काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुईवटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको छ । निजी क्षेत्रमा हुने गरेको अनियमितता पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी सरकारले ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाएसँगै व्यापारिक क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ । 

अख्तियारका पदाधिकारीहरूले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अनियमितता हुने गरेको भन्दै आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । अख्तियारका एकजना आयुक्तले रातोपाटीसँग भने–‘धितो मूल्याङ्कन र ऋण प्रवाहमा मनोमानी गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयोगलाई अनुसन्धानको अधिकार दिनुपर्ने कुरा उठ्दै आएको थियो ।’ 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्रको घोटाला अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेज र सो सँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार अहिले सरकारले लगानी गरेको संस्थाभित्रका निकाय, पदाधिकारी र कर्मचारी विरुद्ध मात्र अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार छ । 

भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिले निजी क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई पनि ‘भ्रष्टाचार’को परिभाषामा राखेको छ । सो महासन्धिका कारण पनि सरकारले ऐन संशोधन विधेयक अधि बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अख्तियारले जाँचबुझ गर्ने अधिकार पाए सम्पत्ति  शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पाएको अधिकार कटौती हुन्छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पचास हजार घुस लिनेलाई १ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । १ करोड भन्दा बढी घुस लिएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव छ । विधेयक अनुसार  घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा जफत हुन्छ ।  

पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

राष्ट्रसेवकले खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा मनासिब कारण भएको अवस्थामा बाहेक लाभ–हानी हुने गरी बदनियतपूर्वक निर्णय गरेमा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ–‘त्यस्तो निर्णय नगरेर सरकारलाई हानि हुन गएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई ६ महिना कैद वा नोक्सानी गरेको बराबरको रकम जरिवाना हुनेछ ।’ 

सम्पत्ति मुद्दाको हदम्याद ५ वर्ष 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको हदम्याद ५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक अनुसार सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएको ५ वर्षपछि अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को अहिलेको व्यवस्थामा हदम्याद प्रस्ट छैन ।

संशोधन विधेयमका अनुसार अख्तियारले गुप्त कारबाही (अण्डरकभर अपरेसन) गर्न सक्ने  व्यवस्था राखिएको छ । अहिले लागुऔषध नियन्त्रणमा खटिने प्रहरी कर्मचारीले मात्र गुप्त कारबाही (अण्डरकभर अपरेसन) गर्न पाउँछन् । 

अख्तियारका एकजना अधिकृत भन्छन्–‘संशोधन अनुसार भ्रष्टाचार हुने अड्डामा सरुवा पठाएर अख्तियारले अपरेसन चलाउन सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।’ 

त्यस्तै अख्तियारलाई फरेन्सिक इकाई स्थापना गर्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगले हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमा कानुन संशोधन गर्नुपर्नेबारे सुझाव दिने गरेको अख्तियारका प्रवक्ता (सहसचिव) भोला दाहालले बताए । उनले भने–‘कार्यक्षेत्र बढाउन आयोगले हरेक वर्ष सुझाव दिँदै आएको छ ।’