स्वदेशी उत्पादनका सवारीसाधनलाई कार्यविधिमार्फत नम्बर प्लेट दिने तयारी
काठमाडौँ । नेपाली उत्पादनका सवारी साधनलाई दर्ता (नम्बर प्लेट) दिन छलफल सुरु भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले स्वदेशी उत्पादनलाई दर्ता दिनबाट वञ्चित गरेपनि तत्काल कार्यविधि ल्याएर दर्ताको बाधाअड्काउ फुकाउने गर्ने तयारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने स्वदेशी उत्पादनका सवारी साधनलाई दर्ता दिनबाट ऐनले नै वर्जित गरेकाले ऐनमा नै व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सचिव, सहसचिव तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक समेतको बैठकले विद्यमान कानुनलाई संशोधन वा नयाँ व्यवस्था थप गरेर जान सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
तत्कालको बाधाअड्काउ फुकाउका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यविधिलाई नै अगाडि बढाएर सोहीमार्फत सवारीको दर्ता (नम्बर प्लेट) दिने गरी अघिबढ्ने र सँगसँगै विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई समेत परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
‘द्रुत गतिमा समस्याको समाधान निकाल्न सबै सरोकारवाला पक्ष सकारात्मक भएका छौं । केही दिनभित्र रिजल्ट आउनेछ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘कार्यान्वयन त विद्यमान कानुन (सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९) नै संशोधन गर्ने हो । तर, तत्काल समस्या समाधानका लागि कार्यविधि, निर्देशिकाबाट जाने निर्णय भएको छ’ उनले भने ।
उसो त यसअघि नै विभागले कार्यविधि बनाएरै स्वदेशी उत्पादन तथा एसेम्बलिङ सवारी साधानलाई सम्बोधन गर्ने तयारी स्वरुप कार्यविधिको प्रारम्भिक ड्राफ्ट (मस्यौदा) बनाएर तालुक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाएको थियो । विभागबाट आएको मस्यौदा केही भाषागत त्रुटि सच्याएर मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालय पठाएको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले ऐनले नदिएको विषयमा कार्यविधि बनाउन नसकिने जवाफ दिँदै स्वदेशी उत्पादनका सवारीलाई दर्ता दिन सकिने प्रस्तावित मस्यौदा फिर्ता गरिदिएको थियो ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, विभाग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको सक्रियतामा कार्यविधिमार्फत नै छोटो समयका लागि निकास दिने तयारी भएको हो ।
३० वर्ष पुरानो ऐन बाधक
विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ पहिलो पटक २०४९ पुस २२ गते जारी भएको थियो । उक्त ऐन एकपटक मात्र (पहिलो संशोधन) २०५० भदौ ९ गते भएको थियो । त्यसयता झण्डै ३० वर्ष वितिसकेको छ । तर, ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारको पालामा जारी ऐनले नै अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको सवारी तथा यातायात व्यवस्थाको प्रणाली धानिरहेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले स्वदेशमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि योग्य मानेको छैन । सोही ऐनमा टेकेर बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) ले समेत स्वदेशी उत्पादनलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनले दर्ताको प्रमाणपत्र (नम्बर प्लेट) पाउन नसकेका हुन् ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४) को दफा ११ को १ को १ मा नयाँ सवारी दर्ता एवं प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा सवारी दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ । व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद (सक्कल प्रज्ञापनपत्र कार्यालयमा नै रहनेछ) अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ ।’ यही बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी उत्पादनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका हुन् ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रज्ञापनपत्र नहुने र भन्सारसमेत नतिर्ने हुँदा यसमा कानुनी जटिलता देखिएको हो । यस्तो कानुनी प्रावधान हटाउनकै ३० वर्ष पुरानो कानुन संशोधन वा नयाँ व्यवस्था थप गर्नु परेको हो ।
यही कानुनी व्यवस्थालाई कारण देखाउँदै प्रदेशस्तरीय यातायात कार्यालयहरुले यात्री जस्तो स्वदेशी उत्पादक सवारी साधनलाई दर्ता दिन मानिरहेका छैनन् । दर्ता (नम्बर प्लेट) नपाउँदा सडकमा गुडेका ८० को हारहारीका विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’ लाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरिरहेको छ ।
यही मुद्दा चल्दैगर्दा आइतबार र सोमबार गरी तीन वटा यात्री मोटरसाइकललाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरिसकेको यात्री मोटरसाइकलका निर्देशक ठाकुर पाैडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । नम्बर प्लेटकै आधारमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १० हजार ६५२ सवारी कारबाहीमा १५ वटा यात्री मोटरसाइकल परेको उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र भट्टले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ ग्रामथान र महावुको नमुना मतपत्र
-
मंसिर ९ गतेदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
सभामुखबाट दलको सर्वोच्चता अस्वीकार भयो : प्रवक्ता यादव
-
ग्रेनाइट उत्खननको लाइसेन्स दिन्छु भनेर ठगेको आरोपमा एकजना पक्राउ
-
उच्चतम श्रेणीको भाडादरमा टिकट बिक्री नगर्ने हिमालय एयरलाइन्सको निर्णय