काठमाडौँ । स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने माग जोडतोडले उठिरहेको समयमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी ५८ वर्ष पुरानो कानुन प्रतिस्थापनमा सरकारले आलटाल गरिरहेको छ । स्वदेशी युवाको उत्पादनलाई जोड दिन भन्दै वि.सं. २०२२ सालमा ‘डिजाइन, प्याटेन्ट तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२’ बनेको थियो । उक्त ५८ वर्ष पुरानो कानुन प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन निर्माणमा सरकारले आलटाल गरिरहेको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विगत साढे २ वर्षदेखि आधा दशक पुरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘डिजाइन, प्याटेन्ट तथा ट्रेडमार्क ऐन’ निर्माणको काम गरिरहेको छ । तर, कानुन निर्माण थालेको साढे २ वर्षको अवधिसम्म पनि मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको कानुनको मस्यौदा तयार भएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट २०७८ सालको चुनाव अघि नै राय आइसकेको थियो । अर्थबाट आएको रायसहितको नयाँ मस्यौदा यति बेला कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।

तर, कानुन मन्त्रालयमा राय–सुझाव पाउने लक्ष्यसहित उद्योग मन्त्रालयले पठाएको ऐनको मस्यौदा फिर्ता आएको छैन । कुनै पनि मन्त्रालयले बनाउने नयाँ ऐन, कानुनको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयबाट राय नलिई मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गर्न मिल्दैन । यही कारण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थबाट मस्यौदा आउनसाथ कानुन मन्त्रालयमा पठाएको एक अधिकारीले बताए । तर, कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा नपठाउँदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्न नपाएको र ५८ वर्ष बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धित पुरानो ऐन प्रतिस्थापन गर्न नसकेको ती अधिकारीको भनाई छ ।

२०२२ यता धेरै पटक नियमावली र नीति बने पनि त्यसले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी पछिल्लो परिभाषालाई समाधान गर्न सकेको छैन । नेपालमा हाल पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ सँगै प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ द्वारा क्रमशः औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क) र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । २०७३ सालमा बनेको राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीतिमा नै पुरानो कानुनी व्यवस्थाका कारण ट्रेडमार्क दर्ताको स्थिति उत्साहजनक रहे पनि प्याटेन्ट दर्ताको स्थिति नाजुक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनले ट्रेडमार्क, डिजाइन र प्याटेन्टसँग सम्बन्धीको व्यवस्थालाई परिभाषित गर्छ । ट्रेडमार्क भन्नाले कुनै पनि कम्पनीले वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रयोग गर्ने व्यापारिक चिन्ह हो । विश्व चर्चित कम्पनीहरूको ‘ब्राण्ड लागो’ नै ट्रेडमार्क हो । ५८ वर्ष पहिला बनेको यससम्बन्धी कानुनले एकपटक दर्ता गरेपछि उक्त ट्रेडमार्क आजीवन उसकै हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, दर्ता गर्ने कम्पनी वा फर्मले प्रत्येक ७–७ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । डिजाइन भन्नाले कुनै पनि औद्योगिक वा व्यावसायिक उत्पादनको रेखाङ्कन बुझिन्छ । यसमा विभिन्न चित्र र रङ्गको प्रयोग समेत गर्न सकिन्छ । र, एकपटक डिजाइन दर्ता गरेपछि ५ वर्षका लागि एकाधिकार पाइने र २ पटक समय थप गरी १५ वर्षसम्म उक्त डिजाइनमा उत्पादन हुने वस्तु वा सेवामाथि १५ वर्षसम्म एकाधिकार पाउने व्यवस्था छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत नै पर्ने प्याटेन्ट भन्नाले कुनै पनि वस्तुको उत्पादन भन्ने बुझिन्छ । बजारमा हालसम्म प्रचलनमा नभएको व्यावसायिक वा औद्योगिक सम्भावना रहेको वस्तु उत्पादन गरेर त्यसको प्रमाणपत्र लिनु नै प्याटेन्ट दर्ता गर्नु हो । उदाहरणका लागि उड्ने कार आविष्कार गरेर आफ्नो नाममा कानुनी दर्ता नै प्याटेन्ट हो । विश्वमा सबैभन्दा उत्कृष्ट बौद्धिक सृजना नै प्याटेन्टलाई मानिन्छ । नेपालमा एकपटक प्याटेन्ट दर्ता गर्दा ७ वर्षका लागि उक्त वस्तु उत्पादनको व्यवसायकी एकाधिकार पाइन्छ । यस्तै, २ पटक गरी थप ७–७ वर्षसम्म एकाधिकारको समयावधि थप्न पाइन्छ । कूल २१ वर्षसम्म आफ्नो आविष्कारमाथि एकाधिकार जमाएपछि उक्त वस्तुको उत्पादन सबैले गर्न पाउने व्यवस्था २०२२ सालमा बनेको कानुनले गरेको छ । 

