लुम्बिनी प्रदेश : नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलहरू जुटे छलफलमा
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेसँगै गठबन्धन दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । मंगलबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकार गठनको लागि आह्वान गरेपछि गठबन्धनका ८ दलहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।
बुधबार नेपाली काँग्रेससहित ८ दलको बैठक भैरहवामा जारी छ । प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार गठनको लागि आह्वान गरेपछि काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा लगायतका दलहरुले काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन छलफल थालेका हुन् ।
गठबन्धनमा रहेका ५३ जना संसादहरुको हस्ताक्षरसहित बिहीबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी भइरहेको कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, 'मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं । आज (बुधबार) सम्भव भएन । अब भोलि (बिहीबार) प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्छौं ।'
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि यही वैशाख १४ गते बिहीबार ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न समय सीमा दिएको छ । त्यसै अनुसार सोही समयभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न गठबन्धन दलहरु तयारीमा जुटेको माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले रातोपाटीलाई बताए ।
चैत १२ गते माओवादीसहितका दलहरूले नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । लुम्बिनीमा एमाले र राप्रपा एउटा कित्तामा रहेका छन् भने कांग्रेस माओवादीसहित ८ दलहरू अर्को कित्तामा रहेका छन् । चौधरीको समर्थनमा यसअघि नै ५३ जना संसादहरु हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छन् । ८७ सांसदमध्ये एमाले र राप्रपाका ३३ सांसद रहेका छन् । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले संसदमा विश्वास मत नपाएपछि अब कसरी जाने भन्नेमा पाटीभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । .
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तपाईँको यो साता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
-
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि आज अन्तर्वार्ता
-
बन्दीपुरको बौद्धसदनमा गुम्बा निर्माण
-
बेर्ना बेचेर एकै याममा दुई लाख आर्जन
-
आन्तरिक राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा २२.१ प्रतिशतले कमी
-
भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा