काठमाडौँ । विदेश अध्ययन गर्न गरिएको कडाईबाट सरकार पछि हटेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गर्दै विदेश अध्ययन गर्न जान कडाई गरेको थियो ।

चौतर्फी विरोध र दबाबपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो । निर्देशिका जारी गर्दै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका लागि मात्र विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अब कक्षा वा सो सरहभन्दा माथिको शिक्षा पढ्नको लागि विदेश जान पाउने भएका हुन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले गत फागुन १८ गते निर्देशिका पारित गरेको थियो । जुन चैत १९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, सरकारले निर्देशिका सार्वजनिक गरेको थिएन । 

मन्त्रालयले बुधबार यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा पढ्नका लागि एनओसी नदिने निर्देशिका प्रावधान थियो । तर, अहिले उक्त विषय संशोधन गरेर निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको हो ।  

कक्षा १२ पछिको डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा (स्नातक गर्नुभन्दा अघि, ब्रिजकोर्ष) गर्न जानेलाई एनओसी नदिने निर्देशिका उल्लेख थियो । तर, सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको हो ।  

निर्देशिकामा उच्च शिक्षा भन्नाले उच्च शिक्षा भन्नाले कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई भनेको छ । यसअघि उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शिक्षालाई मात्र एनओसी जारी गर्ने बताएको थियो । सोही आधारमा केही समय उक्त तह बाहेक अन्यलाई एनओसी जारी गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो । 

विभिन्न देशहरुका कलेजहरुले सोझै स्नातक भर्ना हुन नदिने, डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, एक वर्षे कोर्षहरु गराउने भएकोले कक्षा १२ पछिका कार्यक्रमको लागि निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार पुगेको हो ।  

निर्देशिका संशोधनसँगै विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा तह वा सो सरहको अध्ययन तथा भाषा अध्ययनका लागि एनओसी लिन पाउने भएका छन् । 

व्यवसायीहरुको विरोध कायमै:

सरकारले संशोधनसहित निर्देशिका जारी गरेपनि व्यवसायीहरुले भने विरोधलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) महासचिव दिपकराज भुसालले निर्देशिकामा आफूहरूले उठान गरेका कतिपय विषय अझै सम्बोधन नभएको बताए । 

'डिप्लो र एडभान्स डिप्लोमाको कुरा मात्र समेटिएको छ । त्यो बाहेक अन्य विषय यथावत् नै छन् । यसमा हाम्रो विरोध कायमै रहन्छ । हामीले संशोधनका लागि अघि सारेका विषयहरु सम्बोधन नहुँदासम्म हाम्रो विरोध कायमै रहन्छ,' महासचिव भुसालले भने ।