर निकै कम रहेको बताए । ‘कक्षा १ मा ९७ प्रतिशत दलित समुदायका बालबालिका भर्ना भए । कक्षामा पुग्दा १७ प्रतिशत मात्र देखियो । त्यो बेचुलर तहमा पुग्दासम्म दलित समुदायका बालबालिका त जम्मा १.२ प्रतिशत मात्र देखियो’ उनले भने । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकार विद्यमान समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्न तत्पर रहेको बताए । 

अहिले ९७.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा रहेको पौडेलको भनाई छ । विद्यालय जाने उमेर समूहका २.९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको भन्दै त्यो भनेको ८०/८५ हजारको हाराहारीमा रहेको पौडेलले बताए ।  विद्यार्थी टिकाउने कार्यको लागि थुप्रै कार्यक्रम अघि बढेको भए पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सीमित कार्यक्रम रहेको बताए ।  अझै ५४ हजार शिक्षकको अभाव रहेको भन्दै सीमित स्रोत र साधनको परिचालन गरेर काम गर्दा लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसकेको स्वीकार गरे ।