काठमाडौँ । उपनिर्वाचन सकिएसँगै डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको सत्ता यात्रा कस्तो रहन्छ भन्नेबारे चर्चा सुरु भएको छ । मागअनुसारको मन्त्रालय नपाएपछि केन्द्रीय सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएका अध्यक्ष राउतले मधेस प्रदेश सरकारका सवालमा के गर्लान् भन्ने पनि चासो बढेको हो ।

मधेस सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीले गरेको छ । जसपा नेपाल र जनमत पार्टी एउटै गठबन्धनमा छन् । तर बारा–२ मा उपनिर्वाचन हुँदा सीके राउतले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध उम्मेदवार उठाए । त्यसले गर्दा गर्दा बारा–२ मा यी दुई दलको बीचमा तनावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । यद्यपि उपेन्द्र यादव पाँच हजारभन्दा बढी मतले विजयी भए ।

एउटै गठबन्धनमा रहने, एउटै सरकारमा रहने दलले एक अर्काको विरुद्ध उभिनु राजनीतिक संस्कार नरहेको भन्दै मधेस सरकारका अर्थ मन्त्री सञ्जय यादवले जनमत पार्टी मधेस सरकारबाट पनि बाहिरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जनमत पार्टीका मन्त्री तथा नेताहरू स्तरहीन र अराजक हुन्, त्यस्ता नेता तथा मन्त्रीसँग काम गर्न सकिँदैन, अबको एक हप्तापछि जनमत पार्टीलाई सरकारबाट निकालिनेछ ।’

मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्तावै नलगी, कुनै छलफल नै नगरी सरकारबाट यस्तो निर्णय गराएँ भन्दै जनमत पार्टीका मन्त्रीहरूले भ्रम छर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारलाई बदनाम गराउन यस प्रकारको भ्रम छरिएको हुन सक्ने उनले बताए ।

‘एउटै गठबन्धनमा बसेपछि त्यसको एउटा साझा उम्मेदवार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि सहमति भएन भने मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र उनका कार्यकर्ताहरूले उपनिर्वाचनमा जुन स्तर देखाए, त्यसले सहकार्यको कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।’

माओवादी–एमाले गठबन्धनका समयमा जसपा र जनमतसहितको दल मिलेर मधेसमा संयुक्त सरकार बनेको थियो । अहिले त्यो गठबन्धन भत्केर कांग्रेस, माओवादीलगायतका नयाँ गठबन्धन बनेको छ । सो गठबन्धन अनुसार सरकार बनाउन जनमतलाई हटाएर कांग्रेस, लोसपा र नेकपा (एस)लाई ल्याउने तयारी भइरहेको मधेसका अर्थमन्त्री यादवले बताए ।

जनमत पार्टीले केन्द्रीय सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि हालसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । केन्द्र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने तथा मधेस सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा जनमत पार्टीले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । जनमत पार्टीका एक नेताका अनुसार मधेस सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषय त्यहाँको सरकारको नेतृत्व गरेको दलको व्यवहारमा भर पर्छ ।

उपनिर्वाचनपछि जनमत पार्टीकै नेतृत्वमा मधेस सरकार बन्ने सहमति भएको सो पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उपनिर्वाचनकै समयमा बाहिर ल्याएका थिए । उपनिर्वाचनपछि मधेस सरकारको नेतृत्व जनमत वा कांग्रेसले गर्ने भन्दै उनले यसबारे माओवादी र कांग्रेससँग सहमति भइसकेको बताएका थिए । आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा उक्त सहमति पालनामा कांग्रेसको इमानदारितामा भर पर्ने उनको भनाइ थियो ।

जनमत पार्टी सरकार छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन । केन्द्रीय सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने र मधेस सरकारबाट पनि नबाहिरिने सो पार्टीको सोच छ ।

तर कांग्रेसकै नेताहरूले जनमत पार्टीसँग त्यस्तो कुनै सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् भने जसपाले पनि जनमतलाई सरकारमा राख्न नसकिने भन्दै आएका छन् ।

जनमत पार्टीबाट मधेस प्रदेश सरकारमा शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री रहेका महेश यादव भन्छन्, ‘हामीले गठबन्धन छाडेका छैनौँ, केन्द्रीय सरकारलाई हाम्रो समर्थन पनि कायमै छ गठबन्धनले गर्ने निर्णय हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ ।’

मधेस प्रदेशको सरकार कुनै दल विशेषले नभई गठबन्धनले बनाएको हो भन्दै उनले सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, को को रहने वा नरहने भन्ने निर्णय गठबन्धनले गर्ने प्रस्ट पारे । उनले गठबन्धनको साथमा जनमत पार्टी रहेको बताए । 

मधेस सरकारमा जनमतका दुईजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री सहभागी छन् । वसन्त कुमार कुशवाहा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, महेशप्रसाद यादव शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री, सञ्जयकुमार यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन् ।