सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत अहिलेसम्म १३ पटक सभा सञ्चालन भइसकेको छ । तर, ‘मिनी संसद’ भनिने संसदीय समितिहरू अझै गठन हुन सकिरहेका छैनन् ।

 संसद, सरकार बनाउने मात्रै नभई सरकारले गरेका कामहरूको अनुगमन, निगरानी र बिग्रिएका कामहरू सच्याउन निर्देशन दिने थलो समेत हो । त्यसका लागि संसदीय समितिहरू आवश्यक पर्ने भए पनि तीन महिनासम्म गठन हुन नसकेको हो  । 

 दलहरू सरकार बनाउने आन्तरिक जोड–घटाउमै व्यस्त हुँदा समितिहरूले पूर्णता नपाएका हुन् । प्रदेश सभामा चार वटा संसदीय समितिहरू छन् । 

प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति रहेका छन् । जसमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने प्रचलन छ । 

यसअघि प्रदेश सभाबाट दलहरूसँग समिति गठनका लागि नाम पठाउन भनिए पनि नाम आएका थिएनन् । तर, गत बिहीबार सरकारले पूर्णता पाएसँगै दलहरूले समितिका लागि सांसदहरूको नाम पठाएका छन् । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी समितिले पूर्णता पाउन केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् । यद्यपि, अबको केही दिनभित्रै पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ । ‘सम्भवतः अब बस्ने शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकसम्म समितिले पूर्णता पाउने देखिन्छ,’ उनले भने । 

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले यही बैठकबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् । उनले आइतबार नै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पत्र दर्ता गराइसकेका छन् । 

अन्य दलहरूले पनि राजनीतिक कारणले समिति गठनमा ढिलाइ हुन पुगेको बताएका छन् । एमाले संसदीय दलका सचेतक टेकराज पछाइले राजनीतिक कारणले समिति गठनमा केही ढिलाइ भएको भए पनि अब छिट्टै पूर्णता पाउने बताए ।  प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट पनि समितिका लागि नामहरू पठाइसकिएको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी उपेन्द्र गुरुङ दलहरूबाट नामहरू भर्खरै नाम प्राप्त भएको बताउँछन् । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।  

उनका अनुसार प्रदेश मामिला समितिका लागि कांग्रेसबाट जानकी सिंह, पूर्णबहादुर खत्री र सुरेश अधिकारीको नाम आएको छ । माओवादीबाट रणसिंह परियार र महेन्द्र केसी, एमालेबाट टेकराज पछाई र दक्षिणा शाहीको नाम आएको छ । 

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका लागि कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही, घनश्याम भण्डारी, बलिमाया बुढा, माओवादीबाट दुर्गबहादुर रावत, वीरबहादुर शाही, एमालेबाट विनोदकुमार शाह र शेरबहादुर बुढाको नाम आएको छ ।  

सामाजिक विकास समितिका लागि कांग्रेसबाट इन्द्राकुमार शाही, विजया बुढा, राजीव विक्रम शाह, माओवादीबाट मिलन खड्का रोका, जुम्किता लामा, एमालेबाट यामलाल कँडेल, कलबहादुर बुढा र गमता विकको नाम आएको छ । यस्तै राप्रपाका बाट सन्तोषी शाही, एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का र स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीको नाम पनि यही समितिका लागि आएको छ । 

लेखा समितिका लागि कांग्रेसबाट लक्ष्मी सुनार, हिक्मत विष्ट, माओवादीबाट विन्दमान विष्ट, एमालेबाट जीतबहादुर मल्ल र तुलसा मल्लको नाम आएको छ  ।

समितिको सभापतिका लागि दलहरूले अझै सहमति गर्न सकिरहेका छैनन् । एकीकृत समाजवादीले सत्ता साझेदार दल भएकाले एउटा समितिको सभापति पाउने देखिन्छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गुरुङले वैशाख २० सम्म समितिले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।