काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीमा पवन कार्की नेतृत्वको समानान्तर कमिटीले सरकारलाई ३७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कार्की नेतृत्वको समानान्तर कमिटीले बुधबार शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई ३७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयहरुमा हुने नियुक्तिहरुमा दलगत रुपमा हुने गरेको राजनैतिक भागवण्डाको खारेजी गरी खुल्ला प्रतिस्प्रधाद्वारा दक्ष र सक्षम जनशक्तिको नियुक्ती गर्नुपर्ने, शिक्षालाई काल्पनिक कोरा रटाइबाट अलग गरी विज्ञान र व्यवहारमा आधारित अनुसन्धानमुलक बनाउनुपर्न,  संविधानमा ग्यारेण्टी गरिएको विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने व्यवस्थाको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।

अखिल क्रान्तिकारीको २३ औ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी भैरहेको छ । पन्चा सिंह नेतृत्वको अखिल क्रान्तिकारीविरुद्ध पवन कार्कीले समानान्तर कमिटी बनाएपछि स्ववियु चुनावलगत्तै सम्मेलन गर्ने पार्टी स्थायी समितिले निर्णय गरिसकेको छ ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र :

माननीय मन्त्री ज्यु

नेपाल सरकार

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

सिंहदबार, काठमाडौं

ज्ञापनपत्र

आम विद्यार्थी हरुको नेतृत्वदायी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) नेपालको समग्र आर्थिक,सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तनका साथै शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन र विद्यार्थी हक अधिकारको निम्ति निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ।शैक्षिक रुपान्तरणका लागि राजनैतिक व्यवस्थाको परिवर्तन अनिवार्य रहेको निष्कर्ष सहित माओवादी नेतृत्व द्वारा संचालित नेपाली जनताको संघर्ष महान जनयुद्धमा एक हातमा बन्दुक र एक हातमा कलम लिएर संघर्षको मैदानमा जुट्दै गर्दा हाम्रा हजारौं योद्धा हरु सहिद, बेपत्ता र घाइते हुनुभएको छ । त्यसको फलस्वरूप आज नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधानको निर्माण भएको छ । संविधानमा शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ भने जनताका छोरा छोरीहरूले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको ग्यारेण्टी गरिएको छ ।

राजनैतिक व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर नेपालको शैक्षिक व्यवस्थाको प्रणाली मा खास परिवर्तन हुन आज पनि सकेको छैन । आज पनि शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिन सकेको छैन । एकातिर शिक्षामा विभेद, असमानता,व्यापार बढ्दो क्रममा रहेको छ भने अर्कातिर आफ्नो देशको निश्चित योजनाको अभावमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री का रुपमा नेपाली शैक्षिक संस्थाहरू परिणत भै रहेका छन् । गरीव जनताका छोराछोरीहरू महंगो शुल्कका कारण शिक्षा बाटै वंचित हुनु परेको छ । आज सम्म पनि नेपालको शिक्षाले नेपाली माटोको पहिचान गर्न सकेको छैन तसर्थ शिक्षा क्षेत्रका यी तमाम बिषय वस्तुको समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष हाम्रो महान् तथा गौरवशाली संगठन अखिल(क्रान्तिकारी) निम्न बमोजिम मागहरु पूरा गर्न यो ज्ञापनपत्र पेस गर्दछ ।

मागहरु  :-

१.  विश्वविद्यालय, क्याम्पस र विद्यालयहरुमा हुने नियुक्तीहरुमा दलगत रुपमा हुने गरेको राजनैतिक भागवण्डाको खारेजी गरी खुल्ला प्रतिस्प्रधा द्वारा दक्ष र सक्षम जनशक्तिको नियुक्ती गर्नुपर्ने ।

२. विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका योजनामा उनीहरूका लागि सीमित कामदार उत्पादन गर्ने र अन्य लाई बेरोजगार बनाउने शैक्षिक कोर्षको अन्त्य गरी, नेपालको राष्ट्रिय श्रोतः र साधनको पहिचान गरी आवश्यक जनशक्ति को प्रक्षपनका आधारमा शैक्षिक कोर्ष निर्माण गरी समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।

३. उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी सो प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञहरुको टिम बनाई समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरना गर्ने गरी संघिय शिक्षा एन,नियम र नीति तथा कानुन तत्काल पारित गरी लागू गर्नु पर्ने ।

