आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि बजेट निर्माणको कार्य भइरहेको छ । बजेट बनाउन अर्थमन्त्रालय मताहातको टिम लागिरहेको छ । आम रूपमा बजेटका नीति कार्यक्रमका लागि सुझावसमेत मागिएको छ । यद्यपि आगामी बजेट यस्तो वा त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक वृत्तमा खासै बहस हुन सकिरहेको छैन ।खास गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८९–८० मा सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब आधा मात्र सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ । तसर्थ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउन नसक्ने भएकाले पनि त्यति उत्साह देखिँदैन । तर सरकारले चाहेमा बजेटमा धेरै सुधार गर्ने ठाउँहरू छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत फजुल खर्चहरू घटाउने, अनावश्यक एवं उपलब्धिहीन संस्थाहरू हटाउने, निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई नै प्राथमिकता दिने, आर्थिक मन्दी एवं राजस्वको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरेर कर्मचारीको तलब नबढाउनेलगायत धेरै विषयमा ध्यान दिन सक्नेछ । 

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले खेपिरहेको, नेपालमै पनि आर्थिक सङ्कटहरू देखापर्न थालेको अवस्थामा सरकारसँग अहिले दुई विकल्प छन् । त्यो भनेको सरकारको आम्दानी कसरी बढाउने र फजुल सरकारी खर्च कसरी घटाउने भन्ने विषयउपर नीतिगत रूपमै अघि बढ्न जरुरी छ । केही वर्षदेखि सरकारको राजस्व आम्दानीले चालु खर्च नै धान्न मुस्किल हुन थालेको छ । करिब १० खर्ब हाराहारी राजस्व उठ्ने गरेकोमा यस वर्षको माघ मसान्तसम्ममा २ खर्बभन्दा ज्यादा राजस्व घाटा सरकारले व्यहोरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा आगामी वर्ष सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नै ऋण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलब ३४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याइएका समाचार छन् । त्यो सुन्दा नै हास्यास्पद लाग्छ । एकातिर राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने लय नमिलेका कुरा हुन् । बरु कतिपय संस्थानमा भएका अनावश्यक कर्मचारीहरू हटाउनुपर्ने अवस्था छ । 

वास्तवमा अहिले आर्थिक मन्दीले पनि सरकारलाई अनावश्यक खर्च घटाउने अवसर प्रदान गरेको छ । वार्षिक अर्बौँ स्वाहा हुने तर राज्यलाई कुनै किसिमको महत्त्वपूर्ण टेवा नदिने विभाग तथा कार्यालयहरू सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । केही वर्षअघि प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार आयोग, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले तयार पारेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले ५६ वटा विभागलाई घटाएर ३० देखि ३५ वटामा झार्न प्रस्ताव गरिएको हो । तर यसअघिका सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेका कारण राज्यकोषमा अर्बौँ व्ययभार घट्न सकेको छैन । 

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गरेर बजेट बनाउनुपर्छ । जनगणना २०७८ को ताजा तथ्याङ्कअनुसार अहिले ३४ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या घटेको छ भने तराईका जिल्लामा जनसङ्ख्या बढिरहेको छ ।

डिल्लीराज नेतृत्वको आयोगले उचित प्रतिफल दिन नसक्ने, कर्मचारीहरूको तलबभत्ता, सवारीसाधन र कार्यालय मर्मतमा आर्थिक भार थपिरहेका, ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष, केन्द्रीय कल्याण समिति, राष्ट्रिय युवा परिषद्, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक बोर्ड, रेल्वे कम्पनी, तारागाउँ विकास समितिलगायतका ३१ वटा कार्यालय तत्कालै खारेजी गर्नुपर्ने सुझाव थिए । ती संस्थाको खर्च धान्न मात्र बितेको ५ वर्षमा ४४ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको सार्वजनिक तथ्याङ्क छ । आगामी बजेटले विभागहरू घटाउने वा एकअर्कामा गाभ्ने काम नगरे पनि अनावश्यक आर्थिक बोझ मात्र थोपरिरहका कार्यालय गाभ्न र खारेजी गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक मन्दी र राजस्व आम्दानी घटिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारलाई त्यस्ता कार्यालयहरू खरेजी गर्ने अवसर पनि अहिले छ । 

