काठमाडौँ । नेकपा एमालेले माओवादीका पूर्व लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिन लागेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले करिब ४८ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषको ढुकुटीबाट दुई दुई लाख नगद निकालेर बाँडिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रमुख सचेतक गिरीले आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका बेला देश लुट्ने काम भइरहेको बताउँदै सो कुराको खारेज गर्न अन्यथा जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने चेतावनी समेत दिए । 

उनले अनमिनले प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा कति व्यक्ति थिए भन्ने एकिन नभई माओवादीले ९५ करोड रुपैयाँ पैसा बुझेर गएको भन्दै त्यो पैसा कहाँ गयो भन्दै प्रश्न गरे ।  गिरीले भने– ‘माओवादीका अयोग्य लडाकुका नाममा करिब ४८ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषको ढुकुटीबाट दुई दुई लाख नगद निकालेर बाँडिँदै छ भनेर सुनिएको छ । हामीलाई भन्नुपर्ने के छ भने १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि भनेर चालू आर्थिक वर्षमा छुट्टाइयो । आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम थाँती राखिएको छ, त्यतातिर सरकारको ध्यान चिन्ता छैन । पैसा निकालेर लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँडिन्छ ।’

उनले अगाडि भने– ‘हाम्रो सरकारलाई प्रश्न छ, हिजो अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरू पछि पुन प्रमाणीकरण हुँदा खेरी २ हजार ४ सय ५१ जना को व्यक्ति थिए भन्ने एकिन गर्न सकिएन । ती व्यक्ति कहाँ हराए थाहा भएन । तिनका नाममा तत्कालीन नेकपा माओवादीले ९५ करोड रुपैयाँ पैसा बुझेर गयो । त्यो पैसा कहाँ गयो ? महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ । त्यसको जवाफ आज पनि अनुत्तरित अवस्थामा आज पनि रहेको छ ।’

उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन काम नगर्ने तर देशको ढुकुटीबाट पैसा लगिरहने भन्दै प्रश्न गरे । जनताले दाल चामल किनेर खान नसक्ने अवस्थामा देश लुट्ने काम भइरहेको बताउँदै गिरीले सो कुराको खारेज गर्न समेत माग गरे ।  कर्मचारी तलब खान नसक्ने अवस्थामा पुगेको र नियमित काम समेत हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सरकार अगाडि बढेमा जस्तोसुकै कदम उठाउन सक्ने चेतावनी दिए । 

साथै गिरीले राज्य कोषमा रकम नभएको बताउँदै  विभिन्न आयोजनालाई ८० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यता रहेको, शिक्षक र कर्मचारीलाई १५ अर्ब पेन्सनको भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको, ज्येष्ठ नागरिकलाई ५ अर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन बाँकी रहेको,  बिमा र विपन्न वर्गलाई ५ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए ।  राज्यले तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेको दुरावस्था बताउँदै उनले राज्यका लागि अनिवार्य दायित्व १ खर्ब २० अर्ब रहेको बताए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिइने समानिकरण अनुदानको ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको र यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको गिरीको भनाई छ ।   प्रमुख सचेतक गिरीले पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली झापामा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा अवाञ्छित गतिविधि भएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए ।