सुर्खेत । व्याख्या दुनियाँले गर्छ, मुख्य कुरा बदल्ने हो—कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भन्ने गरेको भनाइ हो । उनी आफू ‘परम्पराको पुच्छर समाएर अघि बढ्नुपर्छ’ भन्ने पक्षमा नरहेको बताउने गर्दथे ।

तर उनी मुख्यमन्त्रीको बनेको सय दिन पूरा हुँदै गर्दा कर्णालीमा बल्लतल्ल सरकारले पूर्णता पाएको छ । राजनीतिक जोड घटाउकै बीच शर्मा नेतृत्वको सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् सय दिन बितेको छ । उनी परम्परागत राजनीतिक हिसाबले नै बामे सर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

२७ पुसमा नेकपा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले यसबीचमा प्रदेशसभाबाट दुई पटक विश्वासको मत लिए भने राष्ट्रपति निर्वाचन अघि परिवर्तन भएको राजनीतिक समीकरणका कारण केही दिनअघि मात्र आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् ।

यो अवधिमा शर्माले नीति, निर्माणका क्षेत्रमा भन्दा मन्त्रिपरिषद गठन र विश्वासको मत लिनमै समय बिताए । यो अवधिमा २ पटक संसदबाट विश्वासको मत लिएका उनले तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।

२८ पुसमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका शर्माले पहिलो पटक ६ माघमा संसदबाट विश्वासको मत लिए । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा ८ माघमा एमाले–माओवादीबीचको सहमति अनुसार प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने निर्णय भयो । ११ माघमा मात्रै उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको थियो । मुख्यमन्त्री, ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री माओवादीले लियो भने ३ मन्त्री एमालेबाट बने । तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त्यो सरकार धरमरायो । राष्ट्रिय राजनीतिमा बदलाब आई पुरानै गठबन्धन बिउँतिए पनि त्यसको ‘इफेक्ट’ स्वतः प्रदेशमा पर्ने नै भयो ।

१८ फागुनमा राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः १७ चैतमा शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । एमाले, कांग्रेस, स्वतन्त्र र समाजवादीको समेत विश्वासको मत पाएका शर्माले राजनीतिक अन्योलतका बीच कुनै नीतिगत कार्यमा अग्रसर हुन सकेनन् ।

२६ चैतमा एमाले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए भने २७ चैतमा एमालेले समर्थन फिर्ता लियो । त्यसयता मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि सरकार गठनको चाँजोपाँजो मिलाउनमै समय खेर गइरहेको छ ।

बिहीबार कांग्रेसबाट ३ जना र एक माओवादीको गरी चार मन्त्री नियुक्त भएसँगै सरकारले पूर्णता पाएको छ । तर, अझै राजनीतिक संशयको विषय बाँकी नै छन् ।

कर्णाली प्रदेश : एमालेद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

सय दिनको अवधिमा शर्माले झण्डै ८८ दिनभन्दा बढी एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरे भने पछिल्लो समय कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बाटो लिएका छन् । त्यस बाहेक शर्माले २० माघमा प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा दैलेखमा नरबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए । २२ माघमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा शर्माले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनकै नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका एमालेका विनोदकुमार शाहले कसैलाई जानकारी नदिइ २३ करोड २० लाख बजेट गाउँ–गाउँमा पठाए । यसले प्रदेश सरकारको आलोचना मात्र भएन, शर्मा नेतृत्वको सरकारले बदनामी समेत खेप्नु प¥यो ।

अर्थमन्त्रीले बाँडे आफूखुसी २३ करोड !

सत्ताका लागि अनेक तिकडम !

सबैजसो सूचकमा पछि रहेको कर्णालीलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा दौडाउनुपर्ने प्रमुख कार्यभार वर्तमान सरकारको काँधमा छ । तर ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तो राजनीतिक दलहरु कसरी सत्तामा जाने भन्नेमै केन्द्रित छन् ।

२७ पुसमा एमालेलाई फकाउन जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा मर्ज गर्न सहमतिमा आएको माओवादीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यका लागि पुनः मन्त्रालय फुटाएको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद सदस्य भने ८ जना नै भएपछि मन्त्रालय घटाउनुको औचित्य पुष्टि भएन । अहिले सत्ताधारी दल कांग्रेसले जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्र कर्णालीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै ८ मन्त्रालय नै कायम राख्नुपर्ने अडान राख्यो ।

