काठमाडौँ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा बिहान–बेलुका कम बिजुली चलाउन भनेसँगै उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । प्राधिकरणले विराटनगर र वीरगञ्जका उद्योगीलाई बिहान र बेलुका ‘पिक डिमाण्ड’को समयमा बिजुली कम चलाउन आग्रह गरेको थियो ।

पूर्वका उद्योगीहरू प्राधिकरणको पछिल्लो कदमविरुद्ध सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । मोरङ उद्योग संगठनको नेतृत्वमा उद्योगीहरू प्राधिकरणको अघोषित लोडसेडिङको विरोधमा सडक आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् । 

उनीहरूले विद्युत आतंकविरुद्धको विरोधमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएको बताइरहेका छन् । तर, प्राधिकरण भने लोडसेडिङ नै नभएर ‘लाइटिङमोड’मा राख्न भनेको बताउँछ ।

संगठनका अध्यक्ष नवीन रिजाल प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गर्दा उद्योग सञ्चालनमै समस्या आइरहेको बताउँछन् । प्राधिकरणले लोडसेडिङको सेड्यूल नै नदिई बिजुली काट्दा औद्योगिक उत्पादन प्रभावित बनेको र आर्थिक क्षतिसमेत हुन थालेको उनको भनाई छ । रिजालका अनुसार विराटनगरको दुहबी क्षेत्रमा दैनिक ८ देखि १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ ।

तर, विद्युत प्राधिकरण लोडसेडिङ नभएको बताउँछ । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ पछिल्लो केही दिन यता बिहान र बेलुकाको समयमा उद्योगीलाई कम बिजुली चलाउन मात्रै भनेको बताउँछन् । र, यसलाई प्राविधिक रुपमा लाइटिङमोडमा राखिएको भनिन्छ । लाइटिङमोडमा राख्दा बिजुली पूर्ण क्षमतामा चलाउन मिल्दैन ।

सुख्खा यामले समस्या

यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कुल जडित क्षमता २७ सय मेगावाट पुगेको छ । तर, यो क्षमतामा वर्षायाममा मात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ । र, सुख्खायाममा यसको एक तिहाइ बिजुली मात्रै उत्पादन हुन्छ । 

नेपालका अधिकांश योजनाहरू ‘नदी प्रवाहमा आधारित’ (आरओआर) आधारित भएकाले सुख्खा याममा उत्पादन ह्वात्तै घट्छ । तर, यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चरम सुख्खा याम हुँदा झनै ठूलो समस्या आएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

‘यो समय हिउँ पग्लने समय हो । तर, पुस र माघ महिनामा हिउँ नपर्दा पग्लनै कुरै भएन,’ घिसिङ थप्छन्, ‘यस्तै, यो समयमा पानी नपर्दा समेत झनै समस्या आइरहेको छ ।’ 

सुख्खा याम लागेकाले कुल जडित क्षमता २७ सय मेगावाट भएपनि हाल सरदर उत्पादन ७ सय मेगावाट जति छ । यो गत वर्षको भन्दा पनि १५ प्रतिशतले कम हो । जबकि, यतिबेला नेपालको अधिकतम माग १७ सय ५० मेगावाट र न्यूनतम माग ११ सय ५० मेगावाट छ । यस्तै, सरदर माग १३ सय मेगावाट रहेको प्राधिकरण बताउँछ ।

नेपालको उत्पादनले माग नधानेपछि भारतबाट दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आइरहेको छ । यसमध्ये ढल्केबरबाट ४ सय मेगावाट र विहार (रक्सौल, इनरुवा)बाट थप एक सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात भइरहेको छ ।  

पूर्वाधार नबन्दा समस्या

प्राधिकरणले पटक–पटक आन्तरिक मागले नधानेमा भारतबाट आयात गरेर समेत माग धान्ने बताइरहेको छ । तर, भारतबाट आवश्यक्ताअनुसार बिजुली ल्याउन भने सकिरहेको छैन । 

खास गरी, ८ सय मेगावाटसम्म बिजुली ल्याउन सकिने ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट जम्मा ४ सय मेगावाट अर्थात् आधा क्षमतामा मात्रै बिजुली ल्याइरहेको छ । यो सबस्टेसनबाट बिजुली ल्याएर वितरणका लागि पूर्व र पश्चिम जाने समान २–२ वटा लाइन छन् ।

पूर्व जाने प्रसारणलाइन १३२ केभीको भएकाले प्रति प्रसारणलाई १२० मेगावाटका दरले २२० मेगावाट मात्रै बिजुली जान सक्छ । यस्तै, पश्चिमतर्फ समेत २४० मेगावाट भन्दा धेरै बिजुली पठाउन सकिँदैन । सोही कारण, ढल्केबरबाट बिजुली ल्याएर वितरणका लागि पूर्वाधारका कारणले समस्या छ । 

यही कारण, प्राधिकरणले विहारको रक्सौलबाट, कटैया–कुशाहा र रामनगरबाट बिजुली ल्याइरहेको छ । विहारबाट ल्याइएको बिजुली तुलनात्मक रुपमा महँगो हुन्छ । ‘महँगो हुँदाहुँदै पनि हामी विहारबाट बिजुली ल्याउन बाध्य छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई भन्छन्, ‘आगामी वर्षदेखि हामी सहज स्थितिमा पुग्छौं ।’

गत वर्ष धेरै नै अफ्ठ्यारो परेको थियो । आयातका धेरै बिन्दुबाट आयात हुन सकेको थिएन । आन्तरिक उत्पादन पनि सुख्खा याममा ह्वात्तै घट्ने स्थिति थियो । यसपटक अलि सहज स्थिति छ । गत वर्षको जस्तो समस्या छैन । 

यो वर्ष समस्या आएपनि आगामी वर्ष यस्तो समस्या नदोहोरिने प्राधिकरण बताउँछ । र, यो समस्या आगामी दुई सातासम्म रहने प्राधिकरणको आन्तरिक विश्लेषण छ ।

यसका लागि प्राधिकरणले इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ । अबको एक वर्षभित्र यो आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि आगामी वर्ष समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ । 

अर्कोतर्फ हेटौंडा–भरतपुर–न्यूबुटवल २२० केभी प्रसारण लाइनको काम आगामी ५ महिनाभित्र सम्पन्न भई सक्नेछ । यी २ वटा आयोजना सम्पन्न भएपछि पूर्व–पश्चिमको माग धान्न समस्या आउँदैन । ‘अहिलेसम्म ट्रान्समिसनको कमीले आएको समस्या भएकाले आगामी वर्ष यो समस्या दोहोरिँदैन,’ घिसिङले भने ।

जेठ पहिलो सातादेखि निर्यात सुरु

आगामी १५ दिनसम्म लोडसेडिङ वा कम लोडको समस्या खेप्नु परेपनि त्यसपछि आन्तरिक उत्पादनले माग धान्नेछ । जेठ पहिलो सातादेखि प्रि मनसुन सुरु हुने भएकाले सिँचाई क्षेत्रमा खपत हुने बिजुलीको परिणाम घट्छ । 

यस्तै, नदीको बहावसमेत बढ्ने भएकाले उत्पादनसमेत बढ्छ । त्यसपछि भने प्राधिकरणलाई बिजुली निर्यातको चिन्ता सुरु हुने घिसिङले बताए । प्राधिकरणले भारततर्फ ४५३ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति लिएर बसेको छ । जबकि, आउँदो वर्षा याममा कम्तीमा एक हजारदेखि १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।