काठमाडौँ । सरकारले सन् २०२२ सम्म स्थानीय औलोलाई शून्य पुर्‍याउने लक्ष्य पुरा गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा वैशाख ५ सम्म ३७३ जनामा औलो पुष्टि भएको छ । जसमा २४ वटा स्थानीय केस हुन् । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मात्रै ३८ जना स्थानीय औलोका बिरामी भएको पुष्टि भएको थियो ।

औलो रणनीतिक योजना २०१४–२०२५ अनुसार नेपाललाई सन् २०२५ सम्ममा औलोमुक्त राष्ट्र बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । अब सोही अनुरूप अब सन् २०२३,२०२४, र २०२५ मा स्थानीय औलो बिरामीको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिइने स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपीडीमीयोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा स्थानीय ५५७ जना औलोका बिरामी थिए । आव ०७५/०७६ मा ४४० जना औलोका बिरामी थिए । ०७६/०७७ मा घटेर १०२ जना बिरामी गरेका थिए । यस्तै,०७७/०७८ मा ६६ जना र ०७८/०७९ मा ३८ जना औलोका बिरामी पुष्टि भएको थियो ।

नेपालका लागि स्थानीय औलो तुलनामा आयातित औलोले चुनौती थपिएको इपीडीमीयोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अन्तर्गत किटजन्य शाखाका प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले बताउँछन्  । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा आयातित औलोका ४५३ जना बिरामी पुष्टि भएको थियो । यस्तै, ०७४/०७५ मा आयातित औलाका ६३० जना बिरामी थिए भने ०७५/०७६ मा ६२५ जना थिए । ०७६/०७७ मा घटेर ५१७ जना आयातित औलाको बिरामी पुष्टि भएको थियो । र ०७७/०७८ मा ३११ जना आयातित औलोका बिरामी फेला परेका थिए । 

आयातित औलो रोगीमध्ये ८७ प्रतिशत भारतबाट आएका मानिसमा देखिएको छ । यस्तै, दाहालका अनुसार गत्त वर्षदेखि शान्ति सेनाबाट फर्किएका सुरक्षाकर्मीहरूमा प्लाज्मोडियम ओभाली समेत भेटिएको छ । 

औलो रोग सङ्क्रमित एनोफिलिज जातको पाथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्दछ । नेपालमा मुख्यतया औलोका दुई किसिमका परजीवीहरू प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम र प्लाज्मोडियम भाइभेक्स पाइने किटजन्य विशेषज्ञहरू बताउँछन् । यी मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमले गराउने औलो रोग बढी जटिल र जोखिमयुक्त  हुन्छ । 

औलो निवारणका लागि चुनौती

जलवायु परिवर्तन भएसँगै उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा औलोको बिरामीहरू देखिएकाले चुनौती थपिएको  सेफ द चिल्ड्रेनका डा. दीपक पौडेलले बताए  ।  उनले औलो उन्मुलनका लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याए । पछिल्लो समय पत्ता लगाएका प्रत्येक केसको  गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुनाले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले  महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि स्थानीय तह,प्रदेश,केन्द्र सरकार दातृ निकायको सहयोगमा समेत लगानी गरी लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक छ ।’

आयातित औलोलाई नाकामै पत्ता लगाएर समुदायमा फैलनबाट बचाएको सरकारले प्रयास गरिरहे पनि सही रूपमा परीक्षण नहुनुका साथै भारतसँगको खुला सीमा नाका कारण निवारण र उन्मुलनमा चुनौती थपिएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । यस्तै, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा औलोको बिरामीहरूमा देखिनु तथा आवश्यक प्रतिकारात्मक क्रियाकलाप   खोजपड्ताल तथा विषादी छिड्काउ गर्न समयमा नै पुग्न कठिनाइ भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ ।

यता किटनाशक झोल तथा विषादी छर्किनका लागि स्थानीय स्तरको मागअनुसार व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको केन्द्र सरकारले जनाएको छ । सबै स्वास्थ्यकर्मीले औलो रोगलाई प्राथमिकतामा नपार्ने र शङ्कास्पद औलोको परीक्षण कम हुने भएकाले पनि चुनौती थपिँदै गएको छ । स्थानीय तहसम्म औलो कार्यक्रम बारे पूर्ण रूपमा जानकारी नहुनु र यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु नसक्नु अर्को चुनौती हो । त्यसमा पनि आयातित औलो रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जानु नेपालका लागि चुनौती थपिएको छ ।

औलो उच्च जोखिममा को ?

नेपालमा १ करोड ४० हजार ४५०  जनसङ्ख्या औलोको  जोखिममा छन् । औलोबाट विशेष गरी गर्भवती महिला तथा ५ वर्ष मुनिको बालबालिकाहरू बढी जोखिममा रहने प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले बताए । सन् २०२२ को औलोको सूक्ष्म स्तरीकरणको आधारमा उच्च जोखिम क्षेत्र ८ जिल्लामा ९ पालिका अन्तर्गत १४ वटा वडाहरू छन् । यस्तै, मध्यम जोखिममा २४ पालिका अन्तर्गतका ३९ वटा वडाहरू छन् । कम जोखिम क्षेत्र ६७ जिल्लाका ४१४ पालिका अन्तरगतका २३ सय १८ वटा वडाहरूमा बसोबास गर्ने एक करोड एक ४० हजार ४५० जनसङ्ख्या औलोको  जोखिममा छन् । 

अब कसरी निवारण गर्ने औलो ?

सन् २०२५ सम्म औलो निवारण र आयातित औलोबाट जोखिम कम गर्न सरकार लागि परेको डा. दाहाल बताउँछन् । संघीय संरचना अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तरीय जाँच र उपचारको पहुँच तथा रोकथामका उपाय अपनाइ औलो निवारण गरिने उनले बताए । औलो बिरामीको खोज पडताल तथा औलो निवारणका लागि सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गरी अगाडी बढ्ने उनले जानकारी दिए । 

औलोको जोखिम स्थानहरूमा भेक्टर नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरी औलो सर्ने दरलाई घटाइने उनको जिकिर छ ।  औलोको पहिचान र उपचारमा पहुँच अब सुनिश्चित गरिएको इडीसीडीको भनाइ छ । औलो निवारणका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकासँगै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरी औलो निवारण गरिने सरकारको रणनीति छ ।