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गरेर बजेट बनाउनुपर्छ । जनगणना २०७८ को ताजा तथ्याङ्कअनुसार अहिले ३४ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या घटेको छ भने तराईका जिल्लामा जनसङ्ख्या बढिरहेको छ । बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशको जनसङ्ख्या बराबर (कुल जनसङ्ख्याको २१–२१ प्रतिशत) भएको देखिएको छ । जनगणनाअनुसार पहाडबाट मानिसहरू क्रमशः तराईका जिल्लाहरूमा बसाइँ सरिरहेका छन् । विगतका बजेटमार्फत पहाडी भूभागमा बाटोघाटो तथा बिजुलीको आधारभूत विकासहरू पुर्‍याइए जोड गरिए । तर अहिलेको तथ्याङ्कले त्यहाँको जनसङ्ख्या ओरालो लागेको, तराईतर्फ झरेको देखाएको छ । त्यसकारण नयाँ बजेटले जनघनत्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको विनियोजन गर्नुपर्छ । जनसङ्ख्या बढी भएका जिल्लाहरूमा बजेट बढाउन जरुरी छ । तथ्याङ्कले काम गर्न सक्ने मानिसहरू घनत्व बढिरहेको देखाएको छ । खास गरी युवाको घनत्व बढी देखाएको छ । त्यसकारण सरकारले युवालाई देशमै उद्यमी बनाउने, युवा श्रमशक्तिलाई देशकै विकासमा पसिना बगाउने संयन्त्र र कार्यक्रमसहितको बजेट निर्माण गरिनु जरुरी छ । हामीले युवाशक्तिको बाहुल्यता बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा शीघ्र विकास निर्माण नगर्ने हो भने आउँदो २५–३० वर्षपछि नेपालको अधिक जनसङ्ख्या बुढौलीतिर लम्कने विश्लेषण हुन थालेका छन् । विकासको स्वाद नै नचाखी नेपाल बूढो हुने जोखिम बढेको छ ।

त्यसैगरी आगामी बजेटले खर्च हुनसक्ने प्राथमिकता क्षेत्र छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ । किनकि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउनेगरी बनाइएको बजेटको खासै प्रभावकारिता हुँदैन । जस्तो कतिपय आयोजनाका लागि ठुलो रकम छुट्याइएको हुन्छ तर त्यसको वर्षभरिमा ५ प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । यसरी खर्च नै नहुँदा एकातिर राज्यको विकास निर्माण प्रक्रिया अलपत्र पर्छ । अर्कोतर्फ त्यही बजेटको अभावमा अपरिहार्य खालका विकास आयोजनाहरू अवरुद्ध हुन्छन् । सरकारी पैसा बैङ्कमै थुप्रने हुन्छ । त्यसकारण बजेटले यस तथ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ । जुन जुन आयोजनाहरू विकासका दृष्टिले अति आवश्यक छन् । धेरै हदसम्म कामहरू भएर सम्पन्न हुने क्रममा छन् । ती आयोजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकार पछि हट्नु हुन्न । 

देशको बहुसङ्ख्यक जनताको प्रमुख पेसा कृषि क्षेत्र हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुहरू नै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनाले हाम्रो कृषि क्षेत्र असफल हुँदै गएको पुष्टि हुँदैछ ।

बजेट सन्तुलित, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समावेशी हुनुपर्छ । बजेटले समग्र भूगोल मात्र होइन, आम मान्छेका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको बजेटले तय गर्ने नीति कार्यक्रममाथि बहस छलफल चलाउनु आवश्यक देखिन्छ । 

