काठमाडौँ । सत्तापक्ष सांसदले नै माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने कुराको विरोध गरेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बचाउ गरेका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सापकोटाले कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडालाई लक्षित गर्दै राजाको शासनकालमा रत्नपार्कमा गिरिजाबाबुको टाउको फुटेको फोटो खोजेर हेर्न आग्रह गरे । 

सापकोटाभन्दा अगाडि बोलेका खतिवडाले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने कुराको विरोध गरेका थिए । उनले सरकारले गर्न लागेको सो कामको विरोध गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुले टेबल बजाएर समर्थन गरेका थिए । 

सांसद सापकोटाले अहिलेको व्यवस्था ल्याउन भूमिका खेल्ने लडाकुको अपमान नगर्न पनि आग्रह गरे । 

उनले भने,‘गिरिजाबाबुको टाउको फुटेको कान्तिपुर खोजेर हेर्नुहोस्, चित्रलेखा यादवले नारायणहिटीको अगाडि सञ्चालन गरेको संसद्को एक पटक सबैले स्मरण गरौँ । तपाईँको २ लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान् योद्धाहरूलाई जसले वीरताको गाथा कोरे, जसले सिंगै यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि मर्न तयार भए तपाई तिनलाई अपमान गर्ने ? यही हो तपाई ? अस्ति भर्खर नारायणहिटी अगाडि गरेका संघर्ष, रत्नपार्क वरिपरि गिरिजाबाबुको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने ? यही हो राजनीतिक धर्म ? यही हो संस्कार संस्कृति ? त्यसैले म तपाईँलाई गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु, २ लाख ठूलो हैन, मानिसहरूको हुर्मत लिने जो शरीरमा गोली बोकेर हिँडेको छ ।’ 

सांसद सापकोटाले पूर्व लडाकुहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउँदै भने,‘केही दिनअघि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिएँ, दिलमाया बुढामगर दैलेखको हुनुहुँदो रहेछ, अमृता रावल जुम्लाको हुनुहुँदो रहेछ । केही समय अघि पाटन अस्पतालमा उहाँहरूको अप्रेसन भएको, इन्फेक्सन भएका कारण उपचार गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ग्वाँ ग्वाँ रोइरहनुभएको थियो । मपनि रुनुबाहेक अरु केहीपनि गर्न सकिन । अपमान गर्ने ? यो व्यवस्था जसले ल्यायो त्यसका लागि अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन ।’

उनले एमालेले सो बारेमा गरेको विरोधप्रति पनि जवाफ दिए । सांसद सापकोटाले २०७३ साल जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को बजेट वक्तव्यमा पनि पूर्व लडाकुलाई राहत दिन बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । उनले सो बजेट वक्तव्यको १९ नम्बर बुँदामा बाँकी रहेका अयोग्य लडाकुलाई २ लाखका दरले रकम दिने भन्ने व्यवस्था रहेको सदनमा पढेर सुनाए । २०७८ सालमा फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा शान्ति प्रक्रियाका क्रममा राहत दिनुपर्नेलाई दिन भन्दै गरेको परिपत्र आधार रहेको बताए । 

प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमै एमालेले अयोग्य लडाकुलाई सरकारले २ लाख दिन खोजेको भनेर सरकारको आलोचना गर्दै सो प्रक्रिया अघि बढाए एमालेलाई सह्य नहुने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।