यही वैशाख १० गते तीन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आइसकेको छ । दुईवटा क्षेत्रमा करिव १० महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सानदार विजय हासिल ग्यो । अर्कोमा बारा–२ मा भने मधेसका मसिहा भनिने उपेन्द्र यादवले गठबन्धनको बलमा बल्ल बल्ल जित हात पारे ।

यो निर्वाचनले सरकार पक्ष वा विपक्षलाई गणितीय रुपमा केही असर गर्दैन । प्रतिनिधि सभामा काँग्रेसको एक सिट घट्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एक सिट बढ्यो । यो घटाइ र बढाइले सरकार निर्माण र बिघटनमा कुनै तात्विक फरक पार्दैन । 

तर यो निर्वाचनले केही महत्वपूर्ण सन्देश भने अवश्य दिएको छ । यो लेखमा बुँदागत रुपमा ती सन्देश के कस्ता छन्, यसले आगामी निर्वाचनमा कुन पार्टीलाई कस्तो असर पार्दछ ? आदिको बारेमा छोटो विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

व्यक्ति राम्रो भएर मात्र भएन, दल शुद्ध हुनुप्यो 

तनहुँको निर्वाचनमा विजेता र उपविजेता हेर्ने हो भने त्यहाँका जनताका लागि स्वर्णिम वाग्ले भन्दा गोविन्द भट्टराई चीरपरिचित र जिल्लाको विकासको लागि निरन्तर लागिरहेको व्यक्ति हो । 

तनहुँका जनताको समस्याका बारेमा भलिभाँती जानकार र ती समस्या समाधानका लागि जिल्लामै बसेर निरन्तर खटिरहेका व्यक्ति हुन् भट्टराई । तर उहाँ हार्नुभयो, किनकि उहाँ नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । 

आज नेपाली काँग्रेस भित्रको वेथिति, अस्तव्यस्तता र यसभित्र मौलाउँदै गएको परिवारवादबाट वाक्क भएका छन् जनता । त्यसैले, भट्टराई राम्रो उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि दलमा तिनै पुराना र बेथितिका नाइकेहरुको हालीमुहाली चल्ने र भट्टराईको स्वर समुन्द्रमा खहरे हुने भएकाले जनताले चाहेर पनि उनलाइ मतदान गरेनन् ।
 
हो, स्वर्णिम वाग्ले बौद्धिक छन्, देश विदेशको अर्थ व्यवस्था बुझेका छन् । उनी नेपालको राजनीतिमा आवश्यक व्यक्ति पनि हुन् । तर उनीजस्तै प्रशस्तै अरु व्यक्ति पनि छन् विभिन्न पार्टीमा । गोविन्द भट्टराईकै कुरा गर्ने हो भने उनी पनि अर्थशास्त्रमै विद्यावारिधि गर्दैछन् । 

भाषण होइन, काम हेर्न चाहन्छन् जनता 

जब कुनै दल पहिलोपटक निर्वाचनमा जान्छ, त्यसबेला जनता उसका भाषण ध्यान दिएर सुन्छन् । उसले गरेका वाचा र दिएका आश्वासन कण्ठ पार्छन् । 

नेपाली काँग्रेसको भाषण २०४८ मा राम्रोसँग सुने र बहुमत दिए । काँग्रेसको आफ्नै कारणले भएको २०५१ को उपनिर्वाचनमा एमालेको भाषण जनताले ध्यान दिएर सुने र ठूलो दल बनाइदिए । 

बीचमा एमाले फुट्यो, फेरि काँग्रेसलाई बहुमत दिए । शान्ति सम्झौतामार्फत् माओवादीले २०६४ मा पहिलो पटक आमनिर्वाचनमा भाग लियो, उसका कुरा जनताले मनग्गे सुने र भोट खन्याए । 

यी तीन दलले भाषण मात्र गरिरहे । २०४८ देखि २०७९ को आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनताले अनुभूति गर्ने गरी बोलेका कुरा पूरा गर्न सकेनन् । जनतालाई प्रस्ट भयो कि पुराना भनिने दलहरुले आश्वासन दिए पूरा गरेनन्, भाषण गरे काम गरेनन्, सपना देखाइरहे विपनामा सक्रियता देखाएनन् । 

