नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत १० दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको चार महिना पुरा भएको छ । तर अझैसम्म पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।  उता देश आर्थिक रुपमा डमाडोल अवस्था पुगेको भन्दै एमालेलगायत दलहरुले विरोध जनाउन थालेका छन् । यही प्रसंगमा प्रस्तुत छ, सरकारको काम कारवाही, संक्रमणकालीन न्याय र वामशक्ति तथा कम्युनिस्ट शक्तिबीचको एकताका विषयमा भइरहेको छलफलका विषयमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसंग रातोपाटीकर्मी रोहित दाहाल र वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

आर्थिक अवस्था नाजुक रहेकोअहिलेको अवस्थामा समेत संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरी राख्नु भएको यो सरकारले खासमा के गर्दैछ ?
तपाईंले भनेजस्तै अहिले देशमा वित्तीय संकट छ । वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको विशेषता नै हो । तेस्रो विश्व जहाँ पुँजीको विकास गरिएको हुँदैन, जहाँ दलाल पुँजीको मात्रै चलखेल भइरहेको हुन्छ । उद्योग,कृषि लगायतका क्षेत्रहरु निषेध गरिएको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा परनिर्भर भएको हुनाले, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा निर्भर हुने भएकाले जतिबेला ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले संकट सिर्जना गर्न चाहे उत्तिखेरै संकट पैदा गराई दिन सक्छन् । सैद्धान्तिक रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा संकट भएको देखिन्छ । 

व्यवहारिक रुपमा भने ओलीजीको सरकार भएदेखि समस्या पैदा हुन थालेको हो । विदेशी ऋण लिनेदेखि लिएर,कमिसनतन्त्रलाई बढावा दिने अवस्था बढेर गएको थियो । त्यसको मार अहिलेसम्म परिराखेको छ । त्यसलाई सुधार गर्न अधिकतम पहल र प्रयास भइराखेका छन् । अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर जान सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । तर सिंगो प्रणाली नै दलाल पुँजीवादले घेरेकाले आमुल रुपमा परिवर्तन हुने कल्पना गर्न सकिँदैन । 

अर्को कुरा संसदमा गएपछि राष्ट्रिय सहमतिको मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनले त्रिशंकु बनायो । संसदमा प्रतिनिधित्व भएजस्तो राष्ट्रिय सहमति खोज्न नेताहरु तयार भएनन् । नेताहरुको मानसिकता परम्परागत सत्तापक्ष र विपक्ष भन्दै ५१ प्रतिशत खेलको मानसिकतामा रह्यो । एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने निषेधात्मक चिन्तन र सोच रह्यो । 

संसद त विजनेसविहीन भयो नि ?
संसदको विजनेस र संसद  सञ्चालन गर्न त्यहाँ भएका दलहरुबीच आपसी सहमति हुनुपर्याे । त्यसका आधारमा विजनेस सिर्जना हुने हो । सरकारले औपचारिक रुपमा विजनेस पेश गरेर मात्रै हुँदैन, प्रक्रिया अघि बढ्नुप¥यो । अघि बढ्न सभामुखदेखि लिएर राजनीतिक दलहरुबीच आपसी सहमतिविना चल्दैन । संसद भनेको सत्तापक्ष र विपक्षको आपसी सहमतिमा चल्ने कुरा हो । एउटाको मात्रै सहमतिले संसद चल्दैन । 

अहिलेको अवस्थामा किन प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर संसद चलाउनुपर्ने आवश्यकता भयो ?
अहिले संविधान संशोधन गर्ने अवस्था छैन । संसद त्रिशंकु भएकाले आपसी समझदारीविना केही गर्न सकिदैन । सबैलाई साथमा नलिए अघि बढ्न सकिदैन भन्ने शाश्वत सत्य हो ।  कुनै निश्चित काममा बहुमत भनेर टुंगोमा पुग्ने कुरा हुन सक्छ । तर बहुमत छ भन्दैमा सबै कुरा गर्न मिल्छ र ?संसदमा हिजोपनि बहुमत थियो किन विघटन भयो ? यो तपाईंले भनेको प्राविधिक कुरा मात्रै भयो । 