यो पनि

कर्णाली प्रदेश : नाम एउटै, मन्त्रालय दुईतिर

नेतृत्वमा कायम रहन पाएपछि माओवादीले पुनः सहमति जनाएर मंगलबार भौतिक पूर्वाधारमा गाभिएको उक्त मन्त्रालय फुटाएर ८ मन्त्रालय नै कायम राख्यो ।

शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् । २८ पुसमै पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा शर्माले ‘वार्षिक १० हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने’ निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

४ माघमा तीन सदस्यीय क्याबिनेट बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि उक्त निर्णय कार्यान्वयनबारे अहिले के भइरहेको छ, त्यसको कुनै प्रगति सार्वजनिक भएको छैन । यो बीचमा सर्वाधिक छलफल भएको विषय भने सत्तामा कसरी कायम रहने भन्ने नै हो । जसले गर्दा जनजीविकाका विषय ओझेलमा परेका छन् ।

कहाँ गयो ६१ बुँदे निर्देशन ?

मुख्यमन्त्री शर्माले माघ १७ गते प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । बजेट कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिने कमजोरीलाई पन्छाएर उम्किन नमिल्ने भन्दै उनले केही कडिकडाउ गर्ने संकेत देखाएका थिए ।

तर, राजनीतिक नेतृत्व नै अलमलमा भइरहेकाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्य अनुसार प्रतिफल हासिल हुन नसक्ने प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरुले बताउँदै आएका छन् । एकातिर चुनावका कारण सरकारको वार्षिक बजेट अपेक्षा गरिए अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन, अर्कातर्फ राजनीतिक रुपमा नेतृत्वबाट हुनुपर्ने काम पनि समयमै हुन नसक्दा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

फागुन मसान्तसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा जम्मा २० प्रतिशत, त्यसमा पनि विकास खर्च १६ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विश्लेषकका नजरमा उपलब्धि विहीन सय दिन

राजनीतिक विश्लेषक एवं नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालको नजरमा शर्मा नेतृत्वको सरकारको सय दिन उपलब्धिविहीन रहेको छ । त्यसो हुनुका पछाडि प्रदेश मात्र नभई केन्द्र पनि दोषी रहेको उनको भनाइ छ । संघीयतालाई स्वायत्त नबनाउँदा सानो निर्णय गर्न समेत केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले संघीयतामाथि नै प्रश्न खडा भइरहेको ढकाल बताउँछन् ।

‘न स्पष्ट निर्देशन केन्द्रले दिन्छ, न प्रदेशसभामा रहेका दलहरुले उचित निर्णय आफै लिन सक्छन्,’ ढकाल थप्छन्, ‘माथिबाट नै केही निर्णय आउला र गरौँला भनेर मुख ताक्नु शिवाय अरु केही छैन ।’

संविधानले आफ्नो निर्णय आफैं गर भनेर कामका अधिकार तोकेको छ । तर, प्रदेशमा केही काम गरिहालेको खण्डमा नेतृत्व रिसाउने हो कि भन्ने सन्त्रास नेतृत्वमा रहने ढकालको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘यो पटक प्रदेशमा नयाँ मान्छेहरुको आवागमनले केही हुन्छ कि भन्ने आशा भए पनि यो अवधिमा ती आशामा पनि बादल लाग्दै गएको छ ।’

दलहरुका नजरका सय दिन !

कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारी प्रदेश सरकारका सय दिन जनताका लागि नभई आफ्नै स्थायित्वका लागि खेर गएको गएको बताउँछन् । समग्रमा सरकारको पूर्णता बिहीबार मात्र मिलेको भण्डारीले बताए । ‘सय दिन त हर्ष न विस्मात जस्तै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘बीचमा मन्त्री ८ नै राखेर मन्त्रालय घटाइयो भन्ने एउटा नाटक मञ्चन भयो । अब स्थायित्व पाएको छ, त्यसलाई समृद्धिसँग कसरी जोड्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

यो पनि

चुनौतीका चाङमाथि कर्णाली सरकार !

प्रदेशभित्रको अवस्था झन् जर्जर रहेको बताउँदै भण्डारी त्यसको समाधान गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिमा होमिनुपर्ने तर्क राख्दछन् ।

माओवादी सांसद वीरबहादुर शाहीपनि राजनीतिक अन्योलताका कारण नै सरकारको सय दिन बितेको बताउँछन् ।

एमालेबाट मन्त्री भइसकेका एक सांसद सरकारबारे निर्णय लिने कुरामा मुख्यमन्त्री शर्मा नै अग्रसर नहुनाले कतिपय गर्न सकिने कामहरु पनि अहिलेसम्म हुन नसकेको बताउँछन् ।

यो पनि

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता : यस्तो छ मुख्यमन्त्री शर्माको टिम