तर, २०२२ सालमा बनेको कानुन निकै नै पुरानो भइसकेको उद्योग विभाग नै स्विकार्छ । विश्व बौद्धिक दिवसको कार्यक्रमका बोल्दै विभागकी निर्देशक कमला घिमिरेले नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कानुन निकै पुरानो भइसकेको बताइन् । उनले पहिलोपटक कानुन बन्दा परिभाषित गरिएको प्याटेन्टसँग सम्बन्धी आविष्कार र अहिलेको सोचाई फरक रहेको बताइन । यही कारण, नेपालमा नयाँ कानुनको आवश्यकता देखिएको र सोअनुसारको कानुन निर्माणमा काम भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार प्याटेन्टका लागि कुनै आविष्कारकले आवेदन दिएमा त्यसलाई परीक्षण गर्ने जनशक्ति समेत छैन ।

यही कारण, प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ताको अधिकार पाएको उद्योग विभागले विश्वविद्यालयबाट विज्ञ झिकाएर प्याटेन्ट परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिइरहेको घिमिरेको भनाई छ । उद्योग विभागमा बौद्धिक सम्पत्ति शाखामा काम गर्दै आएकी घिमिरेले भनिन्, ‘उद्योग विभागसँग प्याटेन्ट दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट पहिचान गर्ने जनशक्ति नै छैन । विश्वविद्यालयबाट झिकाएर काम गरिरहनुपरेको छ ।’ यद्यपि हाल बौद्धिक सम्पत्ति दर्तालाई सहज बनाउन ‘टेक्नोलोजी इन्फरमेसन सर्पोट सेन्टर’ स्थापनाको तयारी भइरहेको छ र यसको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरिरहेको छ । तर, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने ५८ वर्ष पुरानो कानुन निर्माण प्रक्रिया अलपत्र पर्दा समस्या सृजना भइरहेको विभागको स्वीकारोक्ति छ ।

५८ हजार ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट जम्मा ८६ वटा

कुनै पनि देशको बौद्धिक स्थितिका बारेमा त्यो देशमा दर्ता हुने व्यावसायिक र औद्योगिक सम्भावना राखेको प्याटेन्ट दर्ताले देखाउने गरेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति समाज नेपालका अध्यक्ष विष्णुकुमार केसीले अमेरिका, चीन र भारतजस्ता मुलुकमा वर्षेनी हजारौँको सङ्ख्यामा प्याटेन्ट दर्ता हुने गरेको बताए । ‘ती देशका वैज्ञानिकले गर्ने आविष्कारमा आफ्नो एकाधिकार राख्न प्याटेन्ट दर्ता गर्छन्,’ केसीले भने, ‘नेपालमा भने प्याटेन्ट दर्ताको स्थिति कन्तबिजोग छ ।’ प्याटेन्ट सम्बन्धी आवेदन परीक्षण गर्न सरकारसँग दक्ष जनशक्ति नभएको विषयले समेत यसलाई पुष्टि गर्छ ।

