दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको चयनको क्रमसँगै प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि सरकारले जग्गा एकीकरणको काम पनि सुरु गरेको छ । 

जग्गा एकीकरणको कामअन्तर्गत अहिले बृहत् गुुरुयोजना निर्माणको काम, ल्याण्डपुलिङ परीक्षण, स्थानीय तहका वडास्तरीय समन्वय समिति गठन तथा प्रशिक्षण भैरहेको छ । साथै, जग्गाधनी लालपूर्जा संकलन तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालनको काम सुरु गरेको जग्गा एकीकरण आयोजना लुम्विनी प्रदेशका राप्ती उपत्यका समितिका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीले बताए । 

यस अन्तर्गत चालु वर्षको असार मसान्तसम्मका आयोजनाले ६० देखि १ हजार बिगहा क्षेत्रफल जग्गाको एकीकरण गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ । यसमा पहिलो चरणमा राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ को ३५ बिगहा क्षेत्रफलमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन तथा अन्य मन्त्रालय निर्माणको काम सुरु गरेको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए । 

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा स्थानीय तहका १४ वटा वडा रहेका छन् । जसमा राप्ती गाउँपालिकाको १–९, गढवा गाउँपालिकाको १, २ र ३ र शितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीको ८ र ९ वडा रहेका छन् ।

 सरकारले जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत् राजधानी क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससँगै व्यवस्थित सहर निर्माणको योजना अघि सारे पनि जग्गा एकीकरण बारेमा आम नागरिक सशंकित बन्दै गइरहेका छन् । 

यसमा पहिलो चरणमा राप्ती गाउँपालिकाको ३ र ४ प्रदेशको प्रशासनिक क्षेत्र, वडा नं. ९ पर्यटकीय क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रलाई कृषि पर्यटकीय क्षेत्र, आवास क्षेत्र, सेवा क्षेत्रमा समावेश गरिने तय गरिएको छ । 

जसअन्तर्गत वडा न. ३ र ४ मा ३० बिगहा, गढवा २ मा ५० बिगहा, शितगंगा ८ मा  ५० बिगहा, गढवा १ मा ७५ बिगहा, गढवा ३ मा ७५ बिगहा, राप्ती ५ मा ५० बिगहा, राप्ती ७ मा ५० बिगहा, राप्ती २ मा ५० बिगहा, राप्ती १ मा ५० बिगहा जग्गा एकीकरणमा समावेश गरिनेछ । 

सरकारले जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत् राजधानी क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससँगै व्यवस्थित सहर निर्माणको योजना अघि सारे पनि जग्गा एकीकरण बारेमा आम नागरिक सशंकित बन्दै गइरहेका छन् । 

जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत् राजधानी क्षेत्रको विकास गर्न खोजिए पनि यस बारेमा सरकारले व्यक्तिको जग्गा लग्दैछ भन्ने भ्रम पनि आयोजना निर्माणको थालनीसँगै परेको छ । 

सरकारले ६०–४० अवधारणाअन्तर्गत जग्गा एकीकरणको योजना अघि सारेको हो । तर आमनागरिकको बुुझाई जग्गा एकीकरण आयोजनामा फरक पाईन्छ । 

अध्यक्ष चौधरीले भने– ‘जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत् सरकारले जग्गा लैजाने होइन । व्यक्तिको जग्गामा विकास पुर्याउने हो ।’ 

जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत् सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, आवास क्षेत्रलगायत निर्धारण गरी व्यवस्थित विकास पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम थालनी गरिएको उनको भनाई छ ।