काठमाडौं । रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत परिसर र बागबजारस्थित काठमाडौं महानगरपालिकाबीचको दुरी कति होला ? करिब एक किलोमिटर । प्रसंग हो, सिंहदरबारको फोहोर उठाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश तीन दिनसम्ममा महानगरपालिका नपुग्नु । गत शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलाशले आदेशको प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र सिंहदरबार भित्रको फोहोर संकलन गरि उठाएर विसर्जन गर्न महानगरपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशको पत्र तीन दिनमा पनि महानगरपालिका पुगेको छैन । 

महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले सर्वोच्चको आदेशको पत्र नआईपुगेकाले सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाएको बताए । सर्वोच्चको आदेश आउँदा पनि सिंहदरबार भित्रको फोहोर अझै उठाउनुभएको रहेन छ नि ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने,‘ हामीलाई आदेशको पत्र प्राप्त भएको छैन । पत्र प्राप्त भएपछि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं ।’ 
फोहोर उठाउने प्रमुख जिम्मेवारी महानगरको भएपनि मेयर बालेन साहले बैठकबाट औपचारिक निर्णय नै नगराई समाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा फोहोर उठाउन रोक लगाएका थिए । बालेनले निजी कम्पनीहरुलाई समेत सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउ निर्देशन दिएका थिए ।

सिंहदरबार भित्रका खाजा घरका फोहोरहरु भने निजी कम्पनीले उठाएर लैजाँदै आएका छन् । मन्त्रालयका फोहोरहरु मात्रै उठाईएको छैन ।  बालेनको एकलौटी हठले संविधान समेत मिचिएको देखिन्छ । संविधानको धारा २१४(१), २१४ (२) र अनुसूची –८ मा भएको संवैधानिक प्रावधान अनुसार पनि सरसफाई गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहको हैसियतमा रहेको महानगरले फोहोर नउठाएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।