शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश

धारा दोहोर्‍याएर गण्डकीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार !

मङ्गलबार, १२ वैशाख २०८०, २० : ३८
मङ्गलबार, १२ वैशाख २०८०

पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले वैशाख ९ गते सदनबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान भएको हो । 

आह्वान पत्रमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको विश्वासको मत बहुमतद्वारा अस्वीकृत भएको भनी जानकारी प्राप्त भएकाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम वैशाख १४ गते बिहीबार दिनको ४ बजेभित्र सरकार गठन गर्न आह्वान गर्छु ।’

प्रदेश प्रमुख गुरुङले आह्वान गर्दा विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएकै उपधारा दोहोर्‍याएका छन् । यसअघि एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वका सरकार पनि उक्त उपधारा अनुसार बनेको थियो । दुई वा दुई भन्दा बढी दलकहरुको समर्थनमा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार बनेको हो । एमालेका अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी र राप्रपाले समर्थन गरेको थियो । दुवै दल सरकारमा पनि सहभागी भए । 

तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको सत्ता गठबन्धनको फेरबदलले माओवादी सरकारबाट बाहिरियो । चैत १० गते माओवादीले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन पनि फिर्ता लियो । अल्पमतमा सरकार परे पनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख ९ गते २९ औँ दिनमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए । तर, उनी विश्वासको मत लिन सफल भएनन् । प्रदेश सभाबाट पुस २९ गते ३१ संसद्को समर्थन पाए पनि वैशाख ९ गते २४ सांसदे मात्र समर्थन रह्यो । 

प्रदेशसभामा उपस्थित ५९ सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा २४ र विपक्षमा ३५ मत परेको हो । यससँगै पुस २५ गते बनेको अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार एक सय पाँच दिनमा ढल्न पुग्यो । नयाँ सरकार नबन्दा अधिकारीले काम चलाऊ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारले विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भएको ४ दिनपछि मात्र प्रदेश प्रमुख गुरुङले मंगलबार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निश्चित नहुँदा गण्डकी प्रदेश प्रमुख गुरुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नै ढिलाइ गरेका हुन् । 

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबाट कुन दलले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा विवाद चुलिएको थियो । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका संसद् केन्द्रीय नेताहरूलाई भेट्न सोमबार पुगेका थिए । शीर्ष नेतासँग उनीहरूले जुन सुकै हालतमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । 

नेता पाण्डे लगायतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार एमालेको सरकार बनिसकेकाले अब धारा ३ अनुसार सरकार गठन आह्वान हुनुपर्ने माग राखेका थिए । यता माओवादी केन्द्रले उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन हुनुपर्ने माग थियो—जसको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्ने थियो । माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले शनिबार प्रदेश सभामा भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो व्याख्यालाई ध्यान दिएर प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २  अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको सरकार बनाउन आह्वान गर्नुहुन्छ । यसपछि सरकार गठन हुन्छ ।’ 

उपधारा २ दोहोर्‍याएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने माओवादीको चाहना थियो । तर, कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन नभए सरकारमा नजाने र उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्न अड्डी कसेको थियो ।

यद्यपि माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस नेताबीच उपधारा २ अनुसार सरकार आह्वान गर्ने सहमति भयो । उपधारा दोहोरिए पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भए पछि मंगलबार कांग्रेस संसद् पोखरा फर्किएका छन् । 

कांग्रेसका संसद् भोजराज अर्यालका अनुसार बुधबार बेलुकासम्म कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीका दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । ‘बिहान दलको बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले बुधबार बेलुकासम्म सरकारको दाबी गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘बुधबार भएन भने पर्सि बिहानै दाबी गर्छौँ ।’

यता माओवादी संसद् भने प्रदेशमा हातमा आएको सरकार छाडेको भन्दै डेलिगेसनमा काठमाडौँ पुगेका छन् । संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफू प्रचण्डलाई भेट्न काठमाडौँ पुगेको बताए । ‘के कारणले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वमा दिने निर्णय भएको हो छलफल गर्न बुधबार बिहान अध्यक्षज्यूको समय लिएको छु । अहिले काठमाडौँ छु ।’ माओवादीले बुधबार दलको बैठक बसेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार चुमान केन्द्रीय नेता भेट्न काठमाडौँ गएका हुन् । 

यता प्रदेश प्रमुखले उपधारा दोहोर्‍याएर सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि गुरुङको कदमलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । ‘एमालेका नेतृत्वका सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा राजीनामा दिएको भए पुनः उपधारा दोहोर्‍याउनु सान्दर्भिक र न्यायोचित हुन्थ्यो । तर, सत्ताको स्वार्थ पूरा गर्न उपधारा दोहोर्‍याएर संविधानको घाँटी रेट्ने काम भएको छ । प्रदेश प्रमुखले पुनः सच्याएर उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्नुपर्छ,’ एमालेका एक सांसदले भने ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ जना भए बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २७, माओवादी केन्द्रको ७, एमालेको २२, एकीकृत समाजवादीको एक, राप्रपाका २ सांसद रहेका छन् ।

pardesh parmukh prithivi man grg

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सञ्जय रानाभाट
सञ्जय रानाभाट
लेखकबाट थप