काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूलाई विपन्न बिरामीको लागि कूल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउन निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनको क्रममा मापदण्ड बमोजिम नभएको देखिएको हो ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै सोही मापदण्डको दफा ७२ (ट) मा बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै अस्पतालमा पार्किङको शुल्क उठाउने गरेको तथा कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासोहरू समेत प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपसचिव एकदेव खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ तथा अन्य प्रचलित कानुनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूले पूर्ण रुपमा पालना नगरे प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।