४.  शिक्षा लाई काल्पनिक कोरा रटाइ बाट अलग गरी विज्ञान र व्यवहारमा आधारित अनुसन्धानमुलक बनाउनु पर्ने।

५. शिक्षा लाई श्रम,उत्पादन, समृद्धि र राष्ट्रियता संग अनिवार्य जोडिनुपर्ने बनाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । पढाइ सँगै पार्ट टाइम जब को व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै एक विद्यालय एक उत्पादनको कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नु पर्ने ।

६. संबिधानमा ग्यारेण्टी गरिएको विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने व्यवस्था को तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

७. शिक्षा प्राप्त गर्ने जनताका छोाछोरीहरूको हक र अधिकार हो भने शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो तसर्थ शिक्षामा व्यापार पूर्ण रुपमा निषेध गरी सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाहरुको राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने।

८. सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी ,शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने ,सरकारी विद्यालय लाई सुविधा सम्पन्न बनाई निजीमा पढाउनु पर्ने वाध्यता अन्त्य गरी सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक , जनप्रतिनिधि,कर्मचारी,शिक्षक, राजनैतिक नेतृत्व लगायत राज्यको सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेले आफ्ना सन्तान लाई सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गराउनु पर्ने ।

९.  शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगाबै विभिन्न बाहानामा निजी विद्यालय हरुमा अनैतिक ढंगले गरिएको र गरिने बिधार्थी भर्ना प्रक्रिया खारेज गरि नया भर्ना अभियान सुरु गरिनुपर्ने । 

१०.  निजी विद्यालयको चर्को शुल्क वृद्धि र विभिन्न शीर्षक हरु खडा गरी बर्षेनी लिने मनपरी अनावश्यक शुल्क तुरुन्त नियमन गर्नुपर्ने ।

११.  बिदेशी पाठ्यक्रम ,बिदेशी नामाकरण र बिदेशी ब्यवस्थापन तथा सम्बन्धनबाट संचालित सबै विद्यालय र कलेजहरु लाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने ।

१२.  नेपालको संबिधानमा ब्यबस्था भए बमोजिम १-१२ सम्मको शिक्षा प्रणाली स्थानिय तहमा गइसकेपछी देखिएका तमाम समस्याहरु तत्काल समाधान गर्नु पर्ने ।

१३.  निजी विद्यालय हरुले विद्यार्थीहरुको पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, ड्रेस,खाजा खाना र यातायातमा सिन्डिकेट सहितको व्यापार गरी विद्यार्थीहरुलाई चर्को शुल्कको भारी बोक्न बाध्य बनाउने कार्य गरेको हुँदा तत्काल अनुगमन गरी उक्त सिन्डिकेट र शुल्कको भार तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।

१४. शिक्षामा न्यूनतम २० प्रतिशत राज्यको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।

१५.  छात्रवृत्ति लाई १० % बाट बढाएर २० % पूर्ण छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्ने । र निजी विद्यालय बाट दिइने छात्रवृत्ति लाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने ।

१६. समाज परिवर्तनका लागि भएका संघर्ष जनयुद्ध,जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलन का सहिद,बेपत्ता,घाइते परिवार लाई अनिवार्य निशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

१७.   नेपालको भूगोल कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सहितको पाठ्यक्रम तत्काल लागू गर्नु पर्ने ।

१८.  आङ्गिक क्याम्पस भित्र संचालित महंगो शुल्कका प्राइभेट कार्यक्रम हरुलाई सस्तो शुल्कमा आंगिक कार्यक्रम कै रुपमा संचालन गर्नुपर्ने ।

१९.   विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालित कलेजहरु को उचित शुल्क निर्धारण गरी २० % छात्रवृत्ति कायम गर्नु पर्ने ।

२०.  सिटीईभिटी को पाठ्यक्रम लाई पनि समेटेर चिकित्सा शिक्षा को प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्ने । चिकित्सा शिक्षामा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने ।

२१.  सबै विश्वविद्यालयहरुको छाता एन निर्माण गरी त्यहाबाट संचालित शैक्षिक कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण गरी शुल्कमा एकरूपता कायम गर्नु पर्ने ।

