धनगढी । सुदूरपश्चिममा अझै हजारौं मुक्तकमैया पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । यस्तै मुक्तकमलरीहरु सरकारी तथ्यांकमा छुटेका छन् ।

कमैया मुक्तिको दुई दशक बितेपनि सरकारले पुनर्स्थापना गम्भीरता नदेखाउँदा अझै पुनर्स्थापना हुन नसकेको बताइएको हो । मुक्तकमैया समाजले बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुरा औँल्याएको हो ।

समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले सरकारको तथ्यांकमा कञ्चनपुरमा एक जना पनि पुनर्स्थापना हुनमा नछुटेको भएपनि  कैलालीमा भने ३८० जनाले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको बताए ।  

तर समाजको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा ९५३ र कञ्चनपुरका १२९ जना गरी १ हजार ८२ जना मुक्तकमैयाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको छ  ।

सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । यस्तै २०७० असार १३ गत कमलरीको मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । समाजको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिममा १२ हजार ९ सय २४ मुक्तकमैया परिवार पुनर्स्थापित भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ हजार ५०८ कमलरीको तथ्यांक संकलन गरेकोमा १ हजार १५८ जनाले परिचय पत्र पाएका थिए । मुक्त कम्लहरी मञ्चले अझै सुदूरपश्चिममा १ हजार ७३५ छुटेका छन् ।

यसैबीच न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि अधिकार यात्रा गरिने भएको छ । समाजले कमैया मुक्ति भएको लामो समय बित्दा पनि पुनर्स्थापना हुन नसकेको भन्दै कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा बिहिबारदेखि सो यात्रा गर्न लागेको हो ।

समाजले कैलालीको टीकापुर र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाबाट यात्रा शुरु गरी कैलालीको गोदावरीमा भेला भएर   नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने जनाएको छ ।

समाजले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको मुत्तकमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कमैया श्रमिक पुनर्स्थापना कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

संघीय सरकारले २०७६ जेठमा कमैया तथा कमलरीको पुनर्स्थापना कार्यलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ ।  सोही अनुसार स्थानीय तहले कमैया पुनर्स्थापना कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । समाजले दबाब सोरुप कैलाली र कञ्चनपुरमा साइकल यात्रा निकाल्ने भएको छ ।