काठमाडौँ । सरकारले पढ्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका लागि जारी गरिने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लाई व्यवस्थित गर्न ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेको छ । तर, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुले उक्त निर्देशिकाप्रति असहमति जनाउँदै सोमबारसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

निर्देशिका नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने नभई नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान रोक लगाउनका लागि ल्याइएको उनीहरुको आरोप छ । पढ्नका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका लागि कन्सल्ट्यान्ट गर्न खोलिएका शैक्षिक परामर्श संघहरुले उक्त निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

विभिन्न ७ वटा संस्थाले निर्देशिका नेपाल र नेपाली विद्यार्थी तथा व्यवसायीको हित विपरीत आएको बताएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले निर्देशिका केही संशोधन गरेर आए पनि त्यसभित्रका थुप्रै बुदाँ अस्पष्ट रहेको बताए ।

यसअघि निर्देशिकाले उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शिक्षा भनेर परिभाषित गरेको थियो । सोही आधारमा विभिन्न भाषा पढ्न, तथा डिप्लोमा कोर्षका विषय पढ्न रोक लागेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले उच्च शिक्षाको परिभाषा परिवर्तन गरेर कक्षा १२ वा सोभन्दा माथिको शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जान पाउने भनेको थियो ।

निर्देशिका जारी गरेर कार्यान्वयनमा गएको केही समयसम्म गोप्य राखिएको थियो । गोप्य राखेर नै एनओसी जारी गर्न थालिएको थियो । भाषा र डिप्लोमा कोर्षका लागि एनओसी जारी गर्न सरकारले रोकेको थियो । विरोध तथा दबाबपछि बुधबार निर्देशिका जारी गरेको हो ।

व्यवसायीहरुले औपचारिक शिक्षाका लागिमात्र निर्देशिका जारी गरिएको तर, विद्यार्थीहरु अनौपचारिक शिक्षा पढ्नसमेत विदेश जाने गरेको बताएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेले विभिन्न प्राविधिक विषय तथा अनौपचारिक शिक्षा अध्ययनका लागि जान रोक लगाइएको बताए ।

किन राखिएको थियो निर्देशिका गोप्य ?

सरकारले सम्भावित विरोधको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही समय निर्देशिका गोप्य राखेको थियो । कहीँ कतैबाट विरोध भएको खण्डमा निर्देशिका सच्याएर सार्वजनिक गर्ने रणनीति सरकारको थियो ।

निर्देशिका गोप्य राखेकै अवस्थामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । उक्त निर्देशिका शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लिएका बेला स्वीकृत गरिएको थियो । विदेश पढ्नका लागि धेरै विद्यार्थी गए र अर्बौ रुपैयाँ बाहिरियो भन्दै त्यसलाई कम गर्न निर्देशिका जारी गरिएको थियो । 

व्यवसायीहरुको विरोध कहाँ कहाँ ?

कन्सल्ट्यान्सीहरुले निर्देशिका नै खारेजीको माग गरेका छन् । तर, निर्देशिका खारेज नहुँदासम्म विभिन्न विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ तदर्थ समितिका संयोजक राजेन्द्र बरालले निर्देशिका नै नेपालको संविधान, मौलिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत आएको बताए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनमत प्राप्त सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालालाई बेवास्ता गरी एकलौटी निरङ्कुश शैलीमा निर्देशिका ल्याएको उनको आरोप छ ।

निर्देशिका नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धी हक सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको ब्यवस्थाविरुद्ध समेत रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली २०६० को दफा २७ (क) स्वीकृति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनुपर्ने प्रावधानको कुनै पनि उपदफामा भाषा र शैक्षिक स्तरको उल्लेखित परिभाषा नगरिएको उनको भनाइ छ । जुनसुकै दौत्य सम्बन्ध भएका देशमा होस् या स्वदेशमा विद्यार्थीको ईच्छा अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर, सरकार विभिन्न बहानामा डोरी लगाई विद्यार्थीहरु तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई बन्धनमा राख्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।

