विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार टिकाउने कि ढाल्ने भन्ने विषयमा राप्रपाको दोहोरो भूमिका देखिएको छ । राप्रपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँगको छलफलमा आफूहरु यही सरकारको निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । 
 तर, उनै सिटौलाले कांग्रेससँगको छलफलमा भने डेमोक्रेटिकहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । जसका कारण एमाले र काँग्रेस राप्रपाको भूमिकालाई लिएर सशंकित बनेका छन् ।

यही संशयकै बीच शनिबार राप्रपाको कोशी प्रदेशस्तरीय जम्बो टोलीले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा राप्रपाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद तथा मन्त्री भक्ति सिटौला, सांसदहरु अम्बरबहादुर विष्ट, गोपाल बहादुर विश्वकर्मा, निमसरी राजवंशी, प्रेमराज थाम्सुहाङ र सविना बजगाई सहभागी थिए । 

यस्तै सो छलफलमा राप्रपा कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राम थापा, सचिव भरत पोखरेल, मोरङको अध्यक्ष माधव आचार्य, झापा अध्यक्ष केशव ओझा, सुनसरी अध्यक्ष दुर्गा बहादुर बस्नेत र उदयपुरका अध्यक्ष ध्रुव रायमाझी पनि सहभागी थिए । सरकारका तर्फबाट भने मुख्यमन्त्री कार्की र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सहभागी थिए ।

उक्त छलफलबाट वर्तमान सरकारलाई बलियो बनाएर लैजाने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको दाबी छ । ‘राप्रपासँगको छफललले एमालेको वर्तमान सरकारको विकल्प नखोज्ने, काँग्रेस र माओवादीले बनाउन खोजेको अर्को सरकारमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेको छ,’ स्रोतले दाबी गर्यो, ‘एमाले र राप्रपाबीच नियमित छलफल र सहकार्यका लागि कार्यदल बनाउने पनि छलफल भएको छ ।’

छलफलमा सहभागी राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्टले भने प्रदेश सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘हामीले प्रदेश सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, जनसरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मालपोत, नापीमा भएको भीडभाड कसरी हटाउने जस्ता विषयमा छलफल गर्यौं,’ उनले भने, ‘कुनै कार्यदल बनाउने विषयमा छलफल भएको होइन ।’

राप्रपा मोरङका अध्यक्ष माधव आचार्यले भने बैठकमा बजेट बिनाको मन्त्रीको काम नभएको भन्दै त्यस्तो मन्त्रालयमा राप्रपाका मन्त्री बसिरहनुको औचित्य नभएको बताएका थिए । उनले प्रदेश सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लाग्नु भन्दा प्रदेश खारेज गरेर महान् राष्ट्रवादी नेता बन्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेका थिए । 
‘बजेट नहुने, झण्डा मात्रै हल्लाउने मन्त्री बन्नुभन्दा प्रदेश नै खारेज गरेर महान् राष्ट्रवादी नेता बन्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेका थिए, ‘बरू प्रदेश संरचनामा भएको खर्चले अस्पताल बनाऔं, बाटो बनाऔं, विकास निर्माणको अरु काम गरौं ।’

छलफलमा मुख्यमन्त्रीले आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाएर लैजाने प्रस्ताव गरेका थिए । राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष राम थापाको पहलमा भएको उक्त छलफलमा राप्रपाबाट मन्त्री बनेका कृषिमन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौला भने मौन बसेका थिए ।

दोहोरो भूमिकामा सिटौला

केही दिन अगाडि राप्रपा संसदीय दलका नेता सिटौला काठमाडौंबाट विराटनगर प्लेनमा आउँदा संयोगले काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौलासँगै परे । त्यसबेला दुई सिटौलाबीच सरकारबारे सामान्य कुराकानी भयो । कुराकानीका क्रममा राप्रपा नेता सिटौलाले भनेका थिए ‘काँग्रेस र राप्रपा मिलेर मेमोक्र्याटिक पार्टीकै नेतृत्वमा कोशी प्रदेशमा सरकार बनाऔं ।’

