काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित वामदेव गौतमलाई सोही कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएको निर्णय संविधानसँग बाझिएको भन्दै दायर रिटमा इजलासले बहस नोट माग गरेको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले वामदेव गौतम विरुद्धको रिटमा बहस नोट माग गर्ने आदेश दिएको हो ।  तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले बर्दियाबाट पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न गरेको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट लगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

२०७७ असोज १२ गते दर्ता भएको रिटमा आठौं पटकको पेसीमा बहस नोट माग गर्ने आदेश दिइएको हो । बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइपछि बहस नोट माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदकहरुबाट बहस नोट माग गरेपछि निवेदकहरुले बहस नोटको तयारी गरेका छन् । रिट निवेदकले राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ नगराउन माग गर्दै अन्तरिम आदेशको मागदावी लिएको भएपनि ततकालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित व्यक्तिलाई सोही समयमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न नमिल्ने फैसला गरेमा वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज हुनेछ ।