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो पटक आमनिर्वाचनमा भाग लिएको छ । उसका कुरा अत्यन्तै ध्यान दिएर सुनेका छन् जनताले । 

हुन त मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि निर्माण भएको सरकारमा गृह मन्त्रालय नै चाहिने, गृहमन्त्री भैसकेपछि नियम कानुनविपरीत ठेक्का लगाउने आदि कार्य हेर्दा विहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भन्ने त भै सकेको थियो । 

तर यति छोटो समयको सत्तारोहण र एक ब्यक्तिले गरेका निर्णयबाट यो पार्टीको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने बेला भैसकेको छैन । त्यसैले, यो उपनिर्वाचनमा पनि उसका कुरा सुने जनताले ।

युवाको नेतृत्व निर्णयमा देख्न चाहन्छन् जनता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी युवाहरुको र युवाहरुद्वारा नै नेतृत्व गरिएको दलको रुपमा उदाएको छ । त्यहाँ जे निर्णय हुन्छ, युवाहरुकै वर्चस्वमा हुन्छ ।

देशका ठूला दल एमाले, काँग्रेस र माओवादीमा युवाहरु नभएका होइनन्, प्रशस्तै छन् । तर उनीहरुको सोच, विचार र चाहना अनुसारको निर्णय हुँदैन ती दलहरुमा । 

नेपाली काँग्रेसमा विश्व, गगन, चन्द्र, डिना, प्रदीप, बद्रीहरु स्वरमा सुनिन्छन् तर लिखित निर्णयमा देखिदैनन् । 

नेकपा एमालेमा गोकर्ण, पद्मा, योगेश, शंकर, बिन्दा, विष्णु र प्रदीपहरु सुनिन पनि मसिनु सुनिन्छन्, लिखितमा देखिन त परै जाओस् । 

माओवादीका देव, पम्फा, शशी, जनार्दन, लीलामणि, वर्षमान, लेखनाथ, गिरिराजहरु न सुनिन्छन्, न दलको निर्णयमा देखिन्छन् ।

यी दलका निर्णयहरुमा त्यस्तो नेतृत्व हावी भएको छ, जो आफूलाई सर्वज्ञ र सर्वदृष्टिवाला ठान्छ । आफूले देखेको र जानेको कुरा नै अन्तिम सत्य मान्छ र विना छलफल, विना वादविवाद, विना प्रश्न उत्तर निर्णयहरु गराउँछ र लागु गर्न फर्मान जारी गर्छ । 

जनताको चाहना ठिक विपरीत छ ।  उनीहरु भन्छन्, तिमीहरुले २०४८ देखि अनवरत नेतृत्व गर्यौ, अब पुग्यो । तिमीहरु अवकास लिऊ, अभिभावकको भूमिकामा बस र युवाहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा नेतृत्व सुम्प । 

जनताको आँखामा काँग्रेस, एमाले र माओवादी उस्तै देखिए

पुराना भनिने यी दलहरुले आफूलाई जे जस्तो विशेषण दिए पनि जनताले यी तीनैवटा दललाई एउटै डालोमा हालेको देखियो । 

माओवादीको आफ्नो उमेदवार नभएकोले उसले कति मत गुमायो भनेर भन्न नसकिए पनि उसको लोकप्रियता दिनानुदिन खस्किँदै गएकोमा सायद त्यही दलका इमान्दार कार्यकर्ता स्वीकार्छन् । 

काँग्रेस र एमाले त कति अलोकप्रिय भैसकेछन् भन्ने त उनीहरुले पाएको मतले नै देखाइहाल्यो । 

हुन पनि हो, आज सम्मको बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार, कमजोर सेवा प्रवाह, लाभका पदमा परिवारवाद आदि यी सबै दलमा देखियो । पाउँदा र आफू भान्छामा हुँदा कसैले छोडेनन् । 