यस्तै, नेपालमा हालसम्म जम्मा ८६ वटा मात्रै प्याटेन्ट दर्ता भएका छन् । प्याटेन्ट दर्ताका लागि कूल ७८१ वटा आवेदन परेको भए पनि दर्ताको चरण पार गर्न भने जम्मा ८६ वटाले सकेका हुन् । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार औद्योगिक र व्यावसायिक सम्पत्ति मानिने प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कमध्ये नेपालमा ट्रेडमार्कको लहर देखिएको छ । हालसम्म नेपालमा ५८ हजार २०५ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएको छ । जबकि, ट्रेडमार्क दर्ताका लागि विभागमा १ लाख ८ हजारभन्दा धेरै आवेदन आएको थियो । यस्तै, हालसम्म ६४७ वटा आवेदनमा परेकामा जम्मा २९६ वटा डिजाइन दर्ता भएका छन् । यसले नेपाली वैज्ञानिकले आविष्कार नै गर्न नचाहेको वा आविष्कार गर्न चाहेर पनि ५ दशक पुरानो कानुनी संयन्त्रका कारण समस्या उत्पन्न भएको देखाउँछ ।

यसलाई नेपाली युवाले उत्पादन गरिरहेको यात्री मोटरसाइकलले दर्ता (नम्बर प्लेट) नपाएको विषले पनि पुष्टि गर्ने जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका सल्लाहकार डा. रुद्र शर्मा । ‘नेपाली युवाले नयाँ आविष्कार र उत्पादन गर्न चाहँदा स्वदेशी उत्पादनलाई वर्जित गर्ने कानुन नै बाधक बन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘यस्तो कानुन परिवर्तन गर्नलाई महावीर पुनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । यसको प्रभावस्वरुपः प्रधानमन्त्रीले कानुन निर्माणको निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।’ शर्माका अनुसार सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन निर्माण गर्न नसके पनि यसलाई दुःख नदिने नीति बनाए मात्रै पनि यो क्षेत्रमा नेपालले ठुलो प्रगति गर्छ ।

शर्माका अनुसार यति बेला नेपालका हजारौँ युवाहरू सफ्टवेयर निर्माण गरेर विदेश निर्यात गरिरहेका छन् । र, कानुनको अभावका कारणले ती युवाले गरेको काममा सरकारी संयन्त्र नै बाधक बन्ने गरेको तर्क शर्माको छ । ‘२५ हजार युवाले कोठा–कोठामा बसेर सफ्टवेयर निर्माण गरेर विदेश निर्यात गर्दै आएका छन्,’ शर्माले थपे, ‘उनीहरूले वार्षिक १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै नेपाल भित्र्याइरहेका छन् ।’ युवाहरूको यो क्षमतालाई पहिचान गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा आधा शताब्दीभन्दा पुरानो कानुनी झन्झटलाई देखाएर समस्या सृजना गर्ने र गैरकानुनी उद्घोष गर्ने काम भइरहेको शर्माको आरोप छ ।

यस्तै, ‘इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी’ (बौद्धिक सम्पत्ति)सम्बन्धी पीएचडी गरेकी अधिवक्ता सरिता खनाल सरकारले जनचेतना फैलाउन नसक्दा बौद्धिक सम्पत्तिको महत्त्व नेपाली आविष्कारक र व्यवसायीले बुझ्न नसकेको बताइन् । ५८ वर्ष पुरानो कानुनी व्यवस्थामा राखिएका झन्झटिला व्यवस्था र आविष्कार, व्यावसायिक सम्पत्ति र बौद्धिक सम्पत्ति बुझ्न नसक्ने कर्मचारी तन्त्र नै नेपालमा प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन दर्ताको सङ्ख्या बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । यद्यपि, पछिल्लो समय नेपाली महिलाहरूले समेत ट्रेडमार्क र डिजाइनमा चासो राख्न थाले पनि प्याटेन्टसम्म पहुँच नपुगेको खनाल बताउँछिन् । ‘नेपाल महिलाहरूले तेह्रथुमको ढाका, आमाको अचार र मिथिलाको चित्रकला भनेर ट्रेडमार्क दर्ता गर्दै विदेश निर्यात गरिरहेका छन्,’ खनालले थपिन्, ‘यसबाट नेपालको आयस्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इज्जत पनि बढ्छ ।’