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अहिले पनि अग्रणी क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । हालका वर्षहरूमा पनि कुल ग्राहस्त उत्पादन (जीडीपी)मा करिब २४ प्रतिशत योगदान राखेको कृषि क्षेत्रले २०५०–५२ सालतिर ५० प्रतिशतभन्दा पनि बढी योगदान राख्थ्यो । त्यतिबेला झन्डै ८५ प्रतिशत नेपाली कृषिमा निर्भर थिए । तर अहिले पनि ५७ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रमा जनताको निर्भरता घटेसँगै अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदानसमेत घटेको देखिन्छ । जुन अस्वाभाविक होइन । तर तथ्याङ्कहरूले अहिले पनि कृषि क्षेत्र नै नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख मेरुदण्ड भएको कुरा प्रमाणित गरेको छ । त्यसले कृषि क्षेत्रको सुधार र व्यावसायिकताबिना नेपालको गरिबी घट्ने र आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने विषयमाथि कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिएर वैदेशिक व्यापारघाटा न्यून गर्ने नीति सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । वार्षिक अर्बौँको कृषिउपज नेपालले विदेशबाट आयात गरिरहेको छ ।

देशको बहुसङ्ख्यक जनताको प्रमुख पेसा कृषि क्षेत्र हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुहरू नै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनाले हाम्रो कृषि क्षेत्र असफल हुँदै गएको पुष्टि हुँदैछ । त्यसले गर्दा अबको बजेट कृषिक्षेत्रको विकास एवं विस्तार गर्ने सोच र कार्यक्रमसहित ल्याइनुपर्छ  । कृषिमा सरकारले बजेट बढाउनुपर्छ । 

संसारका उदाहरणहरू हेर्ने हो भने कृषि क्रान्तिले नै आर्थिक रूपमा धेरै मुलुक अगाडि बढिसकेका छन् । ब्राजिल, भियतनाम, छिमेकी भारत, चीन, इजरायल, कोरिया कृषिकै विकासको जगमा समृद्धिको यात्रा अघि बढाएका हुन् । भारतको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रको योगदान कुल जीडीपीको आधाभन्दा बढी छ । त्यो भनेको मुख्यतः कृषि क्षेत्रकै देन हो । कृषि क्षेत्रकै विकास र प्रगतिको जगमा कुनै पनि देश औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छन् । कृषिप्रधान देश ब्राजिलले अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ । हाल ब्राजिल विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्रका रूपमा पनि अगाडि आइसकेको छ । विश्वको जनसङ्ख्या साढे ८ अर्ब नाघिसकेको, कतिपय अफ्रिकी तथा एसियाली मुलुकहरूमा करोडौँ मानिसले खाद्य सङ्कट र भोकमरीजस्ता महामारी झेलिरहेको र नेपालमै पनि दुर्गमका करिब १६ लाख जनताले बर्सेनि भोकमरीको पीडा झेल्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रको सुधार र कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यजस्तो उपयुक्त लक्ष्य बजेटका लागि केही हुनै सक्दैन । 

नेपालमा औसत ७–८ प्रतिशतमाथिको मूल्यवृद्धि कायम रहनु उत्पादनमा आएको ह्रास, कृषि क्षेत्रबाट दक्ष जनशक्तिको पलायन र परनिर्भरता बढ्नुले नै हो । अबको बजेटमा सरकारले बेरोजगार युवालाई दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन आकर्षक कार्यक्रममा संलग्न गराउने हो भने यस्ता वस्तुमा हुने आयात प्रतिस्थापन हुनुको साथै अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिनेबाट जोगिनेछ । अर्कोतर्फ रोजगारीको स्तरमा वृद्धि हुनुको साथै राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत वृद्धि हुनेछ । 

अर्थतन्त्रमा देखिने समग्र असन्तुलनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ । जल, जङ्गल, जमिन, जनशक्ति, जडीबुटी लगायतका अमूल्य जडित स्रोत–सम्पदाको उपयोगले मात्रै नेपालको समृद्धि निर्धारण गर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार, नेपालको भूगोल, वर्तमान परिस्थितिलगायत यावत चिजहरूको तुलनात्मक अध्ययनले नेपालको समूल परिवर्तनको दरिलो खुड्किलो कृषि क्षेत्रलाई नै दर्साउँछ । 

तसर्थ प्रचण्ड सरकारले नयाँ बजेटमा अनावश्यक खर्च घटाउने र कृषिमा अवसर सिर्जना गर्ने बजेट ल्याउन जरुरी छ ।