वैज्ञानिक युगमा श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँध्ने प्रथालाई अनुसरण गर्न खोजेको उनले बताए । यो विषयमा २९ जेठ २०७६ मा वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले जापान भाषा शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि एनओसी बन्द गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा १ चैत २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउन नहुने फैसला गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार शिक्षा सम्बन्धमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४९ को धारा २६ को उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुनेछ । सोही घोषणापत्रको ऐ. ३ मा मातापितालाई आफ्ना बालबालिकाहरुलाई दिइने शिक्षाको किसिम छनौट गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट कुनै पनि अभिभावकले आप्mना छोराछोरीलाई कुन देशमा कस्तो किसिमको शिक्षा दिने भन्ने कुराको छनौट गर्ने संविधान तथा आधारभूत शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ समेतले अधिकार प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा अभिभावकहरुले आफ्नो तथा छोराछोरीको क्षमता र चाहनामा कुनै देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पहुँच राख्न सक्छ भने राज्यका तर्फबाट त्यसलाई रोक्न हुँदैन भन्ने नजिरसमेत स्थापित भएको पाइन्छ ।

इक्यान अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार निर्देशिकाले भाषा पढ्न जाने विद्यार्थीको हकमा अझै स्पष्ट उल्लेख छैन । लामो समयदेखि विदेश जाने प्रक्रियाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थी समग्र प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका समयमा ठूलो मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।

‘या त एउटा निश्चित समय बनाएर यति समयपछि रोकिने भनेको भए उनीहरू अर्को विकल्प खोज्थे वा त्यही आधारमा तयारी गर्थे होला,’ उनले भने, ‘यो त एकाएक आयो । उनीहरूले लाखौं खर्च गरेर त्यसको तयारीमा थिए । अन्तिममा आएर रोकिदियो । तयार भएका विद्यार्थीलाई रोक्ने परिस्थिति बन्यो ।’

निर्देशिकाले सबैभन्दा बढी जापान जाने विद्यार्थीहरू बढी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । निर्देशिका जारी भएसँगै जापान जाने विद्यार्थीहरू पूर्ण रूपमा रोकिएको उनले बताए ।

‘त्यो देशको एजुकेशन सिस्टमलाई नबुझिकन हाम्रो देशले भाषा पढ्नका लागि जान नपाउने भनेर बन्द गरिदियो । जापानको हकमा भाषा पढ्न जान नपाउने भएपछि उनीहरू त जापानमा पढ्न जानै नपाउने भए,’ उनले भने ।

निर्देशिकाले सरकारले महँगो फि तिरेर नै महँगा विश्वविद्यालय वा कलेजमा मात्र पढ्नतिर धकेलिरहेको उनको भनाइ छ ।

विद्यार्थी गयो भनियो, रेमिट्यान्स भित्र्याएको कुरा आएन  

सरकारले हरेक वर्ष यति जनाले विदेश पढ्न जानको लागि एनओसी लिएको भन्दै तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सोही आधारमा यति जना नेपाली विद्यार्थी पढ्न विदेश गए भन्ने गरिन्छ, जुन गलत हो ।

विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको ६० प्रतिशतमात्र जाने गरेको पाइन्छ । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार एनओसी लिने सबै विदेश जाँदैनन् ।

धेरैले दुई वा त्योभन्दा बढी एनओसी लिने गरेका छन् । त्यसमा पनि एनओसी लिएका सबैको भिसा लाग्दैन । जसले गर्दा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विदेश जाने गरेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।

वर्षमा ३० देखि ४० हजारको हाराहारीमा मात्र विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाने उनले बताए । एनओसी लिएका सबैले विदेश पढ्न जान नपाउने प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘कोही भिसाका कारण रिजेक्ट हुन्छन् ।’

