बुटवल । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ कि ३ मा जाने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले यसबारे छलफल सुरु गरेका हुन् । 

शेरचनले नयाँ सरकार गठनका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँमा पत्राचार गरेर लिखित राय मागेका छन् । यस्तै उनले अन्य कानुन विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरेका छन् । 

एमाले र ८ दलीय गठबन्धनले फरक–फरक संविधानको धारा अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिएका छन् ।  शेरचनले यसबारे आफूले सल्लाह गरेर निर्णय दिने बताएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रदेश प्रमुखको सरकार गठनको आह्वानको पर्खाइमा रहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर पुनले अहिले प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार नै सरकार गठनको लागि  आव्हान गर्ने र त्यसपछि आफूहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सरकार बनाउने दाबी गरे । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘हामी प्रदेश प्रमुखको आह्वान पर्खिरहेका छौँ । उनले आव्हान गर्ने बित्तिकै हामी सरकार गठनको प्रक्रियामा जान्छौँ ।’ 

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान हुनसाथ बहुमत सहित गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रिया जाने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए । आफूहरूले बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर पहिल्यै बुझाइसकेको बताउँदै आवश्यक परेमा फेरि बुझाउन तयार रहको बताए ।  

लुम्बिनी प्रदेशमा चैत १२ गते एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेका माओवादीसहितका ६ दलहरूले  विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले हिजो संसद्बाट पुन विश्वासको मत लिनु परेको थियो । तर गिरीको पक्षमा ३३ र विपक्षीमा ५३ मत परेपछि सरकार कामचलाउ भएको हो ।

प्रदेशमा ८७ जना सांसद रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा ठुलो दल एमाले हो । एमालेले संविधानको १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठुलो दलको हैसियतमा एमाले कै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने माग गर्दै हिजो नै प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । उता ८ दलले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि ५३ जना सांसदहरूले चैत १२ गते हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एमाले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले प्रदेश प्रमुखले धारा ३ अनुसार सरकार गठनको लागि आव्हान गर्नुपर्ने स्पष्ट रहेको बताउँदै छिटै सोही अनुसारको आव्हान हुने बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको २९, कांग्रेसको २७, माओवादीको १०, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पाटीको ३, जनता समाजवादी पार्टीको ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ३ स्वतन्त्र २, जनमोर्चा १ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सांसद रहेका छन् ।

यो पनि

लुम्बिनीमा नयाँ सरकार कसको ?