मुख्य कुरा आपसी सहमतिविना संसद चल्दैन । मुख्य रुपमा विजनेस मुभ गर्ने कुरा हो ।  त्यसलाई निर्णायक चरणमा पुर्याउने कुरा हुन्छ । संसद सञ्चालनको प्रश्न सभामुखसंग जोडिएको हुन्छ । सभामुखले कहिले बैठक राख्ने,टेबल गर्ने कि नगर्ने सबै सभामुखसंग जोडिन्छ ।

भनेपछि सभामुखले असहयोग गर्नु भएको हो त ?
सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमति को को बाट जुट्न सकेको छैन सबैमा जगजाहेर छ, मैले भनिराख्नुपर्ने विषय होइन । 

एमालेले माओवादीले अड्काई राखेको हो ?
त्यो तपाईंको कुरा हुन सक्छ । दिनलाई अँध्यारो बनाउने कुरा तपाईंको हुन सक्छ । यस घटनामा सबै जगजाहेर छन् कि प्रक्रिया कहाँ अड्किएको छ ? सबैलाई जानकारी छ । 

स्पष्ट रुपमा भन्दिनुस् न त, कसले अड्काएको छ ?
न्यूज खोज्ने जिम्मा पत्रकारको हो,म न्यूज भन्ने पक्षमा छैन । भ्यूजको हिसावले सहमतीय डेमोक्रेसी अबलम्बन गर्नुपर्नेमा निषेधात्मक अभ्यासले गर्दा ध्वसांत्मक चिन्तनले गर्दा समस्या पैदा भइराखेको मेरो भनाई छ । 

चार चार महिनासम्म सरकारले पूर्णता नपाउनु एमालेको दोष हो ?
सरकारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति खोजेकै हो । तर, सर्वसम्मत सहमतिजुट्न सकेन । दुई तिहाईसम्म जुटाउने प्रयास गर्दा जुटेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरु पठाउने दायित्व सम्बन्धित दलको मामिला हो । यसमा कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा सहमति भईसकेको छ । अब सम्बन्धित दलले मन्त्री पठाउने हो । अब मन्त्री कहिले पठाउने, त्यो सम्बन्धित दलको तजविजीको कुरा भयो । 

संसद चलाउन राष्ट्रिय सहमति खोज्दा एमाले बाधक भयो भन्नुभयो । सरकारलाई पूर्णता दिन सम्बन्धित दलले नाम नदिएपछि मात्र पूर्णता हुने भयो । त्यसो भए सरकारको नेतृत्व माओवादीले किन गर्नुपर्यो ?
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति गरौं भनेर पहल गरिएको हो । त्यसमा कोही तयार भएनन् । सुरुमा माओवादीको पहल र प्रयत्नमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ भनेर लागिएको हो । पछि साधारण बहुमतका आधारमा अघि बढेपनि विश्वासको मत लिनेक्रममा राष्ट्रिय सहमतिको भएको हो । यो निरन्तरतामा जान सकेन । 
दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनेक्रममा यसअघिको जत्तिको विश्वासको मत कायम हुन सकेन । त्यसपछि झण्डै दुई तिहाईमा झ¥यो । यति भएपनि सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ । यत्तिकै बेवारिसे छोड्न हुँदैन । अरुलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल लिने भनिएकै छ । तर कोही सैद्धान्तिक रुपमा पहल गर्न तयार छैन । नीतिगत रुपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न माओवादीबाहेक अर्को दल फेला परेको छैन । 

अब राष्ट्रिय सहमतिको नाममा जनतालाई कति दुःख दिनुहुन्छ ?
यी सबै दुःखबाट मुक्त गराउन राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भएको हो । जनतालाई उल्टै दुःखको प्रश्न उठाउनु नराम्रो भएन र ? यो राष्ट्रिय सहमति नबुझ्ने समस्याको उपज होइन र ?

जनतालाई राष्ट्रिय सहमतिको के मतलव भयो ? जनतालाई त महँगी हटाए ठिक हुने भयो । सहज ढंगले व्यापार, व्यावसाय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ नि?

जनताको समस्या समाधान गर्न हरेक क्षेत्रमा स्थायित्व र स्थिरताको खाँचो छ ।राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन ? परिणाम मात्रै खोजेर कहाँ हुन्छ ? परिणाम ल्याउन मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीमा एउटा समझदारी विकास नगरी संविधान क्रियाशील हुँदैन । अरु प्रणालीहरु सक्रिय हुन सक्दैन । मुलुकलाई डेडलक बनाएर स्थायित्व र स्थिरता हुन्छ ?

