काठमाडौं । एकैवर्ष ४० प्रतिशत बढीले दायित्व बढेसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । वार्षिक बजेटको झण्डै १० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामै छुट्याउनुपर्ने स्थिति आएपछि सरकार झस्किन पुगेको हो । योसँगै आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट तयार हुँदैगर्दा  सरकारले वृद्धभत्ता नबढाउने करिब पक्का भएको छ । गत शुक्रबार बजेटको सन्दर्भमा अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको छलफलमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षाका नाममा राज्यमाथि दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै गएको तर, निरन्तरता दिनुको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।

‘कतिपय दायित्वबाट हट्न नसक्ने विषयवस्तु छन्, तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं । यसबाट हट्नसक्ने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्री डा.महतले भने, ‘यीभन्दा बाहेक जुन हामीले खर्च नगरे पनि हुन्छ– जस्तो, फर्निचर, गाडी, भ्रमणभत्ता लगायतमा केन्द्र सरकार र अर्थमन्त्रालय निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछ । प्रदेश सरकारले पनि जे छ, त्यसलाई सफा राखेर चलाउनुहोस् ।’

खासगरी बजेट पुँजीगत भन्दा पनि नियमित तलब भत्ता तथा अतिरिक्त खर्चमा बढी गएकोतर्फ मन्त्री डा.महतको चिन्ता हो । यस्तो अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने खालको शीर्षकमा बढी केन्द्रित हुन अर्थमन्त्री डा.महतले तीनवटै तहका सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेटको सिलिङ पाएको छ ।

एकैवर्ष ४० प्रतिशतले बढ्यो दायित्व

वर्षैपिच्छे तीब्र गतिमा बढ्दै गएको नियमित खर्चतर्फको दायित्व बहन गर्न सरकारलाई कठिन परिरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्चको दायित्व ४०.२१ प्रतिशतले बढेको महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा समेत थप बढ्ने निश्चित छ ।

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा ९६ अर्ब ५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ सरकारी कोषबाट निकासा भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा यो सवा खर्ब हाराहारी पुग्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विविध शीर्षक अन्तर्गतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा ९६ अर्ब ५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ४०.२१ प्रतिशतले बढी हो ।

आर्थिक वर्षमा वितरण गरिएको भत्ताको उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त वर्ष सामाजिक सुरक्षातर्फ ३६ लाख २ हजार ७०५ लाभग्राहीले भत्ता बुझेका छन् । कुल लाभान्वित सदस्यमध्ये ८६.५४ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख १७ हजार ८८० जनाले बैङ्कमार्फत् नै भत्ता बुझेका छन् भने बाँकी ४ लाख ८४ हजार ८२५ ले नगद भुक्तानी लिएका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी लाभग्राही मधेश प्रदेशमा १० लाख ३ हजार ८७६ अर्थात् कुल लाभग्राहीमध्ये २७.८६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ३ लाख २७ हजार २२ अर्थात् ९.०८ प्रतिशत सेवाग्राही सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सहभागी भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्ने उल्लेख छ । तर, यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेहरुको वास्तविक तथ्याङ्क बेगर भत्ताको नाममा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्नेतर्फ समेत महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

१८ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भत्ता वितरण गर्न सकेको जनाउँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सम्पूर्ण विवरण रुजु गर्नुपर्ने बताएको छ । तर गत वर्षदेखि नागरिकता नभएको, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र नभएको, जन्मदर्ता प्रमाण पत्र नभएको लगायतका विषय रुजु गरी लाभग्राहीको अभिलेख प्रत्येक वर्ष दुरुस्त गर्नुपर्नेमा सोसियल सेक्युरिटी डाटा क्लिनिङ्ग समेत नभएको बताएको छ । यस्तोमा भत्ताको खर्च पारदर्शी नभएको जनाउँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लाभग्राहीको विवरण दुरुस्त गरी बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् मात्र भुक्तानीको व्यवस्था गरी अनुगमन व्यवस्था समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सरकारलाई सचेत गरेको छ ।

खर्च कटौती एवं बजेट प्रभावकारिताका लागि ५ रणनीति

अर्थमन्त्री डा.महतसहित शुक्रबार बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छलफलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्दर्भमा मुख्य ५ वटा रणनीतिक योजना तय गरेको छ । मुख्यगरी स्रोतको पहिचान नभएका आयोजनालाई बजेटमा नसमेट्न निर्णय भएकोमा संविधानको अनुसूची बमोजिम तीनै तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने र प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

रणनीतिमा स्रोत यकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिन सबै सक्रिय हुने, सतर्कता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेरमात्रै स्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालिएको छ । सोही अवसरमा अर्थमन्त्री डा.महतले स्रोतको सुनिश्चितता नभएको कुनै पनि आयोजना, परियोजना बजेटमा समावेश नगर्न सबै तहलाई आग्रह गरेका छन् ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने वृद्धभत्ता जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेर सरकारले दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ । २०५१ सालमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको वृद्धभत्ता कार्यक्रमलाई एमालेले आफ्नो मुख्य एजेन्डाको रुपमा लिँदैआएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ३० प्रतिशतमाथिले वृद्धभत्ता बढाएको एमाले सरकारले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । यद्यपि, चुनावी घोषणापत्र अनुसार वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने माग नेकपा एमालेको छ ।