काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धी विधेयक पेस नहुने भएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुबीच सहमति नजुट्दा प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धी विधेयक पेस नहुने भएको हो । साथै प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संसदीय सुनुवाइ समिति र अन्य विषयगत १० समितिका सदस्यहरूको नाम पनि पेस नहुने भएको हो । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धी विधेयक कन्टेन्ट छलफल गर्ने सन्दर्भमा केही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा आज संसद्मा पेस हुन नसक्ने जानकारी दिए । उनले संसदीय १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समितिका सदस्यहरू पनि आजको बैठकमा पेस नहुने बताए । 

उनले भने, ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको छ । नेतृत्वहरुबीचमा जे समझदारी बनेको थियो, त्यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गरेर नै अघि बढ्ने सन्दर्भमा एकमत छ । संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित जुन विधेयक छ । त्यो विधेयकलाई आज फुल हाउसबाट पारित गरेर लैजाने भन्ने शीर्ष नेताबीचमा सहमति थियो, तर त्यसका कन्टेन्टका बीचमा हामीले छलफल गरेका थिएनौँ । कन्टेन्ट छलफल गर्ने सन्दर्भमा केही विषयमा सहमति जुट्न सकेन । जसले गर्दा फेरि बैठक बस्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । त्यसैले पनि आज त्यो विधेयक सदनमा पेस हुनसक्ने स्थिति बन्न सकेन । जुन समितिहरूका गठनका सम्बन्धमा थियो, १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समितिहरू छन्, ती समितिमा नाम उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा नेकपा एमालेबाट हामी तयार थियौँ, आज बुझाउने गरी नै हामी आएका थियौँ । तर नेपाली काँग्रेस लगायत अरू दलहरूले तयारी नपुगेको र भोलिसम्मको लागि समय माग गर्नुभएको छ ।’

उनले थपे, ‘संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित दफा १० मा एउटा व्यवस्था छ, बैठकको गणपूरक सङ्ख्याको सम्बन्धमा संशोधनमा के भएर आएको छ भने त्यसको अध्यक्ष र उपस्थित सङ्ख्याको ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ, त्यसले मात्रै निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ, विधेयकमा । त्यसमा धेरै संशोधन पनि आएका छन्, तर हाम्रो भनाइ के हो भने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्छ भने बैठकको बहुमतले निर्णय गर्ने सर्वमान्य प्रचलन हो, सबै समितिहरूमा यही प्रचलन पनि छ, त्यसैले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र उपस्थित सङ्ख्याको ५० प्रतिशत भन्ने कुराले समितिको बहुमतलाई अस्वीकार गर्न खोजेको जस्तो र अध्यक्ष अनिवार्य नै हुनुपर्ने, अध्यक्षले नमान्दा कुनै निर्णय नै नहुने, जस्तो गरी आएको प्रस्ताव सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । संसद्का समितिहरू बनाउने कुरामा कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्न पाइँदैन ।’

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तीन दलका शीर्ष नेताहरूका बीचमा संसद्भित्रका विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल सकारात्मक रहेको बताए । उनले पनि छलफल टुङ्गिन नसक्दा समितिहरू बन्न नसकेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘केही दिनअघि तीन दलका शीर्ष नेताहरूका बीचमा संसदभित्र केही महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो । अहिलेसम्मका परम्परा र पद्धति भन्दा पनि त्यो भन्दा पनि फरक ढङ्गमा सत्ता र प्रतिपक्षका बीचमा बृहत्तर समझदारी गरेर अघि बढेका छौँ, त्यो कार्यान्वयनमा हामी छौँ, छलफल सकारात्मक छ, छलफल नटुङ्गिएका कारण समिति बन्न नसकेको हो, हामी छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउँछौँ । प्रमुख प्रतिपक्षले सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै सभापति पाउने अभ्यास थियो, तीन वटै समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्ने सहमति भएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको संशोधन पूर्ण बैठकबाट पास गर्ने सहमति भएको छ । सुनुवाइ समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसमा पहिलो र दोस्रो पार्टीको सङ्ख्यात्मक आधारमा प्रतिनिधित्व हुने कुरामा सहमति भएको छ ।’