फ्रान्समा चीनका राजदूतले पूर्व सोभियत देशको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाएका छन् । चिनियाँ राजदूत लू शायेले त्यस्ता देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रभावकारी हैसियत नभएको बताएका छन् । 

द टेलिग्राफ पत्रिकाका अनुसार उनको बयानमा फ्रान्सले आइतबार निराशा व्यक्त गरेको छ । पत्रिकाका अनुसार उनलाई फ्रान्सेली न्युज च्यानलमा क्रिमियालाई युक्रेनको हिस्सा मान्नुहुन्छ भनेर सोधिएको थियो । जवाफमा चिनियाँ राजदूतले ऐतिहासिक रूपमा क्रिमिया रुसको हिस्सा भएको र सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभले यसलाई युक्रेनलाई दिएको बताए ।

सन् २०१४ मा रुसले क्रिमियामाथि आक्रमण गरी युक्रेनबाट खोसेको थियो । पछि रुसले क्रिमियालाई आफैमा विलय गरेको थियो । शुक्रवारको एक अन्तरवार्तामा उनले सोभियत सङ्घको पतनपछि उदय भएका देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार वास्तविक हैसियत नभएको बताए । सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा आफ्नो हैसियत पुष्टि गर्न त्यस्ता देशहरूको लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नभएको उनले बताएका छन् ।

गार्डियन न्युज वेबसाइटका अनुसार चिनियाँ राजदूत लुको बयान फेब्रुअरीमा जारी गरिएको युक्रेनमाथि चीनको अडानभन्दा फरक देखिन्छ । त्यति बेला चीनले ठुला र साना सबै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कायम राख्ने वाचा गरेको थियो ।

फ्रान्सका लागि युक्रेनका राजदूत भादिम ओमेलचेन्कोले चिनियाँ राजदूतको भनाइको विरोध गर्दै यस्तो बयानका लागि कुनै स्थान नभएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘क्रिमिया युक्रेन हो । सोभियत सङ्घ अब रहेन र धेरै समय बितिसकेको छ ।’

फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले क्रिमिया र विशेष गरी युक्रेनलाई सन् १९९१ मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिइएको थियो जसमा चीन पनि समावेश थियो ।

प्रवक्ताले भने, ‘चीनले यो स्पष्ट गर्नुपर्छ कि यो बयानले उनीहरूको आधिकारिक स्थितिलाई देखाउँछ कि देखाउँदैन ।’

सोभियत सङ्घको विघटनपछि उदय भएका देशहरू इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियाले पनि फ्रान्सजस्तै प्रतिक्रिया दिँदै चीनविरुद्ध प्रतिकार गरेका छन् ।

गार्डियन न्युज वेबसाइटका अनुसार लाटभियाका विदेश मन्त्री एडगर रिन्केभिक्सले चीनलाई आफ्नो बयान पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले ब्रसेल्समा हुने युरोपेली विदेश मन्त्रीको बैठकमा युरोपेली सङ्घले यस विषयमा मिलेर थप कडा प्रतिक्रिया दिने बताए ।

इस्टोनियाको विदेश मन्त्रालयले देशको सार्वभौमसत्तामा चीनको अडान स्पष्ट गर्न राजदूतलाई बोलाएको छ । उनले चिनियाँ राजदूतको भनाइलाई बुझ्न नसकेको बताए ।

चीनले सन् १९९४ देखि नै बुडापेस्ट मेमोरेन्डम सम्झौतालाई मान्यता दिएको इस्टोनियाले जनाएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत, रसियाले युक्रेनको सिमाना स्वीकार गरेको छ र बदलामा युक्रेनले सोभियत युगको आणविक हतियार हस्तान्तरण गर्न सहमत भएको थियो ।

लिथुआनियाका विदेश मन्त्री गेब्रियलियस ल्यान्ड्सबर्गिसले चिनियाँ राजदूतले चीनलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भनेर बताएका छन् ।

लिथुआनियाले पनि चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएको छ ।