संसदमा यी पुराना दल भनिनेहरु कुनै सत्ता पक्षको बेञ्चमा छन्, कुनै प्रतिपक्षको बेञ्चमा छन् । तर २०४८ देखि आजसम्म सत्तामा यिनीहरुले नै आलोपालो गरिरहेकोले जनताको नजरमा यी सबै दलहरु राज्य सञ्चालक हुन् र संस्थापन पक्षका दलहरु हुन् । 

यी कुनैलाई सत्तापक्ष र विपक्ष भन्नु खास तर्कसंगत देखिदैन र जनताले पनि त्यही रुपमा लिएको पाइयो । 

अब काम गर्दैन परम्परागत प्रचार शैलीले

ठूल्ठूला आमसभा गरेर, केन्द्रबाट नेताहरु लगेर, टोल र गाउँका नेताहरुलाई भेटेर वा परिचालन गरेर भोट बढ्नेवाला छैन । अब त यस्ता क्रियाकलापले मत झन् झन् घट्छ । टोलको नेता हुँ भन्नेले कसैलाई भोट दिन छिमेकीहरुलाई फलानालाई मतदान गरौं है भन्यो भने के फाइदा लिइस् तैंले भन्ने जवाना आएको छ ।

आफ्नो उम्मदेवारलाई आफ्नै घरदैलोमा आफै भेट्न चाहान्छन् जनता । आफ्ना समस्या, गुनासा र सरोकारका बिषयहरु उम्मेदवारका कानमा आफैं सुनाउन चाहन्छन् । 
भोलि आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई भेट्न प्यो भने कसैको पछि नलागी आफै जान सक्ने गरी दरिलो सम्बन्ध कस्न चाहन्छन् जनता । त्यसैले, पुराना दलले गरेको परम्परागत चुनावी शैलीले उनीहरुलाई फाइदा होइन, बेफाइदा भएको देखाउँछ यस उपनिर्वाचनको परिणामले ।

कुनै भातृसङ्गठन वा पदहरु चाहिँदैन मतदातालाई 

देशका ठूला भनिने दलका भातृ सङ्गठनहरु यति छन् कि गाउँका सबै सबैलाई केही न केही पद बाँडेकै छन् । शिक्षक, युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, कर्मचारी, पूर्वसेना, विभिन्न जातीय सङ्गठनहरु गिन्ती गरेर साध्य छैन पुराना दलका भातृसङ्गठनहरु । 

तर, अहिले यी ठूला दललाई आच्छु आच्छु पार्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका न केही भातृ सङ्गठनहरु छन्, न वडासम्म समिति निर्माण गर्न भ्याएका छन् यी दलहरुले । 

जनताले चाहँदा न सदस्यता चाहिँदो रहेछ, न कुनै समिति, न कुनै शुभेच्छुक संस्था चाहिने रहेछ, न भातृसंस्था । बिना सदस्यता, बिना पद, बिना सङ्गठन पनि जनताले चाहँदा भोट ओइर्याउँदा रहेछन् भन्ने उदाहरण हो यो उपनिर्वाचन । 

त्यसैले, यो उपनिर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश यी अनावश्यक भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरु खारेज गर भन्ने पनि हो । यस्ता संस्थाहरुका सदस्यहरुले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीका काम नगरेर दलको काममा खटेको देख्दा सर्वसाधारण जनताको उक्त दलप्रतिको आस्था र विश्वास खस्कदै गएको छ ।

जनता भन्छन्, जस र अपजस दुबै लिने गर 

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो । यो सरकारले समयमै संविधान जारी ग्यो र आमनिर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण ग्यो । 

यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गर्नु अगाडि जम्मा ९ वटा सरकार बने । त्यो अवधिमा एउटा सरकारको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो भने दुईवटा सरकारको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले । अरु ६ वटा सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गरेको थियो । 

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गर्यो र २०६४ सालमा आमनिर्वाचन भयो । त्यसपछि अहिलेसम्म खिलराज रेग्मीको बाहेक एघार वटा सरकार निर्माण भए । यी एघार वटा सरकारमा तीन वटा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा र आठ वटा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएका छन् । 

