काठमाडौँ । बुधबारको संसद् बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची तयार भएको थियो । गत वैशाख ४ गते नै प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार वैशाख ६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सर्वसम्मतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कोसिस गरिएको थियो ।

तर सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ‘कानुन बनाएरमात्रै’ विधिसम्मत सिफारिस गर्नुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नै हुन सकेन ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फेरि प्रमुख तीन दलको अर्को बैठक डाके । वैशाख ११ गते बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने र टीआरसीका लागि विशेष समिति गठन गर्ने सहमति गरे ।

सोही सहमति अनुसार वैशाख १३ गते बुधबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पेस हुने संसद्को सम्भावित कार्यसूची थियो । दलहरूमा सहमति हुन नसकेपछि बुधबार एकाएक संसद्को कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक हट्यो ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयकका केही बुँदामा असहमति राखेको कारण उक्त विधेयक पास हुन नसकेको एक नेताले बताए । ती नेताले भने ‘एमाले अध्यक्षज्यूले विधेयकको केही दफामा संशोधन हुनुपर्ने कुरा गर्नुभएको छ । अध्यक्षको असहमति भए पनि बहुमतबाट निर्णय भए मान्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ, त्यहाँ पनि सहमति हुन सकेको छैन । त्यसकारण बुधबार संसद्को कार्यसूचीबाट हटेको हो ।’

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक वैशाख १५ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजेका लागि तय गरिएको छ । सो समयसम्म राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सोझै पास गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने तथा टीआरसीका लागि विशेष समिति बनाउन नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहमतिका कारण विधेयक सहजै पास हुने र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुने सम्भावना भने निकै कम छ ।

वैशाख ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाटै सर्वसम्मति भएको भए परिषद्ले सोझै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्थ्यो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहमतिका कारण परिषद्मा सर्वसम्मति भएन र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएन । त्यसपछि बाध्य भएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गराएरमात्रै परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार र परिषद् छ ।

२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरमाथि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा साढे ८ महिना न्यायपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । दीपककुमार कार्कीको अवकाशपछि हरिकृष्ण कार्की वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतका कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । गत मङ्सिर २७ गतेदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अहिले हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीश चलाइरहेका छन् महाभियोगको विषयमा निर्णय नै नभई अवकाशमा गएपछि ‘प्रधानन्यायाधीश’ पद पनि खाली नै छ ।

प्रधानन्यायाधीश पद खाली हुँदा समग्र न्यायपालिकामा सङ्कट

लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद खाली हुँदा बिस्तारै त्यसको असर समग्र न्यायपालिकामा देखिन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा अहिले जम्मा १६ जना न्यायाधीश छन् । यसको असर मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलामा पर्न थालेको छ । यस आर्थिक वर्षमा मुद्दाको फर्स्यौटमा राम्रो प्रगति गरेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको अभाव सुरु भएसँगै फर्स्यौटमा सुस्तता आउन थालिसकेको छ । पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा औसतमा दैनिक १५ वटा फैसलामा कमी आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमात्रै होइन, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा पनि न्यायाधीशको अभाव देखिन थालेको छ । मुख्यतः उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको अभाव हुँदा पुनरावेदनका मुद्दाहरू समयमै फैसला हुन नसकी सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिसमा पनि समस्या परेको कारण कतिपय जिल्ला अदालतमा समस्या देखिन थालेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि पूर्ण नभई निर्णय नगर्ने नीतिका कारण यतिबेला न्यायसेवाका कर्मचारीहरूको सरुवामा पनि समस्या आएको छ । न्यायसेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा तीन वर्षदेखि हुन सकेको छैन । कर्मचारीको सरुवा नहुँदा दुर्गममा गएर बढुवाका लागि अंक लिनेदेखि लामो समय दुर्गम तथा तराईमा काम गरेका कर्मचारीको सुगममा सरुवा हुन पाएको छैन । यस विषयमा कर्मचारीहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर ढिलोमा यस शुक्रबारसम्म सरुवा गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । तर न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा हुन सकेको छैन ।

त्यसबाहेक न्याय सेवाबाट सहसचिवमा नाम निकालेका कर्मचारीको नियुक्तिको विषयमा निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सकिएको छैन । जसका कारण सहसचिवमा नाम निकालेका कर्मचारीले नियुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

