काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले संविधानअनुसार विनियोजन गरिएको प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान चौंथो किस्ता ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरे । 

‘प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानिकरण अनुदान चौथो किस्ता उहाँले ५० प्रतिशतले कटौती गर्नुभयो । यो आपत्तिजनक छ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय । अर्थमन्त्रीले सरासर संसदलाई झुट बोल्नुभएको छ । किनभने उहाँले यहाँ केही पनि समस्या छैन भन्ने । राष्ट्रियसभा भनेको हामी प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुन्छौं । र, पटकपटक यो स्थानीय तह र प्रदेशमाथि प्रहार भएको छ’ सांसद देवकोटाले भने, ‘हामीले बजेटमाथि छलफल गर्यौं । यही संसद बजेटमाथि छलफल गर्यौं । बजेट पास पनि गर्यौं । बजेटको बुँदा नम्बर ३४७ मा खानेपानी, पर्यटन, सहरी लगायतको २२ अर्वजति बजेट पास गर्र्यौ । र, स्थानीय र प्रदेश तहको त्यो बजेट गर्यौं । तर ६ महिनापछि त्यो बजेट खोसेर यहाँ ल्याइयो । तल स्थानीय तह र प्रदेशले योजना बनाउने, बजेट बनाउने । अनि, पछि फेरि यहाँ खोस्ने । सामान्यीकरण अनुदान भनेको विशुद्ध रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहको नैसर्गिक अधिकार हो ।’ 

सांसद देवकोटाले सो बजेट विशुद्ध रुपमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले त्यसलाई पटकपटक खोस्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रै छ भनेर अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सदनलाई समेत ढाँटेको आरोप समेत लगाए ।  उनले भने, ‘हाम्रो संघीयता कस्तो छ भने काम चाँही तल गएको छ । बजेटचाँही माथि छ । यो किन हुन्छ । अर्थमन्त्रीले किन झुटो बोल्नुभयो ? यसमा मेरो एकदमै आपत्ति छ सभामुख महोदय । र, अर्थ मन्त्रालयले जुन यो परिपत्र गरेको छ । त्यो परिपत्र फिर्ता लिइयोस् । र, विशेष यहाँ झुटो बोलेर गएर त्यो अनुदान काटन पाइँदैन ।’

सांसद देवकोटाले योजना, कानुनहरु तल बन्ने तर बजेटचाहीँ माथि केन्द्रित गर्ने काम संघीय व्यवस्थामा हुनै नहुने पनि पटकपटक दोहोर्याए ।