काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा लागेका छन् । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार जेठ १५ गत पेश गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट निर्माण धमाधम भइरहेको छ । यसैबीच, सत्ताधारी दलहरूले आफ्ना सांसद, विभिन्न विभाग र जनवर्गीय संगठनसँग सुझाव सङ्कलन गर्न लागेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा सांसदहरूको सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको करिब २ दिनसम्मको बैठकबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सांसदहरूको सुझाव सङ्कलन लिएका छन् । त्यसक्रममा नेपाली कांग्रेसका ८८ मध्ये करिब ८० सांसद उपस्थित रहेको सांसद रामहरि खतिवडाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उपस्थितमध्ये ६० जना सांसदले आफ्नो सुझाव पेश गरेका थिए । खासगरी, पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले कुनै विधेयक अघि बढाउनुअघि पार्टीमा आन्तरिक छलफल थालेको खतिवडाले बताए । ‘यसअघि, अख्तियार विधेयक लगायतमा पनि संसदीय दलमा छलफल भएको थियो,’ खतिवडाले थपे, ‘अहिले बजेटको विषयमा समेत छलफल गरिएको छ । यो राम्रो प्रचलन सुरु भएको छ ।’

छलफलका क्रममा जनताका माग सम्बोधन हुने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सांसदहरूको सुझाव रहेको खतिवडाले बताए । सांसदहरूले विगतमा झैँ आगामी वर्षको बजेटमा समेत जनताले मन पराउने खाले लोकप्रिय बजेट ल्याउन माग गरिएको थियो । ‘मैले छलफलका क्रममा ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाहरुका लागि निःशुल्क औषधी उपचारको व्यवस्था गर्न सुझाए,’ खतिवडाले भने, ‘यसबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूको औषधी उपचारको व्यवस्था राज्यकोषले बेहोर्छ ।’

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरुङले कोरोना थिलथिलाएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले थपे, ‘आगामी बजेट धेरै मोटो रकमको नभएर कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तो उच्च मात्रामा बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न पैसा नै नहुने खालको बजेट हुन हुँदैन ।’ यसो गर्दा मोटो रकमको बजेट आउने र पछि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गुरुङको भनाई छ ।

सांसद दीपक गिरीले किसानहरूको समस्याका रुपमा रहेको मलको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले किसानले प्रत्येक वर्ष खेप्नुपर्ने मलको अभावलाई पूर्णरुपमा हटाउने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने बताउँदै भने, ‘बन्न नसक्ने आयोजनाको बजेट कटौती गर्दै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक आयोजनाको काम छिटो अघि बढाउनुपर्छ ।’ यस्तै, युवाहरूको विदेशीने क्रममा ‘ब्रेक’ लगाउन सक्ने भिजन समेत बजेटमा समेट्न सांसद गिरीले सुझाव दिए ।

यता माओवादी केन्द्रले समेत आफ्ना विभिन्न विभाग, सांसद र जनवर्गीय संगठनबाट धमाधम बजेटमाथिको सुझाव समेटिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्ना विभिन्न विभागबाट एक हप्ता अघि नै सुझाव लिइसकेको छ । यस्तै, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले समेत लिखितरुपमै साताअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बजेटबारे सुझाव पेश गरिसकेको सांसद देवेन्द्र पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । बजेटबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुझाव मागेपछि पार्टीका १४ वटा विभागले सुझाव बुझाइसकेका छन् ।

‘सबै सांसदले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुझाव बुझाइसकेका छन्,’ सांसद पौडेलले भने, ‘नदिएका सांसदहरूले समेत छिट्टै सुझाव पेश गर्लान् ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे आफूले आर्थिक र प्रशासनिक सुशासनका विषयमा सुझाव दिएको बताए । ‘देशमा सुशासनको व्यापक खाँचो छ । आर्थिकरुपमा र प्रशासनिकरुपमा पनि,’ पौडेलले भने, ‘सरकारी संयन्त्रलाई समेत छिटोछरितो गराउनुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जोडबल गर्नुपर्‍यो ।’ यसो हुन सकेमा आगामी वर्षदेखि जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम हुने खालको बजेट आउने पौडेलको भनाई छ । 

यस्तै, माओवादी सांसदहरूले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने विषयमा समेत बजेटले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको लक्ष्य भेट्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा थपे, ‘न्यूनता साझा कार्यक्रमका लागि सुझाव मागेको थियो । अब न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका विषयको लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट आउनुपर्छ ।’ 

यतिबेला अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले अर्थतन्त्रको सङ्कट टार्ने लक्ष्यसहितको बजेट आउनुपर्नेमा गुरुङको जोड छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालय प्रमुख तथा कोषाध्यक्ष श्रीराम खनालले पार्टीका विभिन्न जनवर्गीय संगठनसँग सुझाव मागिएको र प्राप्त सुझाव ४–५ दिन अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइसकेको बताए । जनवर्गीय संगठनहरुले उपलब्ध गराएका सुझावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, साना आयोजनाको काममा समेत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायतका विषय छन् ।

यस्तै, जनतालाई रुझाउने गरी काम गर्नुपर्ने तथा बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी डेलिभरी गर्न बजेटले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव विभिन्न जनवर्गीय संगठनले सुझाव दिएको ढकालले बताए । यसबाहेक, नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राख्नुपर्ने विषयबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि, सत्ताधारी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने आफ्ना सांसदहरूसँग सुझाव सङ्कलनका काम गरेको छैन । समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी नेतृत्वले आगामी वर्षको बजेट बनाउने विषयमा कुनै पनि सुझाव माग नगरेकाले सुझाव नदिइएको बताए ।