यसरी हेर्दा अन्तरिम सरकार, राजाको प्रत्यक्ष शासन र चुनावी सरकारबाहेक २०४८ पछि नेपालमा जम्मा २० वटा सरकार बनेछन् । ती सरकारको नेतृत्व काँग्रेस र कम्युनिष्टले ९÷९ पटक गरे भने राप्रपाले २ पटक ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि यो देशमा भएको सकारात्मक विकास र यही समयमा बढेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनको जस र अपजस दुबै काँग्रेस र कम्युनिष्टले अरुलाई पन्छाउन पाउने छैनन् । 

तर आजसम्म यी दुबै दलले हाम्रा यी यी कमजोरीका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, देशमा अनियमितता बढ्यो, कुशासनले जरा गाड्यो अनि देश अहिलेको कमजोर अवस्थामा पुग्यो, हामीले यी सबै महसुस गरेका छौँ, अब सुध्रिन्छौं भनेको कहिल्यै सुनिएन । 

दोष जति सबै अरु दललाई अनि हामीले सबै राम्रो मात्र गर्यौं भनिरहनु हुन्छ तपाईंहरु । अनि, जनताले कसरी पत्याउँछन् र तपाईँहरुलाई भोट दिन्छन् । 

आस र त्रासमा होइन, सुवासको पर्खाइमा छन् जनता 

२०४८ सालमा काँग्रेसप्रति जनताको आस थियो, मतदान गरे । २०५१ मा एमालेले आशा जगायो ठूलो दल बन्यो । २०६४ मा भने आस मात्र हैन, त्रासले पनि माओवादीलाई जनताले मतदान गरे । २०७४ मा पनि जनता आशावादी नै थिए, अब केही हुन्छ भनेर ।

तर देश झन् झन् उँधो गतितिर लाग्यो । २०७९ को आमनिर्वाचन र ०८० को उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनतामा चरम निराशा छायो । यी दलहरुले नेपाली जनताको आशा र भरोसामा तषारापात गरिदिए । सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा रुम्मलिए र नेपाली जनतालाई पूर्णतः भुलिदिए । 

ठूला दलका पछि लाग्ने केही बुद्धिजीवीहरु भन्छन्, एमाले, काँग्रेस र माओवादीका वोली वचन र कर्मबाट निरास जनता भड्किए र अन्यत्र गए । उनीहरु भन्छन्, यो मत निराशाको अभिब्यक्ति हो । 
हो, जनता निराश भएका पक्कै हुन् । तर यो मत निराशाको अभिव्यक्ति मात्र होइन कि आशाको दियो पनि हो । नयाँ उदाएका दलले केही गर्छन् कि भन्ने आशा । 

जनताको चाहना त के हुन्छ भने दललाई पहिलो पटक विश्वास गर्ने तर अर्कोपटक निर्वाचनमा आउँदा दलहरु विश्वास आर्जन गरेर आउँछन् भन्ने हो । तर नेपालमा दलले विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम कहिल्यै गरेनन् । 

काँग्रेसका ९ वटा सरकारले त केही गरेन भनिन्छ तर ९ वटै सरकारको नेतृत्व गरेका कम्युनिष्टको पनि ०५१ सालको मनमोहनको सरकारले ल्याएको बजेटको एउटा प्रावधान उही वृद्धभत्ता मात्र छ, भोट माग्ने हतियार ।

जबकि सर्वसाधारण त राजनीतिक पार्टी सुगन्धित भएको देख्न चाहन्छन् ।  जस्तो कि नेता र कार्यकर्ताको आचरणले फैलाएको सुगन्ध, उनीहरुको सदाचार र इमान्दारिताको सुगन्ध, दलले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र संविधानको संवद्र्धन र संरक्षणमा खेलेको भूमिकाले फैलाएको सुगन्ध, दलको सरकार हुँदा गाउँ गाउँमा पुगेको विकास निर्माणको लहरले फैलाएको सुगन्ध, देशको कानुन, विधि, पद्धति र नियमलाई कठोरताका साथ पालना गरेर फैलिएको सुगन्ध, अनि सत्तामा होस् वा प्रतिपक्षमा एउटै विचार र दृष्टिकोणमा अडिक रहँदा फैलिएको सुगन्ध । 

