काठमाडौँ । भूकम्पीय जोखिमपछि उद्धार गर्ने, सचेतना फैलाउने र अध्ययन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा सम्भावित भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको पहल फितलो बनेको छ। 

गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा भोलिका दिनमा आइपर्ने भूकम्पीय विपत्को मार निकै ठूलो पर्ने देखिएको छ।

यी दुई निकायको आवश्यक समन्वयको अभावका कारण भएका अध्ययनको कार्यान्वय र सरकारी स्वामित्वमै पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्राधिकरण आफ्नो कार्यालयलाई विज्ञसँगको सहकार्यमा सबल बनाउने बाटोमा अग्रसर छ तर भूकम्पको सवालमा प्राधिकरणसँग राम्रा विज्ञ छैनन्। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रसँग विज्ञ धेरै छन् तर प्राधिकरणले त्यहाँको विज्ञलाई बोलाउँदैन।

२०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पको स्मरण गर्दै दुई निकायले आ–आफ्नै छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छन्। प्राधिकरणले अन्य दातृ तथा सहयोगी निकायसँग मिलेर वैशाख १२ र १३ गते दुईदिने गोष्ठीको आयोजना गर्दै छ भने अनुसन्धान केन्द्रले आफ्नै कार्यालयमा वैशाख १२ गते गोष्ठी गरेर भूकम्पको स्मरण गर्दै छ। 

वैशाख ११ गते गृह मन्त्रालयको आयोजनामा केन्द्रको नजिकै भएको कार्यक्रमको जानकारीसमेत आफूलाई औपचारिक रूपमा नआएको केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् लोकविजय अधिकारीले बताए । उनले भने, “हामी समन्वय गर्न तयार छौँ तर कसैले बोलाउँदैन।” उनले गृह मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैले आयोजना गरेको कार्यक्रमबारे थाहा नपाएको बताए । 

प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले विभागका भूगर्भविद् र केन्द्रका भूकम्पविद्हरूसँग सहकार्य गर्न विगतका दिनमा खोजिए पनि नसकिएको बताए । उनले भने, “उहाँहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्कनै चाहनुहुन्न, मैले भनेर मात्र नहुने रहेछ।” 

केन्द्रले गरेको कार्यक्रम पनि प्राधिकरणलाई थाहा छैन। केन्द्रले राज्यले दिएको अधिकार क्षेत्रअनुसार आफ्नो अध्ययन तथा त्यसको प्रवद्र्धनको कार्यलाई जारी राखेको दाबी वरिष्ठ भूकम्पविद् अधिकारी गर्नुहुन्छ। उनले भने, “अध्ययनको पाटो एउटा हो तर त्यसको नतिजालाई राज्यका अन्य निकायले पनि स्वामित्व लिएर कार्यान्वयमा ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने हो। ”

राज्यले दिएका स्रोतलाई प्रयोग गरेर अध्ययन अनुसन्धान भए पनि तिनको बेवास्ता हुने गरेको अधिकारी बताउनुहुन्छ। एउटा निकाय सहरी विकास तथा भवन निर्माणले केन्द्रको अध्ययनको सहायतामा भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरे पनि त्योसमेत कार्यान्वयनमा नआउँदा भविष्यमा भूकम्पले पु(याउने क्षति झनै बढेको अधिकारीले बताए ।  यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।