दाङ । नेकपा एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोपसालगायतका स्वतन्त्र सासंदहरुले सरकारबाट समर्थन फिर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री गिरीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन गरेको प्रयास असफल भएको छ । मुख्यमन्त्री गिरीले संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ ।

८७ जना सांसद संख्या रहेको लुम्बिनीमा सरकार सञ्चालन तथा गठनका लागि ४४ जना सांसदको साथ चाहिन्छ । तर सोमबार मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३३ सांसदमात्रै देखिँदा विपक्षमा ५३ जनाले मत दिए । जसले गर्दा सोमबारबाटै गिरी नेतृत्वको सरकार काम चलाउमा परिणत हुन पुगेको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकार काम चलाउमा पुगेपछि यो प्रदेशमा नयाँ सरकार कसले बनाउने भन्नेमा दलहरुले आ आफ्नै दाबी गरेका छन् । कांग्रेस माओवादी लगायतका दलहरू एमालेलाई विस्थापन गरेर आफू अनुकुल सरकार बनाउन चाहन्छन् भने एमाले अझै संविधान अनुसार ठुलो दलको हैसियतले आफै सरकारको दाबी गर्ने बताइरहेको छ । तर प्रदेश प्रमुखले संविधानको कुन धारा अनुसार सरकार गठनको आहान गर्छन् भन्ने धेरैको चासो समेत बढेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले मंंगलबार बिहानसम्म प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने भएकाले त्यसपछि कांग्रेससहित आफूहरुले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउँछन् । ‘एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमाइसकेकाले अव हामी सरकार गठन गर्छौ’, बरालको भनाइ छ ।

उनले प्रदेशमा नयाँ सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्ने र सरकार गठनमा ३ स्वतन्त्र सासंदसहित नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी समर्थन गर्ने दाबी समेत गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, जसपा, लोसपा र स्वतन्त्र सासंदहरुको समर्थनमा गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत लिएको थिए । तर पछिल्लो समय फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिएका चार राजनीतिक दलसहित ३ स्वतन्त्र सांसदले गत चैत्र १२ गते समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

‘आलोपालोको सरकार’

एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार बाहिर रहेका ६ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सासंदहरु सोमबारबाटै नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् । उनीहरुका अनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्ने र दोस्रो कार्यकाल नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने सहमति भएको दलहरुको दाबी छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति भएपनि मन्त्रालय भागबण्डाबारे छलफल भइनसकेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा मात्रै दलहरुबीच सहमति भएको अध्यक्ष बरालले बताए ।

‘राप्रपालाई फकाउँदै दलहरु’

सरकारबाहिर रहेका दलहरुले एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत नयाँ गठन हुने सरकारमा समावेश गराउने प्रयासमा जुटेका छन् । नयाँ सरकारमा कुनै एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर भएपनि राप्रपालाई सरकारमा समावेश गर्ने उनीहरुको कसरत भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

‘राप्रपालाई पनि नयाँ बन्ने सरकारमा हामीले सहभागी गराउने तयारी गरेका छौ । सम्भवतः भोलिसम्म राप्रपा पनि नयाँ बन्ने सरकारमा समावेश हुन सक्छ’, ती नेताको भनाइ छ ।

प्रदेश प्रमुखले कुन धारा रोज्लान् ?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीलगायतले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने एमालेले उपधारा ३ अन्तर्गत अबको सरकार गठन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ३ अनुसार ठुलो दलको हैसियतले एमालेले सरकार गठन गर्नसक्छ । यद्यपि त्यसरी बनेको सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा १६८ (३) मा भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमाले २९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले अब धारा ३ अनुसार ठुलो दलको हैसियतमा फेरि लीला गिरीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी आफूहरूले गरेको बताए ।

‘संविधान अनुसार नै हामीले  अर्को सरकार गठन गर्ने हो त्यसमा प्रदेश प्रमुख अर्को धारामा जान मिल्दैन’, प्रमुख सचेतक चौधरीको भनाइ छ ।