काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने गरी व्यवस्था भएमा निजी क्षेत्रको थप एक नियामक थपिने र यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने बेलासम्म पनि आफूलाई जानकारी नभएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने व्यवस्था भएकोले उक्त व्यवस्था हटाउन अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका थिए । अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र उक्त व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साहित हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिने तर्प अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए ।

संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न मिल्दैन । यसबारे महासंघले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र रक्षा एवं कानुन मन्त्री पूर्णबहादुर खडकाको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने हुँदा उक्त व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

यसै बिषयमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर अर्थतन्त्र थप जोखिममा पार्न नहुने धारणा राखेका थिए । यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा बैंकिग प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा ब्याजदर कम गर्न तत्काल नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने तर्फ अध्यक्ष ढकालले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए ।

साथै, बजार अझै चलायमान नभैसकेको अवस्थामा ऋणको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेकोमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ । बैङ्कहरूको खराब कर्जा अनुपात पनि ४ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । असार मसान्तमा यो बढने सम्भावना भएको हुँदा कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।