हो, यस्तै यस्तै सुगन्ध र वासना फैलाउने दललाई मतदान गर्न पाइयोस् भन्ने चाहन्छन् सर्वसाधारण । आस र त्रास फैलाउने दलहरुलाई मात्र हो सभा सम्मेलन र भाषण गरेर भोट माग्नुपर्ने । सुगन्धित र सुवासित दलहरुको लागि कुनै सभा, सम्मेलन वा भाषण गरिरहनु पर्दैन । 

आशा गरौँ, दलहरु सुगन्धित र सुवासित हुने दिन आउनेछ । हामी कसैको भाषण, वहकाव वा आश्वासनमा नभुली मगमग वास्ना आउने दललाई मतदान गर्न पाउनेछौं । 

जनता भन्छन् भ्रष्टाचारी र ब्यभिचारीप्रति कठोर बन  

अनियमितता, भ्रष्टाचार र ब्यभिचारको समाचार विश्वका अन्य देशहरुमा पनि सुनिन्छ । वाक स्वतन्त्रता नभएका र सञ्चार माध्यम पूर्ण रुपमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका कम्युनिस्ट देशहरु चीन, भियतनाम, उत्तर कोरियामा समेत भ्रष्टाचार र ब्यभिचारकोे समाचार छताछुल्ल भएर आउँछ । 

पूर्ण लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम भएको नेपाल जस्ता देशमा त ससाना अनियमितता समेत पनि समाचारमा आउँछ, जुन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । समाचारमा आएअनुसार भ्रष्टाचारको आरोप लागेका वा अदालतले प्रमाणित गरेकालाई सम्बन्धित दलले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । 

उल्लेखित कम्युनिस्ट देश हुन् वा पश्चिमा देशहरु हुन्, त्यहाँ दलको जुनसुकै पदको व्यक्ति होस्, भ्रष्टाचारमा मुछियो भने दलले कडा भन्दा कडा कारवाही गर्छ र त्यस्तो नेतालाई दलमा स्थान दिएर अगाडि बढाएकोमा जनतासँग माफी माग्छ । 

तर, हाम्रोमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल परेका नेता जेलबाट छुट्दा दलका नेता कार्यकता फूलमाला लिएर स्वागत गर्न पुग्छन् । अनि, नेतृत्वमा पुनः स्थापित गर्छन् । भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले एकापसमा रकमको डिल भएको अडियो टेप सार्वजनिक हुन्छ । तर, उनीहरुलाई दलले केही कारवाही गर्दैन, झन् पदोन्नति गर्छ । 

हालै एक सांसदको यस्तै अडियो टेप सार्वजनिक भयो । दलले कारवाही गर्यो । यसलाई जनताले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् भन्ने कुरा उपनिर्वाचनको परिणामले देखाइहाल्यो । 

त्यसैले, यो उपनिर्वाचनको अर्को सन्देश सबै राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारी र ब्यभिचारीहरुप्रति कठोर बन र त्यस्ता ब्यक्तिलाई दलको ढोका बन्द गर भन्ने पनि हो ।

मतदाताहरुमा दर्शन, सिद्धान्त र विचार प्रतिको विकर्षण 

पुराना दलहरु एउटा दर्शन, विचार, सिद्धान्त र नीतिलाई आधार मानेर स्थापना भएका हुन । त्यसलाई लागु गर्छौं भनेर आजपर्यन्त भाषण गरी रहन्छन् । यिनीहरुका दर्शन, सैद्धान्तिक आधार र विचारहरु जनहितकारी छन् र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिअनुरुप पनि छन् । तर व्यवहारमा पटक्कै लागु गर्दैनन् । अनि, जतिसुकै लोककल्याणकारी सिद्धान्त भए पनि के अर्थ ?
 