कानुनमन्त्री ‘म्यादी’ हुँदा बैठकमै समस्या

अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा कानुनमन्त्री छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले कांग्रेसको भागमा परेकोमध्ये चार मन्त्री पद खाली छ । सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र शेखर कोइराला समूहको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कानुनमन्त्री बन्ने व्यक्तिको टुङ्गो लाग्न नसक्दा कानुनमन्त्रीको पद खाली छ । कानुनमन्त्रीको पद खाली रहेका कारण कांग्रेसको भागमा परेको कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिए पनि उनले आफू ‘म्यादी’ कानुनमन्त्री भएको कारण दूरगामी निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा निर्णय नलिने बताएका छन् । जसका कारण न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

कानुनमन्त्री खड्काले आफू कति समय कानुनमन्त्रीको हैसियतमा रहने हो भन्ने यकिन नभएको कारण म्यादी मन्त्रीका रूपमा उच्च तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशहरुका विषयमा निर्णय लिने लगायतका काम नगर्ने अडान लिएका छन् । आफू प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मात्रै यस विषयमा निर्णय गर्ने बताएका कारण न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकसमेत बस्न समस्या भएको छ ।

यस विषयमा रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै कानुन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका खड्काले भने, ‘मैले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक साता जतिमात्रै भयो । त्यसकारण मैले प्रधानन्यायाधीशसँग राम्रोसँग कुराकानी गर्न पाएको छैन । दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयमा निर्णय गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले बैठक नै नबस्ने र निर्णय नै नगर्ने भनेको छैन । कानुनमन्त्रीकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कोही नियुक्ति भएमा त्यो राम्रो हो । तर पनि निर्णय नै नगर्ने वा बैठकमै नबस्ने भनेको होइन ।’

के कार्कीसँग बदला लिँदैछन् ओली ?

अन्य कुरा यथावत् र सामान्य रहेमा भावी प्रधानन्यायाधीशका सम्भावित व्यक्ति हरिकृष्ण कार्की नै हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हरिकृष्ण कार्की कुनै समय केपी शर्मा ओलीकै विश्वासपात्र थिए । आफू प्रधानमन्त्री बनेको समयमा ओलीले कार्कीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । पछि उनै कार्कीलाई ओलीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।

तर जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक २०७७ सालमा संसद् विघटन गरे, त्यतिबेला संसद् विघटन गर्न नपाइने भन्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता भयो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्न चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासको गठन गर्दा हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए । तर कार्की केपी शर्मा ओलीकै समयमा महान्यायाधिवक्ता रहिसकेको कारण उनी संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै ‘रिक्युजल’को माग भएपछि तत्कालीन समयमा न्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने (रिक्युजल) घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि गठन भएको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस र सो सिफारिसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर भई संसद् पुनर्स्थापना भएको थियो ।

त्यसको केही समयमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । उक्त विघटनमा पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको सिफारिस र सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै संसद्को पुनर्स्थापना र परमादेशबाट सरकार गठन गर्ने आदेश दिएको थियो ।

यी दुई प्रकरणमा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘असहयोग’ गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन शीतल निवासको विश्लेषण थियो । कार्कीले संसद् विघटनको विषयमा सहयोग नगरेको कारण अहिले प्रधानन्यायाधीश बनाउने सम्बन्धमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सहयोग नगरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

बारले आइतबारबाट अर्को चरणको आन्दोलन गर्न सक्ने

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका विषयमा दुई साताअघि एक साताको समय दिएर प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बारले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया र पेसी व्यवस्थापनका विषयमा आगामी आइतबारबाट नयाँ चरणको आन्दोलन गर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नेसम्मको काम भए पनि परिषद्का अन्य सदस्यहरूले सहयोग नगर्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा विलम्ब भएको तर्क गर्छन् ।

घिमिरे भन्छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिन्थ्यो यदि सर्वसम्मति भएको भए । सामान्यतः वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने पद्धति छ र यस्तोमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुने व्यक्ति भनेको हरिकृष्ण कार्की नै हुन् । तर एमालेले केही असहमति राखेको भन्ने सुनेको छ ।’

घिमिरेले अगाडि भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पद १४ महिनादेखि खाली छ भन्ने कुरा एमालेलाई थाहा नभएको होइन । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली आफैँले दुई जनामात्रै भएर पनि संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएकै हुन् । तर अहिले अध्यक्ष असहमत हुँदा पनि परिषद्को बैठक बसेर बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको भनेको सुनेको छु । यसमा अरू कुराभन्दा पनि हरिकृष्ण कार्कीसँग बदला लिएको मात्रै हो कि भन्ने लाग्छ ।’