एनओसीमा कडाई गरेपछि विदेश जाने विद्यार्थी र आर्थिक भार झन् बढ्ने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म विद्यार्थी गयो मात्र भनिएको छ । अब त झन् बढी पैसा जान्छ । एनओसी निर्देशिका जारी गरेर विद्यार्थी रोकिने होइनन्, झन् बढी जान्छन् । र झन् बढी पैसा विदेशिन्छ,’ उनले भने ।

अहिले बनेको नीतिका कारण थोरै समय रोकिएको जस्तो देखिने तर, त्यसपछि विद्यार्थी पनि बढ्ने र आर्थिक भार पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘२÷४ महिना रोकिएको जस्तो देखिएला । तर, त्यसपछि रोकिँदैनन्,’ उनले भने ।

विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न गएर नेपाल पठाएको रेमिट्यान्स उनीहरूको सिप लगायतका विषय सरकारले नदेखेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीहरू पढ्न गए । त्यहाँको श्रम बजारमा काम गरे । तर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुपर्दैन ? के खाडी मुलुक जानेहरूले मात्र रेमिट्यान्स पठाउँछन् ? होइन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरूले पनि रेमिट्यान्स पठाउँछन्,’ उनले भने ।  

के कति कारणले विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न गइरहेका छन्, त्यसको कारण खोजेर समाधान गर्नुको साटो ढोका थुनेर रोक्न खोजिएको उनको भनाइ छ । यसले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्ने उनले बताए ।

‘कतिपयले एनओसी लिएर प्रक्रिया पूरा गरेनन र पैसा फिर्ता लिए । कतिपयको भिसा नै लागेन । तर, हामीले सिधै यति विदेशिए भन्छौं मात्र,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यति रकम बाहिरियो भन्छ । तर, भिसा नलागेर यति रकम फिर्ता आयो पनि भन्नुप¥यो नि । राष्ट्र बैंकले खाली तर्साउनको लागि मात्र तथ्यांक राख्ने गरेको छ । जे हो, त्यो यथार्थ भन्न सक्दैन ।’

सरकारले निर्देशिका नसच्याएको खण्डमा लाखौंको रोजगारी गुम्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले देशभरिमा कम्तीमा ५ हजारभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी छन् । तीमध्ये २÷४ सय बाँकी रहन्छन् । कम्तीमा २५ हजार र समग्रमा भन्नुपर्दा १ लाख जनाको रोजगारीमा असर पर्छ,’ उनले भने ।  

उनीहरुले आगामी सोमबारदेखि निर्देशिका खारेजीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) उपत्यका विशेष प्रदेश शैक्षिक परामर्श शाखाले समेत निर्देशिका विद्यार्थीको विरुद्धमा रहेको बताएको छ । काठमाडौँमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै शाखाले विरोध जनाएको हो । आफ्नो दबाबपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ परिमार्जन गरेको शाखाको भनाइ छ । परिमार्जित निर्देशिकामा समेत केही बुँदा अस्पष्ट रहेको शाखाले प्रस्ट पारेको छ ।

शाखाका सचिव भवनाथ हुमागाईंले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रचलन सामान्य रहेको र आफ्नै लगानीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको बताए । उनले निर्देशिकामा आएको यो परिबन्धले आर्थिक रुपमा सम्पन्न विद्यार्थीहरुलाई पृष्ठपोषण गर्ने तथा गरिव निमुखा विद्यार्थीलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरे ।

उनले ठूला व्यवसायीहरुलाई फाइदा र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई पलायन गराइ व्यावसायिक सिन्डिकेट गर्ने उद्देश्यले धरौटी लगायतका विषयवस्तुहरु समेटी शिक्षा मन्त्रालयले भाषा शिक्षण तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी नियमावलीमा सीमान्तकृत व्यवसायीको हितमा हुनेगरी काम गर्न लागेको भन्दै धरौटीको व्यवस्था खारेजीको माग गरे ।