मुलुकको स्थिरताका लागि शान्ति र राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ । मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीमा दलहरु जिम्मेवार हुन्छन् । जनताले जे जस्तो दलहरुलाई म्यान्डेट दिएका छन् । त्यसमासहमति कायम गरेर स्थिरता र स्थायित्व पहल गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विध्वसंले मुलुकमा स्थिरता हुँदैन । 

त्यसो भए माओवादी नेतृत्वको सरकारले केही गर्न सक्दैन ? राष्ट्रिय सहमति भनेको बजाउने बाजा हो । मल्टीपार्टी सिस्टममा राष्ट्रिय सहमति हुने अवस्थै छैन ? नभए संविधानमा बहुमत र अल्पमतको व्यवस्था राखिने थिएन नि ?

यही सोचले मुलुकलाई समाप्त पार्ने दिशातिर जाँदैछ । एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, एकले अर्कालाई ध्वंस गर्ने र द्धन्द्ध मच्चाउने त्यसपछि देश विदेशीको हातमा स्वतः गइहाल्छ । विदेशी हातमा सुम्पिन बोलाएर दिनपर्छ र ? एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कालाई ध्वंस पारेपछि विदेशी आइहाल्छ नि ? सहमति भएन भन्ने नाममा विदेशीलाई सुम्पिन हुन्छ ?

अनि संविधानमै अल्पमत र बहुमतको व्यवस्था किन गर्नुभयो ?
संविधान निर्माण गर्नेक्रममा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जाऊँ भनेकै हो । राष्ट्रिय सहमतिको मोडलमा जान नमान्दा अल्पमत र बहुमतको व्यवस्था भयो । अल्पमत र बहुमतको प्रक्रियामा संविधान निर्माण भएपनि सहमति गर्न रोकिएको छैन । नरोकिएको अवस्थामा त्यो मोडललाई अगाडि बढाएर मुलुकमा स्थायित्व कायम गरौं भनिएको हो । 
मुलुकमा संकट पैदा भएको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय चलखेलदेखि लिएर सबै संकट देखा परेका छन् । राष्ट्रियतादेखि लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र संकटमा छ । यी संकटबाट मुक्त गर्न दलहरुको काँधमा जिम्मेवारी आएपछि दलहरुले मिलेर पार लगाउनुपर्ने हो कि होइन ?सहमति र समझदारीमा गर्नुपर्ने हो कि होइन ?एकले अर्काेलाई तरवार हल्लाउने प्रक्रियाले मात्रै समस्याको हल हुन्छ ? मुलुक र डेमोक्रेसीको रक्षा हुन्छ? हुँदैन । 

माओवादीकै नेतृत्वमा गणतन्त्र आयो । माओवादीकै नेतृत्वमा सरकारमा हुँदा यो व्यवस्था जान लागेको हो ?
अहिलेको राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा मल्टिपार्टी प्रणालीमा सबै दलहरुबीचसहमति कायम हुन आवश्यक छ । तर मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको मान्यतालाई स्वीकारेर दलीय आधारमा वृहत्तर मोर्चा अगाडि बढेन । बरु दलीय मान्यताको तत्तपरता एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने, एकले अर्कोलाई सिध्याउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न थालियो । सहमतीय डेमोक्रेसीको पालना गर्न कोही तयार भएनन् । 

तपाईंहरु कस्तो दोहोरो कुरा गर्नुहुन्छ । संविधानमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री सांसद सबै हुनुभयो । अनि भन्नुहुन्छ,सहमतिय संविधान बनाउन खोजेको हो । त्यो अवस्था पार गरेर यहाँसम्म आई पुगिसक्नुभयो । जनताको जनजीवन सहज बनाउन के के तयारी छन्, भन्नुपर्यो नि ?

सहमति हुँदा राष्ट्र बच्छ  । सहमति नहुँदा अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ जाँदै छ ?ती सबै कुरालाई घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ । 

तपाईंहरुको असक्षमताले यस्तो भएको होइन र ?
सक्षमता र असक्षमताको मापदण्ड के हो ? त्यो केमा खोज्ने हो ?विचारमा खोज्ने हो कि लाइन र नीतिमा खोज्ने हो ? नीति र कार्यक्रममा खोज्ने होला नि ?