तर, उनै राप्रपाका नेता सिटौलाले एमालेसँगको मिटिङमा भन्ने गरेका छन् ‘हामी त एमालेसँगै मिलेर चुनाव लडेका हौं, तपाईहरुलाई छोडेर काँही जान्नौं ।’ सिटौलाले काँग्रेसका नेताहरू अमृत अर्याल र केदार कार्कीहरुलाई मुख्यमन्त्री बन्ने हो भने सघाउँछौं भन्ने गरेका छन् । उनले भन्ने गरेका छन्, ‘प्रजातान्त्रिक शक्तिकै नेतृत्वमा सरकारको नेतृत्व होस् ।’ उसो त राप्रपासँग समानान्तररुपमा नेपाली काँग्रेसले प्रदेशस्तरमा पनि छलफल गरिरहेको छ । राप्रपा नेता सिटौलाले काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाबाहेकलाई मुख्यमन्त्री बनाउने शर्तमा सहयोग गर्न सकिने बताउने गरेका छन् । 
उनले काँग्रेस नेता सिटौलाकै कारण आफू विगतमा कांग्रेसबाट राप्रपा प्रवेश गर्नुपरेको बताउने गरेका छन् । उनै सिटौलाको विश्वासपात्र रहेका उद्धब थापालाई आफूले सहयोग गर्न नसक्ने भक्तिले निकटस्थहरुलाई बताउने गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन कांग्रेस नेता सिटौलाका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि कांग्रेस नेता थापालाई सहयोग गरेर जाने मनस्थितिमा नभएको राप्रपाकै नेताहरु बताउँछन् । 

एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न छैन सजिलो
केही दिन अगाडि एमालेले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेशको सरकार ढलेको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको एमाले नेतृत्वको सरकार पनि सोमबार ढलिसकेको छ । कोशी प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न केन्द्रका सत्ता गठबन्धनका नेतालाई त्यति सहज देखिँदैन । 
पहिलो कुरा त एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्नका लागि सरकारमा सहभागी माओवादी र जसपा समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ । बजेट आउने बेलामा माओवादी र जसपा सरकार बाहिर हुनै चाहेका छैनन् । 

त्यसकुराको पुष्टि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले केही दिन अगाडि नै गरिसकेका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत भनेका थिए, ‘वर्तमान सरकार ढालेर माओवादीले के पाउँछ, २ थान मन्त्री त अहिले पनि पाएकै छ नि ? ।’ 

उनको मनशाय आफू नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा मात्रै सरकार ढाल्ने खेलमा सहभागी हुने खालका देखिन्छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको खण्डमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुन् । 

परिस्थितिले कोल्टे फेरेको अवस्थामा राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा हालका मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौला पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार राप्रपाले उक्त प्रस्ताव काँग्रेसका कतिपय नेतासमक्ष गरिसकेको छ । नेकपा एसका नेता राजेन्द्रकुमार राईले अहिलेका लागि माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने तर, एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । 

माओवादीले भने राप्रपालाई सहमत गराएर आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना राखेको छ । कोशी प्रदेशमा एमालेले माओवादी, राप्रपा र जसपासहित ६० जना सांसदको समर्थन जुटाएर गत पुस २५ देखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ । 
अहिलेको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिँदा अस्थिरताको दोष लाग्ने, मुख्यमन्त्री हात नलाग्ने, मन्त्री पदहरु धेरै बाँड्नुपर्ने परिस्थिति भन्दा एमालेसँग मिलेर अझै सम्मानजनक स्थितिमा आफूलाई उभ्याउने माओवादीको अर्को दाउ पनि देखिन्छ । 

‘फेरि नयाँ सरकार बनाउन सहयोगी दल नै बन्नु नैतिक हिसावले गलत हुन्छ,’ एक माओवादी नेता भन्छन्, ‘२–३ थान मन्त्रीको लागि सत्तासमीकरण बदल्न जरुरी छैन त्यो भन्दा बढी त एमाले नेतृत्व सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता भैहाल्छ नि ।’ 
यद्यपि राप्रपाले आफू नयाँ गठबन्धनमा आउन सहमत भएको अवस्थामा भने काँग्रेस, माओवादी, राप्रपा, नेकपा एस र जसपाको गरी ५३ सांसदको समर्थन प्राप्त हुन्छ । जुन प्रदेश सरकार गठनका लागि सहज बहुमत हो । तर उक्त कुरा कठिन छ । 
राप्रपाले नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा सभामुख बाहेक ४६ सांसद मात्रै हुन्छन् जुन सरकार बन्न आवश्यक संख्या होइन ।