काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले यस पटक चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षा वैशाख महिनाभित्रै ल्याउने तयारी गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा त्रैमासिक समीक्षा जेठको पहिलो/दोस्रो हप्तासम्म जाने गरे पनि यस पटक वैशाख अन्तिम हप्तासम्ममा ल्याउने गरी तयारी थालिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।

यद्यपि, सबै तथ्याङ्क संकलन भइ नसकेको र तथ्याङ्क विश्लेषण समेत सुरु नभएकाले नीतिगत फेरबदल तथा रणनीतिमा यकिन नभएको राष्ट्र बैंकका निर्देशक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘तथ्याङ्कहरु आउने क्रम जारी छ, आइसकेपछि त्यसको कलेक्सन, विश्लेषण गरेर कमी कमजोरीको समीक्षा हुन्छ । सुधार्नुपर्ने देखिएको पक्षलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समावेश गरिनेछ,’ ढकालले भने ।

तर अहिलेसम्म मौद्रिक नीतिको काम अघि बढी नसकेकाले नीतिमा के कस्तो फेरबदल हुन्छ, त्यो अहिले नै भन्न नसकिने उनले रातोपाटीलाई बताए ।

खुकुलो मौद्रिक नीति लिन अर्थमन्त्रीको दबाब

बिहीबारमात्र एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अहिलेको अर्थतन्त्रको गतिरोध अन्त्य गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति लिनुपर्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट एवं राजस्व नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा कोशी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा भाग लिन विराटनगर पुगेका अर्थमन्त्री डा.महतको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्र बैंकप्रति नै लक्षित थियो । 

‘अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रको कारण के हो ? र कसरी आयो ? यो विषयमा राष्ट्र बैंकमात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जानकार छ । अर्थतन्त्रको दुई वटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत पाटो छ, एउटा मौद्रिक नीति हो भने अर्को वित्तीय नीति हो,’ डा.महतले भने, ‘मौद्रिक नीतिको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने अधिकार छ । तर, यसो भन्दैमा जे गर्न पनि छुट छैन, मुलुकको आवश्यकता र परिस्थितिलाई जान्न आवश्यक छ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसीकसाउ गरेकोतर्फ लक्षित गर्दै डा.महतले भने, ‘मौद्रिक नीति कति कसीकसाउ गर्नुपर्थ्यो, कति गर्नु हुँदैन थियो, त्यो अर्को विषय हो । तर, अहिले खुकुलो गर्न जरुरी छ । यो कुरा मैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई भनेको छु । उहाँले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको र चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ, म पर्खेर बसेको छु ।’

ब्याजदरका कारण थप समस्या सिर्जना गरेको भन्दै डा.महतले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको नीतिगत दरहरुमा हेरफेर गरेर भए पनि वातावरण सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उच्च ब्याजदरकै कारण बजारमा पुँजी प्रवाह भइरहेको छैन । मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा पुँजी प्रवाह गर्न जरुरी रहेको र उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१२ करोडको मार्जिन लेण्डिङ क्याप हट्ने अपेक्षा

यता मौद्रिक नीतिको १२ करोडको मार्जिन लेण्डिङको सीमाबाट आजित भएका सेयर लगानीकर्ताहरु सो हट्ने अपेक्षामा छन् । झण्डै २५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मार्केट क्यापिटलाइजेशन (बजार पुँजी) गुमाइसकेका लगानीकर्ताहरुले १२ करोडको सीमा हटाउन राष्ट्र बैंकमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेण्डिङ) को सीमा न्यूनतम ४ करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, लगानीकर्ताहरुको दबाबसँगै मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामै केन्द्रीय बैंकले मार्जिन लेण्डिङको तल्लो सीमा खारेज गर्दै माथिल्लो सीमा अर्थात् १२ करोड कायम गरिदिएको थियो ।

यद्यपि, १२ करोडले समेत सेयर बजारमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिमार्फत खुल्ला नीति लिनुपर्ने बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारसमेत सेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेकाले १२ करोडको मार्जिन लेण्डिङको सीमा खारेज गर्न बैंकमाथि दबाब रहेको बुझिएको छ । यसले आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सेयर बजारको समस्या समेत हल हुनेमा बजार विश्वस्त छ ।

खुल्ला बजार नीति अनुसार सेयर बजारमाथि १२ करोडको सीमा तोकिनु अनुपयुक्त भएको र यो हट्नेमा आफूहरु पूर्णतः विश्वस्त रहेको लगानीकर्ता समेत रहेका सेयर बजार विश्लेषक छोटेलाल रौनियारले रातोपाटीलाई बताए ।