भर्खरै स्थापित वैकल्पिक शक्ति भनिने दलहरुको दर्शन के हो ? सिद्धान्त के हो ? राज्य प्रणाली कस्तो हुने हो ? अर्थ व्यवस्था, परराष्ट्र नीति, शिक्षा नीति आदि कस्ता हुने हुन् ? कुनैको पनि प्रस्ट र बुझिने गरी कहीँ कतै ब्याख्या विश्लेषण गरेको पाइँदैन । 

चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा त आवधिक हुन र कतिपय कर्णप्रिय बनाउने प्रयास पनि गरिन्छ । त्यसैले, पार्टीको दस्तावेजमा यी कुराहरु उल्लेख हुनुपर्ने हो, जुन पाइँदैन । 

नयाँ दलहरुको नारा फगत अरुले गरेनन्, म गर्छु भन्ने मात्र छ । कसरी गर्ने, कुन पद्धत्ति अपनाउने, स्रोत र साधन कसरी जुटाउने, मित्र राष्ट्रहरु सँगको सम्बन्ध केका आधारमा अगाडि बढाउने, वैदेशिक सहायता के कस्तो अवस्थामा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने आदिको बारेमा कुनै प्रष्टता देखिदैन । 

तर पनि यस भन्दा अगाडिको बेथिति हटाउछौं भनेको भरमा मतदाताहरुले विश्वास गरेको देखिन्छ । त्यसैले, वास्तविक मतदाताहरु समाजवादी वा साम्यवादी, प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक कुनै दर्शन, सिद्धान्त वा विचारको पछि लाग्ने रुचि राख्दैनन् । 
युवाहरु लोकरिझ्याईँका भाषणहरु सुन्नमा मस्त देखिन्छन् र कसैले जादुको शैलीमा देशको कायापलट गर्छ भनेर विश्वास गर्छन् । साँच्चै भन्दा परम्परागत दलबाट वाक्क दिक्क भएका मतदाताहरु अझ आजका युवाहरुलाई भारतीय सिनेमाको एक दिनको मुख्यमन्त्रीले गरेको चमत्कार जस्तो चमत्कारी व्यक्ति चाहिएको छ ।
 
आशा गरौँ, नयाँ उदाएका दलका नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालन गर्न लोक रिझाउने भाषणले मात्र पुग्दैन भन्ने कुरा सायद जानकारी हुनुपर्छ । विश्वास पनि गरौँ कि यी दलहरुले आगामी दिनमा आफ्ना सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातल प्रस्ट पार्दै एक जिम्मेवार दलको रुपमा राज्य सञ्चालनमा सम्मिलित हुनेछन् र यी प्रश्नहरु फेरि गरिरहनु पर्नेछैन ।

र, अन्तमा निरङ्कुशताका विरुद्ध ज्यानलाई हत्केलामा राखेर लडेका नेताहरुले भरिपूर्ण दलहरु समयमै सुध्रिऊन् र जनताका प्यारा दल बनून् भन्ने भित्री मनमा जनताले लिएका छन् । यसरी ठूलो त्याग र तपस्याबाट कठिन समयमा स्थापित भएर यहाँसम्म आइपुगेका दललाई जनताले सजिलोसँग त्याग्न सक्दैनन् ।

२०७९ को आमनिर्वाचन र २०८० को उपनिर्वाचनमार्फत् जनताले यी दलहरुलाई झक्भक्याउने र खवरदारी गर्ने काम गरेका छन् । आगामी ५ वर्षमा पनि यी दलहरु आमुल रुपमा सुध्रिएनन् र आफूलाई शुद्धिकरण गरेनन् भने जनताले नराम्रोसँग दण्डित गर्ने कुरामा दुईमत छैन । 

ठूला भनिने दलका मुखियाले बुझून् कि जनतालाई पुराना वा नयाँ दलले केही फरक पार्दैन । जनतालाई त छिटो, छरितो र चुस्त सार्वजनिक सेवा चाहिएको छ, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको सुनिश्चितता चाहिएको छ, भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त राज्य चाहिएको छ । 

यो कुरा चाहे नयाँ दलले गरुन्, चाहे पुरानाले गरुन्, त्यसमा खासै सरोकार राख्दैनन् जनताले । जसले जनहितमा काम गर्छ, उसैलाई रोज्छन् जनताले । मतदाताको लागि देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर स्थापना भएका दलहरु सबै समान हुन् ।