राष्ट्रिय सहमतिको नाममा तत्कालीन जनयुद्धमा गम्भीर मानव अधिकारका घटनालाई उन्मुक्ति दिनेगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउन लाग्नु भएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्घनका घटनालाई उन्मुक्ति दिन राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भएको हो ?

यो दृष्टिकोण नै शान्ति प्रक्रिया र शान्ति सम्झौता विपरीत हो । यहीँ दृष्टिकोण नै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन नदिने दृष्टिकोण हो । यहीँ दृष्टिकोण नै मुलुकमा ध्वंस मच्चाउने, विखण्डन मच्चाउने हो । 
अहिलेको परिवर्तनको जग भनेको वृहत् शान्ति सम्झौता हो । त्यसैले, बृहत् शान्ति सम्झौता दलहरुबीचसहमति कायम गरेर हल गरिनुपर्छ । यसमा सहमति कायम गर्न नदिएर टाङ अड्काएर डेडलक गर्न खोजिएको छ । यो जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो शान्ति सम्झौता विपरीतको दृष्टिकोण हो । 

गम्भीर मानव अधिकार उलंग्घन भएका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने नियत को कि होइन ?
कहाँ छ उन्मुक्तिको कुरा ?.शान्ति सम्झौता भएका मुलुकमा कहाँ उन्मुक्तिको कुरा गरिएको छ?बृहत् शान्ति सम्झौताको क्रममा सहमति हुँदा एक अर्कोप्रति लगाएका मुद्दा ढिसमिस गरेका छन् ।  त्यसो भए जस्तासुकै अपराधमा मुछिएको भएपनि उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने हो ? जनयुद्ध अपराधको प्रश्न होइन ।  जनयुद्धलाई अपराधीकरण भन्न पाइन्छ ?
एमालेले मानेन भने के हुन्छ ?
यो उसको सोचको कुरा हो । सोचको सीमा हो । बृहत् शान्ति सम्झौमा हस्ताक्षर गर्ने र सहमति गर्ने अनि अहिले अपराधको रुपमा परिभाषा गर्न खोज्ने हुन्छ ?अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्न खोज्ने हुन्छ ?त्यो सोच र चिन्तनबाट ब्याक भयो भने हल हुन्छ । नभए हुँदैन । 
त्यो बेला दुबैपक्षले मुद्दा खारेज गर्ने, मुद्दा फिर्ता गरेर मेलमिलाप गर्ने भनेर सहमति गर्ने । अहिले आएर त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने हुन्छ ? त्यसलाई डेडलक गराउन खोज्ने हुन्छ ?

त्यसो भए पीडितले न्याय कसरी पाउँछ ?
जनयुद्ध दुबै पक्षबीचको संघर्ष हो । दुबै पक्षबीच द्वन्द्व चलेको अवस्था हो । एउटाको नजरमा अर्को पीडित हो । अर्कोको नजरमा अर्को पीडित हो । 

एमाले यो अवस्थामा जस्ताको त्यस्तै मान्दैनौ भनिसकेको छ । त्यो अवस्था के गर्नु हुन्छ ?
यो शान्ति सम्झौता विपरीतको परिणाम हो । एमाले शान्ति प्रक्रियाको विरुद्ध लाग्यो भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ हो । तत्कालीन आठ दलको बीचमा सहमति गरेर प्रक्रिया अघि बढेको हो । त्यो बेला गरेको हस्ताक्षरको जिम्मेवारी लिँदैन, दायित्व लिँदैन भने उसलाई सोध्ने विषय पर्यो ?

एमालेले मानेन भने अगाडि बढ्छ कि रोकिन्छ ?
सहमति जुटाउने प्रयास अन्तिमसम्म गरिन्छ । शान्ति प्रक्रियाबाट ब्याक भएर जानुपरेछ भनेपनि हाम्रो आग्रह निरन्तर भइरहन्छ । शान्ति सम्झौताले जुन म्याण्डेट लिएको छ, त्यसलाई पछ्याउने छौं । कोही दल, कोही नेताहरु शान्ति प्रक्रियालाई उलट्याउन खोज्छन् भनेपनि हामी आग्रहगरी रहन्छौं । मान्ने नमान्ने उहाँहरुको विषय भयो । 

यदि एमालेलगायत दलले मानेन भने त्यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ ?
मान्ने नमान्ने तपसिलको विषय भयो । जसले मान्दैन,त्यसलाई सोध्ने विषय भयो । मलाई सोध्ने विषय परेन ।