विराटनगर । कोशी प्रदेशको बेरुजू गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको पाँचौँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन महालेखाले आइतबार कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई बुझाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पेस्की बाहेकको बेरुजू प्रतिशत ३.१० प्रतिशतमा झरेको हो । अघिल्लो चौथो लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७७/०७८) मा बेरुजु प्रतिशत ३.२५ प्रतिशत थियो । पहिलो प्रतिवेदन २०७४/०७५ मा ३.३८ प्रतिशत, दोस्रो प्रतिवेदन २०७५/०७६ मा २.२१ प्रतिशत, तेस्रो प्रतिवेदन २०७६/०७७ मा २.६४ प्रतिशत बेरुजू देखिएको थियो । हालसम्म जम्मा बेरुजू अंक भने कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख ४२ हजार पुगेको छ । 

प्रतिवेदनको अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारको पाँच वर्षमा बेरुजू बढेर १ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ५९ हजार पुगेको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३२ करोड १० लाख ७६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ५ करोड ९२ लाख ५२ हजार र पेस्की बाँकी ११ करोड ९५ लाख ३१ हजार रहेको छ । 

यसैगरी अन्य संस्था एवम् समितितर्फ १४ करोड ६४ लाख ५३ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड ७३ लाख २१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १२ करोड ८८ लाख ९३ हजार र पेस्की बाँकी २ लाख ४० हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतका १८७ सरकारी कार्यालय र समिति र अन्य संस्था १७ वटा गरी २०४ वटाको ४९ अर्ब १ करोड ९४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ समष्टिगत लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजू प्रतिशत कृषि मन्त्रालयमा रहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतमा सबैभन्दा कम बेरुजू देखिएको छ । प्रतिवेदनले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बेरुजू ४९ करोड ६२ लाख ७० हजार (४.६२ प्रतिशत), खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ४६ करोड ४ लाख १८ हजार (७.५६ प्रतिशत), कृषि मन्त्रालयको २२ करोड ८३ लाख ४९ हजार (१३.०१ प्रतिशत), वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको ९ करोड ११ लाख १८ हजार (४.५५ प्रतिशत), स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६ करोड ७३ लाख ५९ हजार (१.९८ प्रतिशत) र अन्य मन्त्रालय र निकायको ३० करोड २७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ (१.२१ प्रतिशत) बेरुजू देखिएको छ । 

सरकारी कार्यालयतर्फ सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा बढी रकम बेरुजू देखिएको र कम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १८७ प्रदेश कार्यालय र १७ अन्य संस्था तथा समितिको लेखा परीक्षण गरेकोमध्ये २५ कार्यालयमा भने बेरुजू नदेखिएको र ४६ कार्यालयमा बेरुजू नदेखिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेस्की ३ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख ५४ हजार बाँकी रहेकोमा यो वर्ष १ करोड १९ लाख ८१ हजार फस्र्याैट भई ३ अर्ब ५४ करोड ५४ लाख ७३ हजार बाँकी रहेको छ । जसमा यो वर्ष ११ करोड ९५ लाख ३१ हजार थप भई ३ अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४ हजार बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व ३७ अर्ब ८० करोड

लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले दायित्व रकम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कूल बजेटभन्दा बढी देखिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारको गठन पश्चात् संघबाट हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरू र प्रदेश सरकारबाट स्रोत सहमति भई प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाहरू खरिद प्रक्रियामा गएर सम्झौता भई रु ३७ अर्ब ८० करोड ७७ लाख ८४ हजार दायित्व सिर्जना भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘दायित्व रकम २०७८/०७९ को कूल बजेटभन्दा बढी देखिएकोले प्रदेश सरकारको योजना छनौट तथा स्रोत व्यवस्थापनमा तालमेलको स्थिति देखिएन ।’

महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेश मातहतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूले सवारी साधन खरिदमा मात्रै २१ करोड ७५ लाख २१ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । विगत ४ वर्षमा सवारी साधन खरिद कार्यमा १ अर्ब ५ करोड ७९ लाख ५३ हजार खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पदाधिकारी इन्धन खर्चमा १ करोड २३ लाख ७३ हजार खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सो खर्च बढेर १ करोड ३७ लाख ८६ हजार पुगेको उल्लेख छ । यस्तै कार्यालय प्रयोजनमा भएको इन्धन खर्च २०७७/०७८ मा ६ करोड ९८ लाख ६९ हजार थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा इन्धन खर्च बढेर ९ करोड २८ लाख ८६ हजार (१३२.९४ प्रतिशत)ले वृद्धि भएको देखाइएको छ । यस्तै सवारी साधन मर्मतमा ८ करोड १ लाख ५२ हजारबाट १२४.३२ प्रतिशतले बढेर ९ करोड ९६ लाख ४५ हजार पुगेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।