विराटनगर । संघीय सरकारले संविधानमा उल्लेख भएका आर्थिक अधिकारहरू प्रदेशलाई नदिएको विषयमा बेलाबेलामा चर्चा र बहस हुने गर्छ । प्रदेश सरकारले अहिले पनि भन्ने गरेका छन्, ‘प्रदेश स्थापित हुने गरी आर्थिक अधिकार दिइएन ।’ तर, प्रदेश सरकार भने संघ सरकारले दिएको अनुदान रकम पनि आफ्ना संरचनामार्फत खर्च गर्न नसकेर संघीय सरकारकै संरचनालाई दिइरहेको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशतर्फको पाँचौँ लेखा परीक्षण रिपोर्ट अनुसार भने सात वटा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार मातहतका दर्जनौँ कार्यालयलाई मात्रै ३ अर्ब ९६ करोड ३५ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएका छन् । त्यति मात्रै होइन स्थानीय तहको चालू खर्चकै लागि भनेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केही दिन अगाडिको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘हाम्रो ८० प्रतिशत बजेटको भार चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट बाँडफाँड भएर आउने हो । सशर्त अनुदानबाट आउने हो । त्यो भनेको राजस्व बढी संकलन भयो बढी आउने भयो, कम उठ्यो कम हुने भयो । त्यसमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धीको कानुन पनि उल्टो दिशामा छ ।’ 

उनले वित्तीय व्यवस्था उल्टो दिशामा छ भनिरहँदा प्रदेश सरकार पनि आफैँ उल्टो गतिमा हिँडिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आफ्ना कार्यालय र संरचनाहरू निर्माण गर्न नसकेर संघीय सरकार मातहतका कार्यालयलाई नै बजेट खर्च गर्न दिनुले त्यस कुराको पुष्टि गर्छ । 

कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा चालू तर्फ ३८ करोड १२ लाख १७ हजार र पुँजीगत तर्फ ३६ करोड ६२ लाख ८९ हजार गरी जम्मा ७४ करोड ७५ लाख ६ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारका कार्यालयलाई दिएको छ । यसरी दिइएको अधिकांश रकम संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालयलगायत छन् । 

‘प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि प्रदेश कानुन बमोजिम विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्य गर्नुपर्नेमा प्रदेशले संघीय सरकारका ९० कार्यालयलाई ७४ करोड ७५ लाख ६ हजार बजेट उपलब्ध गराएको छ,’ कोसी प्रदेशबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै मधेस प्रदेशले पनि त्यही आर्थिक वर्षमा ९ वटा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयलाई ५६ करोड ८१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बाग्मती प्रदेश सरकारले ७१ कार्यालयलाई ४९ करोड ४७ हजार अख्तियारी दिई ३८ करोड ६८ लाख ४० हजार बजेट खर्च गरेको छ । 

उता, गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका ४९ कार्यालयलाई ६४ करोड ३७ लाख २५ हजार र १३ स्थानीय तहलाई ३ करोड ४३ लाख २८ हजारसमेत गरी ६७ करोड ८० लाख ५३ हजार बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारका संरचनालाई मनग्गे खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ८७ वटा संघीय सरकारका संरचनालाई पुँजीगततर्फ ३० करोड ९१ लाख ६३ हजार र चालूतर्फ ४८ करोड २३ लाख ४३ हजार समेत गरी ७९ करोड १५ लाख ६ हजार खर्च गरेको छ । अझ अगाडि बढेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका १०९ कार्यालयलाई चालू शीर्षकबाटै ४ अर्ब २७ करोड ४७ लाख २ हजार बजेट दिएको छ । कर्णाली प्रदेशले १७ वटा कार्यालयलाई २७ करोड ९४ लाख ६२ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४६ वटा संघीय सरकारका कार्यालयलाई ४० करोड ८८ लाख ५५ हजार बजेट उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुर अनुदान र विशेष अनुदान दिने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नियमावलीमा उल्लेखित प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, तथ्यांक सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी नीति नै तर्जुमा नगरेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले प्रदेशहरूको प्रक्षेपणअनुसार राजस्व प्राप्ति लक्ष्य अनुसार नभएकोले राजस्वको आधार विस्तार गर्दै आन्तरिक स्रोत परिचालन अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । 

उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले १ खर्ब २० अर्ब ७२ करोड ५२ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेका थिए भने १ खर्ब ९ अर्ब २७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेका छन् । हालसम्म स्थानीय सरकारले उठाएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा माटोजन्य वस्तुको विक्रीबाट प्राप्त हुने करमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार हुने भनिए पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई दिएका छैनन् ।

प्रदेशहरूको बेरुजू २७ अर्ब ९५ लाख

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १८ अर्ब ५४ करोड बेरुजू देखिएको ७ वटा प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालयको बेरुजू एक वर्षमा बढेर २७ अर्ब ९५ लाख पुगेको छ । 

महालेखा परीक्षकको साठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजू कर्णाली प्रदेशको ४.४३ प्रतिशत रहेको छ । ‘प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको २०७८/७९ को लेखा परीक्षण रकम ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख रहेकोमा रु. ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजू कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सबैभन्दा बढी बेरुजू कर्णाली प्रदेशको ४.४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजू गण्डकी प्रदेशको १.२४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कोसी प्रदेशको ३.३० प्रतिशत, मधेसको २.६९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.३७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको २.६२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.५८ प्रतिशत रहेको छ ।’

प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षको बाँकी बेरुजू १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रहेको थियो । जसमध्ये १ अर्ब १० करोड ५५ लाख फस्र्याैट भएर १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख बेरुजू कायम भएको थियो । यो वर्ष ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख थप भएर अद्यावधिक बेरुजू रकम २७ अर्ब ९५ लाख कायम भएको महालेखाले जनाएको छ ।