२२.  अध्ययनका लागि विदेश जाने जनशक्ति को आवश्यकता पहिचान गरी कन्सल्टेन्सी हरुको मनोमानी नियन्त्रण गर्नु पर्ने ।

२३.  सबै तहका परीक्षाहरुमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र तयार गर्नुपर्ने ।

२४. त्रिवि लगाएत सबै विश्वविद्यालय हरुलाई संघियता को मर्म बमोजिम संघिय ढाँचामा बदलेर सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो बनाउनु पर्ने ।

२५. त्रिवि सहित सरकारी स्वामित्वमा संचालित सबै विश्वविद्यालय,क्याम्पस र बिद्यालयमा भै रहेको ढिला सुस्ती अन्त्यका लागि प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी अनलाइन मार्फत छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ।

२६.  पहुंच र शक्तिका आधारमा बिना अध्ययन र आवश्यकता बाहिर बाट सम्बन्धन बाड्ने कार्य बन्द गर्नु पर्ने । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय द्वारा बाड्न लागिएको सम्वन्धनको प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्नु पर्ने ।

२७. आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गरी कानुन,चिकित्सा, इन्जिनियरिङ,व्यवस्थापन र राजनैतिक सास्त्र जस्ता विषयमा विषयगत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने।

२८.  विद्यार्थीहरुको आकर्षण रहेका र राज्यको प्राथमिकताका शैक्षिक कार्यक्रम हरु छनौट गरी सीट क्षमता बढाउनु पर्ने ।

२९. विश्वविद्यालयका परिक्षा र नतिजा प्रकाशन निर्धारित समयमै गर्ने व्यवस्था गरी विश्वविद्यालय भित्रका विकृति विसंगती अन्त्य गर्न ठोस पहलकदमी चाल्नु पर्ने ।

३०.  पूर्वाञ्चल विश्विद्यालयमा अखिल(क्रान्तिकारी)ले स्ववियु निर्वाचन सहितको माग राखेर गरिरहेको आन्दोलन तत्काल वार्ता गरेर समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने ।

३१.  विद्यार्थीहरु लाई यातायात,स्वास्थ्य र अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु ग्यास तेलमा ५०% सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने ।

३२.  विद्यार्थीको सर्टिफिकेट धितो राखी ऋण दिने व्यवस्ता लाई सहज बनाउनु पर्ने ।

३३.  कृषि शिक्षालाई अनुसन्धान मुलक र प्रविधि मैत्री बनाई स्वदेशमै रोजगारको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।

३४. सबै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्ववियुमा निर्वाचित विद्यार्थी प्रतिनिधि हरुको स्ववियु काउन्सिल निर्माण गरी शिक्षा क्षेत्रका नीति नियम निर्माणमा संलग्न गर्नुपर्ने ।

३५.  विश्वविद्यालयहरुमा रिक्त रहेका पदाधिकारी र कर्मचारी हरु पूर्ति गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न तत्काल सेवा आयोग मार्फत खुल्ला प्रतिस्प्रधामा दक्ष व्यक्ति नियुक्ती गर्नुपर्ने ।

३६. त्रिवि कृषि र पशु विज्ञान संकाय,रामपुर क्याम्पस खैरेनीका विद्यार्थीहरुको अन्तिम परीक्षा रोकिएको हुँदा तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने र उक्त क्याम्पस पूर्व सहमति बमोजिम प्रस्तावित जग्गामा सार्न नेपाल सरकारले आबस्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३७. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त चक्रवर्ती हवी ल कलेजको BALLB र LLM को बार्षिक शुल्कको बिषयमा विधार्थीहरू लामो समय देखि आन्दोलनरत रहेकोले तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गरियोस्। साथै चक्रवर्ती लगायतका पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका अन्य कलेजमा कोटा भन्दा बढी विधार्थी भर्ना गरेको पाइएकोले त्यस्ता कलेज लाई कार्वाही गरी विधार्थीको भविष्य सुनिश्चित गरियोस् ।

नेपाल सरकारले तत्काल सम्बन्धित सरोकार वाला सहितको एउटा अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली निकाय गठन गरी विद्यार्थी हरु का यी जायज माग हरु पूरा गर्नु पर्ने अन्यथा अखिल(क्रान्तिकारी) सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सहित अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछ ।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित !!

.............

पवन कार्की

संयोजक