काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ । परिसंघले विहिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद, पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल गरेको हो ।  

परिसंघ सचिवालयमा आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल निकै घटेको र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । 

उनले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन सांसद एवं दलहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने, ब्याजदर कम गर्नुपर्ने, माग बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । 

अध्यक्ष अग्रवालले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणाबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जानकारी गराए । परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ । 

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार अगाडि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । परिसंघको यो सुझावलाई सबै मिलेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिए अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउने विश्वास अध्यक्ष अग्रवालले धारणा व्यक्त गरे । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले स्पष्ट दृष्टिकोण एवं सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद दिँदै निजी क्षेत्र बलियो नभएसम्म रोजगारी नबढ्ने, अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भन्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताए । 

सांसदहरुले उच्च ब्याजदर, अर्थतन्त्र शिथिल, मागमा आएको संकुचनको कारणबारे जिज्ञासा राखे । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन बनाउन निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई समेत राख्ने गरी कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल थप घट्ने बताए ।