काठमाडौँ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबिच संसदीय समितिको नेतृत्व भागबण्डामा सहमति भएको बताउँदै यस्तो प्रक्रिया प्रजातन्त्र विनाशको सङ्केत भएको टिप्पणी गरे ।  संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसदीय सुनुवाइ समितिमा सबै राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व नगराएसम्म संसद् प्रभावकारी नहुने उनको भनाई थियो । 

सांसद सुवालको जोड सत्तारुढ दल र एमालेबीच भएको सहमति लक्षित थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउन सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरूबिचको वैशाख ११ गते बसेको बैठकमा एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य थप २ समिति दिने सहमति भएको थियो । एमालेले लेखा समितिका अतिरिक्त अर्को एक समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति लिन सहमति जनाएको थियो ।  

एमाले सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्ने भनेर कार्यसूचीमा राखिएको विषय नै हटाइएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डे बताउँछन् ।

त्यस्तै, सो बैठकमा एमाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको फूल हाउसबाट पारित गर्न सहमत भएको थियो । तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्दै परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री अर्थात् परिषद्का अध्यक्षबिना नै बहुमत सदस्यबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा अडान लिएपछि विधेयकलाई संसद्बाट अगाडि बढाउनबाट सरकार पछि हट्यो ।  

एमाले सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्ने भनेर कार्यसूचीमा राखिएको विषय नै हटाइएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डे बताउँछन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा नलगी प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल गरी पारित गर्नेबारेमा एमालेसँग सहमति भए पनि पछि एमालेले अरू थप माग अघि सारेका कारण सो विधेयक अघि नबढाइएको उनले दाबी गरे ।  

माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन्, ‘अस्ति शीर्ष ३ नेताहरूको बीचमा जुन सहमति भयो त्यो पालना भएन । त्यसकारणले नै संसदीय समिति बनाउने, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कुरामा ढिलाइ भएको हो ।’

एमालेसँगको सहमति अनुसार बुधबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति बनाउने लगायतका विषयमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार बुधबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि भनेर राष्ट्रियसभाबाट ३ जना सदस्यको नाम समेत पठाइएको थियो । 

तर, एमालेले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री असहमत भए पनि परिषद्मा रहने बहुमत सदस्यबाट भएको निर्णयअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न एमालेले अडान लिएपछि भइसहेको सहमति कार्यान्वयनमा जान नसकेको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले बताए ।  

उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलले सहमति अनुसारको हिजो जुन कुरामा छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो कुरा गर्न मानेन त्यसकारणले रोकियो । आज (बिहीबार) प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भन्ने कुरा थियो र आजका लागि समिति सदस्यको नाम दिएर अघि बढ्ने भन्ने कुरा थियो । बिहानसम्म समितिका लागि सदस्यको नाम दिने भने पनि हामी अहिले सदस्यहरूको नाम पठाउँदैछौँ ।’

‘संविधानमा नै नभएको विशेषाधिकार परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई दिने गरी उहाँहरूले विधेयक ल्याउनुभएको छ । अन्य सदस्यहरू केही पनि हैनन्, अध्यक्ष नै सब थोक हुन् भन्ने तरिकाले विधेयक ल्याउनुभयो ।’

एमालेले यसअघि गरेको सहमति अनुसारअघि बढे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सक्ने उनले बताए । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न नदिने एमाले अडान 

यता एमाले भने सरकारको बिजनेस अगाडि बढाउने वा नबढाउने विषयमा आफ्नो संलग्नता नरहने बताउँछ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई हाउसबाटै टुङ्ग्याएर जान र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई विशेष समितिबाट टुङ्ग्याउन तयार रहेको एमालेले बताएको छ । 

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कार्यसूचीमा राखिएको विषय सरकारले नै हटाएको एमाले सचेतक बर्तौलाले आरोप लगाए । उनले भने–‘सरकारले बिजनेस कार्यसूचीमा राख्यो तर त्यो विभिन्न प्रक्रियाबाट अघि बढेको विषय हो । त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ, ७२ घण्टा समयमा विभिन्न माननीयहरूले संशोधन राख्नुभएको छ । कतिपय संशोधनको कुरालाई आत्मसाथ गर्ने होला, कतिपय यी–यी सकिँदैन भन्ने होला । यसका लागि सत्तापक्षबाट कुनै पहल प्रक्रिया केही भएन । सरकार दोष प्रतिपक्षलाई लगाउने तर हाउस प्रभावकारी हुनबाट रोक्ने काम गर्दैछ । उहाँहरूले हामीलाई दोष लगाउनु एकदमै अराजनीतिक कुरा हो ।’

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै रूपमा अगाडि बढाउन नदिने एमालेको योजना छ । संसदीय समितिमा छलफल गरेर मात्र पास गर्ने अडान लिएको एमालेले अहिले विधेयकमा भएको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । 

सचेतक बर्तौलाले भने, ‘संविधानमा नै नभएको विशेषाधिकार परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई दिने गरी उहाँहरूले विधेयक ल्याउनुभएको छ । अन्य सदस्यहरू केही पनि हैनन्, अध्यक्ष नै सब थोक हुन् भन्ने तरिकाले विधेयक ल्याउनुभयो ।’

संविधान अनुसार बनेको परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, संघीय संसद्बाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख रहेको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई नै विशेषाधिकार दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउँदा निर्णय नै नहुने खालको कानुन बनाउन नमिल्ने एमालेको अडान रहेको बर्तौैलाले बताउँछन् । 

एमालेको यो तर्क मान्न सत्तापक्ष तयार नभएका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । फाष्ट ट्रयाकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेर सर्वोच्चमा रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको गाँठो फुकाउने सरकारको चाहनामा एमालेको अर्को प्रस्तावले अवरोध सिर्जना गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय समिति बन्न नसक्दा संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयकहरू छलफलको क्रममा अघि नबढी थन्किएर बसेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि नबढ्दा र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो बन्द भएको छ । सर्वोच्च अदालत १४ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशले चलाइरहेका छन् भने कानुन र संसदीय समिति नहुँदा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न कठिनाइ रहेको छ ।

यो पनि

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण : के हरिकृष्ण कार्कीसँग बदला लिँदैछ एमाले ?