काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले केन्द्र र प्रदेशहरुमा सरकार गठन र पूर्णताको गृहकार्य थालेको छ । आइतबार तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा –२ मा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सत्ता गठबन्धनले सरकारका सन्दर्भमा गृहकार्य थालेको हो ।

केन्द्र र प्रदेशहरुमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, नेसपा, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा गरी १० दलीय गठबन्धनको सरकार छ । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको संघीय सरकारमा कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नाउपा, लोसपा र नेसपा सहभागी छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, आजपा र जनमोर्चाद्वारा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन छ । तर सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । कांग्रेससहितको १० दलीय गठबन्धन बनेपछि चैत १७ र वैशाख ३ गरी २ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कांग्रेसको भागमा परेका युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ  । जनमतका अब्दुल खानले राजीनामा दिएपछि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको अवस्था छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले एकदुई दिनमै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताए । ‘शीर्ष नेताहरु उपनिर्वाचनमा केन्द्रित हुँँदा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुन पाएन । अब एकदुई दिनमा सरकारले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर केन्द्र र प्रदेश सरकारबारे छलफल हुने गजुरेलले बताए । यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आजबाट पार्टीभित्र बाँकी मन्त्रीबारे छलफल हुने बताए । उनले भने, ‘उपनिर्वाचनमा लाग्दा अहिलेसम्म मन्त्रीबारे कुनै छलफल नै भएको छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा अब छलफल हुन्छ ।’

यता मधेस प्रदेशमा जसपा, बागमती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । यस्तै सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धन सम्बद्ध दलको समर्थन छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनको साथमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तरखरमा कांग्रेस छ ।

गण्डकीमा शनिबार एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएर ढलेपछि गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ आइतबारमात्र काठमाडौंबाट पोखरा पुगेका छन् ।

कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाका अनुसार आज (सोमबार) गठबन्धनले सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने छ । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सोमबार सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । मंगलबार मुख्यमन्त्रीको शपथ हुन्छ ।’

नयाँ सरकार संविधानको धारा १६८ को २ वा ३ अनुसार बनाउने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिएपछि संविधानको धारा १६८ को ३ मा जानुपर्ने केही कानुनविदको तर्क रहेको थापाको भनाइ छ ।

‘राजीनामा दिएको भए संविधानको धारा १६८ को  २ अनुसार सरकार बन्ने हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को ३ मा जान्छ । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने पनि छ,’ उनी भन्छन् । गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत छ ।

कांग्रेसका २७, माओवादीका (सभामुख बाहेक) ७ र एकीकृत समाजवादीका १ गरी ३५ जना सांसद गठबन्धनको साथमा छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ ।

यता लुम्बिनीमा पनि एमालेको दिनगन्ती चलिरहेको छ । लुम्बिनीमा आज (सोमबार) एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिने प्रदेशसभाको कार्यसूची छ । गिरीको सरकारले विश्वासको मत नपाउने निश्चितजस्तै छ । गिरी सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार बन्छ भन्नेमा यहाँ पनि अन्योल छ ।

यद्यपि चैत १२ मै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीराम चौधरीले सात दलको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको अवस्था छ ।

चौधरीलाई माओवादी, नाउपा, जनमत, लोसपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र २ जना स्वतन्त्र सांसद गरी ५७ जनाको समर्थन छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

एमाले सरकार ढलेपछि प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने नेता चौधरीले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखज्यूले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहोला,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार नै नयाँ सरकारका लागि आह्वान हुनेमा म विश्वस्त छु ।’

यता सत्ता गठबन्धनको सरकारले पूर्णता पाएको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रबार तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदैछन् । शर्मा नेतृत्वको सरकारमा गत बिहीबार कांग्रेस सहभागी भएसँगै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको अवस्था छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले भने ७५ दिनसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले अहिलेसम्म सत्ता साझेदार दलका रुपमा माओवादी र नाउपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेका छैनन् ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी र नाउपा दुवैले आलोपालो मुख्यमन्त्री मागेको नेताहरु बताउँछन् । सरकारको आलोपालो र मन्त्रीको भागबण्डाबारे कांग्रेस, माओवादी र नाउपाबीच कुरा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश  तीन सदस्यमा सीमित छ ।

माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले एकदुई दिनमै तीन वटा प्रदेशको प्याकेजमा सहमति हुने बताए । सबै प्रदेशको प्याकेजमा सहमति भनिएकाले सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन ढिलो भएको भट्टको भनाइ छ ।

‘गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबारे आज–भोलिसम्म प्याकेजमा सहमति हुन्छ । सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पनि पाउँछ,’ उनले भने ।

यता कोशी प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको गठबन्धन कायमै राखेको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध माओवादी र जसपाले एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएपछि नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलेकोे छैन । माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन सजिलो भने छैन ।

यहाँ सभामुख बाबुराम गौतम निर्णायक हुने देखिन्छन् । नयाँ गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमा सभामुखसहित ४७ जना सांसद पुग्ने देखिन्छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सभामुखले राजीनामा नदिए नयाँ सरकार नबन्ने भएपछि १० दलीय गठबन्धन अलमलमा छ । कांग्रेस सांसद अमृत अर्यालले भने नयाँ सरकार निर्माणको गृहकार्य भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अब केही दिनमा माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ । त्यसपछि नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य हुन्छ । राप्रपाको पनि साथ लिन प्रयास भइरहेको छ ।’