काठमाडौँ । सरकारले तीन वर्ष अघि देशभरिका सबै घरधुरीमा पूर्ण रूपमा शौचालय बनाई सकेको भन्दै देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको थियो । २०७६ असोज १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरी पूर्ण सरसफाइतर्फ अग्रसर हुने प्रतिबद्धता रहेको बताएका थिए । 

त्यति बेला दक्षिण एसियाको पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएकोमा गर्व गरिएको थियो । तर त्यसबेला पर्याप्त आधार र तयारीविना गरिएको घोषणा केवल घोषणामा सीमित भएको छ ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा अझै ४.५ प्रतिशत परिवार शौचालयको पहुँच बाहिर भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । कतिपय ठाउँमा शौचालय बनेको तथ्याङ्क कागजमै सीमित छ । 

देशभरका कुल ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ परिवारमध्ये ९५.५ प्रतिशत परिवारले मात्र शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जसमध्ये ९.८ प्रतिशत परिवारले सार्वजनिक ढलमा जोडिएको, फ्लस भएको, ५५.१ प्रतिशत परिवारले सेफ्टी ट्याङ्कमा जोडिएको फ्लस भएको शौचालय प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै, ३०.१ प्रतिशत परिवारले साधारण शौचालय र ०.५ प्रतिशतले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्ने  गरेका छन्। 

२०६८ को जनगणनाअनुसार शौचालयको पहुँच नभएको परिवार ३८.२ प्रतिशत थियो । यसरी १० वर्षको अघिको अन्तरालमा ३३.७ प्रतिशत बढी परिवारले शौचालयको प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर, सबै परिवारले पूर्ण रूपमा शौचालय प्रयोग गर्न भने अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ। 

पर्याप्त तयारी नपुगी खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराज गेलाल स्वीकार्छन्। यति धेरै परिवारले शौचालय प्रयोग गर्दैनन् भन्ने कुराले आफू आश्चर्यमा परेको उनले बताए । ‘हामीले अझै धेरै मेहनत गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

मधेस प्रदेशमा शौचालय प्रयोग गर्ने कम

सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा शौचालय प्रयोग गर्दैनन्। मधेस प्रदेशमा १२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ५.६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४.४ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा ३.२ प्रतिशत, वाग्मती प्रदेशमा १.२, गण्डकी प्रदेशमा १ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २.६ प्रतिशत परिवारले शौचालय प्रयोग गर्दैनन् । 

अहिले विभिन्न प्रदेशमा कतिपय घरमा शौचालय नभएको, भएको पनि प्रयोगमा नआएको र सार्वजनिक शौचालय अभावका कारण जनताले खोल्सा, जंगलमा शौचालय गर्दै आएका छन्। यो तथ्य २०७८ को जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 

सन् २०३० सम्म नेपाललाई पुनः सरसफाइ राष्ट्र बनाउने अनि स्वच्छता अभियान सञ्चालन अभियानमा रहेको सचिव गेलालले बताए। 

२०६८ मा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरसफाइ गुरुयोजनासँगै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियान सुरु गरेका थिए ।  

खुला दिसामुक्त हुने कास्की पहिलो

पहिलो पटक खुला दिसामुक्त घोषणा भएको जिल्लामा कास्की पर्छ। कास्कीलाई २०६८ सालको असार १० गते खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। 

त्यस यता सरकारले विद्यालयको सेवा क्षेत्र, समुदाय तथा बस्तीहरूलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लहर चलाएर अर्बौँ रकम स्वाहा बनायो। तर, यसले पूर्णता पाउन भने सकेन ।

यसको पहिलो बैठक बंगलादेशको ढाकामा सन् २००३ को अक्टोबरमा, दोस्रो पाकिस्तानको इस्लामावादमा सन् २००६ को सेप्टेम्बरमा, तेश्रो भारतको दिल्लीमा सन् २००८ को नोभेम्बरमा, चौथो श्रीलंकाको कोलम्बोमा सन् २०११ अप्रिल ०४–०७ सम्म सम्पन्न भएको थियो । 

सोही जगमा सरसफाइ गुरुयोजनालाई २०६८ साल साउन २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले २०६८ साल असोज १२ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । 

त्यसबेला दक्षिणी एशियाली आठ राष्ट्रहरु नेपाल, अफ्गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंका सञ्जालको रूपमा एक ठाउँमा भएका थिए ।

दक्षिण एसियाली खानेपानी तथा सरसफाइ सञ्जालको बैठकमा भएको निर्णयकै आधारमा नेपालले २०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना तयार गरी लागू गरेको थियो। सोही गुरुयोजनाको मर्मअनुसार विभिन्न वडा, गाविस÷नगरपालिका÷गाउँपालिका र जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै नेपाल राष्ट्रलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने दिनमा आइपुगेको हो।

नेपाल भन्दा २ दिनपछि भारतले पनि आफूलाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। 

संघीय राजधानीमै सार्वजनिक शौचालय अभाव

देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा उपत्यकामा समेत एकदम कम मात्रमा सार्वजनिक शौचालय छन् । गुठी र वाटर एड नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँमा जम्मा एक सय ५० वटा सार्वजनिक शौचालय फेला परेका छन्। 

मन्दिर, सरकारी कार्यालय, पार्क, पेट्रोल पम्प, व्यापारिक मल, अस्पताल, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सर्वसाधारण शौचालय जान बाध्य छन्। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित भएसँगै महानगर क्षेत्रभित्रका होटेल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन, कम्पनी, फर्म, गैरसरकारी संघ–संस्थाका शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन इच्छुकहरूलाई महानगरको सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइमा सम्पर्क राख्न सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए । तर, मेयर शाहको आह्वानमा कमै सहभागी भए । 

आकाशे पुल तल भएको सार्वजनिक शौचालय पनि सरसफाइ नहुँदा व्यवस्थित हुन सकेको छैन। त्यहाँ सर्वसाधारण दिसा, पिसाब गरेको १० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । 

यसरी नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने देश त भयो । तर पर्याप्त शौचालय नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन्।