काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रीका लागि तीब्र दौडधुप चलिरहेको छ । सांसदहरु मन्त्री बन्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाउन केन्द्रित छन् । वैशाख १० मा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सत्ता गठबन्धन सरकार निर्माण र विस्तारको तयारीमा जुटेपछि कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसदले मन्त्रीका लागि आन्तरिक लबिङ तीब्र पारेको नेताहरु बताउँछन् ।

केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, नेसपा, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा गरी १० दलीय गठबन्धन छ । सोही गठबन्धनको आधारमा केन्द्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको संघीय सरकारमा कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नाउपा, लोसपा र नेसपा सहभागी छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, आजपा र जनमोर्चाले भने सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । कांग्रेससहितको १० दलीय गठबन्धन बनेपछि चैत १७ र वैशाख ३ गरी २ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कांग्रेसको भागमा परेका युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ  । जनमतका अब्दुल खानले राजीनामा दिएपछि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको अवस्था छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कांग्रेसले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा पठाउन बाँकी छ । बुधबार बिहान धुम्बाराही पुगेका नेता शशांक कोइरालाले आफू निकट दिपक गिरीलाई मन्त्री बनाउन देउवालाई आग्रह गरेका बुझिएको छ ।

कांग्रेसमा लुम्बिनी प्रदेशबाट अहिलेसम्म कोही मन्त्री नबनेको भन्दै दाङबाट निर्वाचित गिरीलाई मन्त्री बनाउन कोइरालाले दबाब बढाएको धुम्बाराही स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले पनि केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री छनोटबारे आन्तरिक छलफल थालेका छन् । शेखर–गगन समूहले केन्द्रमा ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । नेताहरुका अनुसार सभापति देउवा शेखर–गगन समूहको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक छन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई ९ मन्त्रालय दिएमा देउवाले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने बचन दिएको शेखर–गगन समूहका नेताहरुको दाबी छ ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले पनि पूर्णता पाएको छैन । नयाँ गठबन्धन बन्दा मधेस प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेस, लोसपा र एकीकृत समाजवादीले प्रवेश नपाएको अवस्था छ । कांग्रेस र लोसपाले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।

केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टी पनि मधेस प्रदेश सरकारमै छ । जनमतका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेका छैनन् ।

मधेस प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि सभापति देउवामाथि दबाब बढाइरहेका छन् । जसपा नेतृत्वको सरकार तत्काल हेरफेर हुने अवस्था नभए सरकारमा चाँडो सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन देउवासँग प्रदेश सांसदहरुको जोड छ ।

सांसदहरुले मन्त्रीका लागि गुटगत लबिङ थालेको नेताहरु बताउँछन् । देउवाका अलवा शेखर कोइराला, गगन थापा र नेता विमलेन्द्र निधिको निवासमा मन्त्रीका लागि सांसदहरु धाउने गरेको पाइन्छ ।

यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको बागमती सरकारबाट चैत १० मा एमाले बाहिरिएको थियो । चैत २६ मा कांग्रेसबाट बहादुरसिंह लामा अर्थ र तीर्थ लामा खानेपानी मन्त्री बने । कांग्रेसमा बाँकी मन्त्रीका लागि सांसदले देउवा निवासको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनको साथमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको छ । गण्डकीमा गत शनिबार एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएर ढलेपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २७, माओवादीका (सभामुख बाहेक)७ र एकीकृत समाजवादीका १ गरी ३५ जना सांसद गठबन्धनको साथमा छन् ।

देउवा निवासमा गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री बन्न आकांक्षी रहेकाहरुको भिड छ । कांग्रेसले गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका साथै ४ मन्त्री पाउने सांसद विन्दुकुमार थापाले बताए । चार मन्त्रीका लागि एक दर्जन प्रदेश सांसदको दाबी छ ।

यता लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । चौधरीलाई माओवादी, नाउपा, जनमत, लोसपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र २ जना स्वतन्त्र सांसद गरी ५७ जनाको समर्थन छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । चौधरीका अनुसार गठबन्धनको भागबण्डामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्री पाउने छ ।

केन्द्रका नेताहरुको आशीर्वादविना प्रदेशको पनि मन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सांसदहरु केन्द्रीय नेताहरुमार्फत लबिङ मिलाउन व्यस्त छन् ।

यता सत्ता गठबन्धनको सरकारले पूर्णता पाएको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रबार तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदैछन् । शर्मा नेतृत्वको सरकारमा गत बिहीबार कांग्रेस सहभागी भएसँगै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको अवस्था छ ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धन सम्बद्ध दलको समर्थन छ । कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले भने ७५ दिनसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले अहिलेसम्म सत्ता साझेदार दलका रुपमा माओवादी र नाउपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेका छैनन् ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी र नाउपा दुवैले आलोपालो मुख्यमन्त्री मागेको नेताहरु बताउँछन् । सरकारको आलोपालो र मन्त्रीको भागबण्डाबारे कांग्रेस, माओवादी र नाउपाबीच कुरा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तीन सदस्यमा सीमित छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले कम्तीमा दुई मन्त्री पाउने अवस्था छ । तर आधा दर्जनभन्दा बढी सांसद मन्त्रीका आकांक्षीका रुपमा अगाडि आएका छन् ।

एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढाल्ने गृहकार्य पनि कांग्रेसले जारी राखेको छ । कोशी प्रदेशका कांग्रेस सांसदले सभापति देउवालाई भेटेर नयाँ सरकार निर्माणका लागि माओवादी केन्द्र र जसपालाई मनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।